प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीको छलफल « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीको छलफल


५ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीले आज जारी शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पका विषयमा छलफल गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुुपर्ने लगायत माग राखेर महासङ्घको आव्हानमा यही चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरुले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न गत चैत २५ गते उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईसहितलाई निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख २ गतेको बैठकले संघीय संसदमा विचचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथासक्य पारित गर्ने समेतका प्रयोजनका लागि संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरी सरकारको तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने र यसका लागि वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे संघीय संसद बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले महासंघले उठाएका मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवाद निरन्तर रहेको र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेकाले विद्यालय भर्ना अभियान, एसइइको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षालाई ध्यान दिइ आन्दोलन फिर्ता गरी विद्यालय फर्कन शिक्षकहरुलाई आव्हान गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुुवाटारमा भएको छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहाचिव मदनराज जोशी सहभागी रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०८२, शुक्रबार  ९ : ५२ बजे

श्रीलंकामा पुगेर प्रचण्डले प्रस्तुत गरे समाजवादको राजनीतिक रूपरेखा 

कोलम्बो– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले

पेरुमा भ्यान दुर्घटना, १४ जनाको मृत्यु

एजेन्सी– उत्तरी पेरुको पहाडी क्षेत्रमा यात्रुवाहक भ्यान सडकबाट तल खोलामा

प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार

बागमती– बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विशिष्टीकृत

बालेन सकारलाई भूइँमान्छेको व्यथाले किन पोल्दैन ?

‘नेता जनताबाट जति टाढा हुँदै जान्छ, उसको वरिपरि बज्ने ताली

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार