कानुन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित, आगामी संसद् बैठकमा पेस हुने « Khabarhub

कानुन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित, आगामी संसद् बैठकमा पेस हुने


५ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन पारित गर्दै सङ्घीय संसद्को आगामी बैठकमा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
 
प्रतिवेदनमा एक वर्षको अवधिमा समितिले सम्पादन गरेका कार्य, विधेयकमाथिको छलफल, संशोधन र पारित, विभिन्न स्थलगत अनुगमनलगायतका विवरण समेटिएका सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् । 

यस वर्ष समितिले सङ्घीय संसद्बाट जारी भएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी छलफल तथा हिरासतमा थुनुवाको मौलिक हकको सुनिश्चितता र कैदीबन्दी तथा बालसुधार गृहमा मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
 
आगामी दिनमा देशका विभिन्न भागमा रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
 
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसदीय समितिले दिएका सुझावका आधारमा मन्त्रालयले कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले केही कानुन संशोधनका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०८२, शुक्रबार  ३ : १४ बजे

प्रधानमन्त्री रहमानद्वारा १८० दिनको प्राथमिकता योजनाको रूपरेखा प्रस्तुत

एजेन्सी – बङ्गलादेशका नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले आफ्नो सरकारको

प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई २० लाख निर्ब्याजी ऋण र पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत प्राविधिक तथा

एमालेको महत्वाकांक्षी योजना : आधा दशकमा १०० खर्ब, एक दशकमा २०० खर्बको अर्थतन्त्र

काठमाडौं- नेकपा एमालेले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र

विराटनगर–१२ लाई डुवानमुक्त बनाउने ​​​​​​​शेखरको प्रतिबद्धता 

विराटनगर– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा मोरङ क्षेत्र नं–६ का

महिला उद्यमीलाई २० लाख निर्ब्याजी ऋण, सुत्केरीलाई २० हजार भत्ता र ५ लाखको निःशुल्क जीवन बीमा

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत महिला सशक्तीकरण,