सुशासनका लागि स्थायी सरकार आवश्यक : सभापति खतिवडा « Khabarhub

सुशासनका लागि स्थायी सरकार आवश्यक : सभापति खतिवडा


४ असार २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पाटन– राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सुशासनका लागि स्थायी सरकार आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

अल्टरनेटिभ फाउन्डेशनको आयोजनामा आज यहाँ आयोजित ‘सुशासनको राष्ट्रिय सूचक निर्माणका लागि राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी’मा सभापति खतिवडाले वर्तमान शासन व्यवस्था र राज्यको पद्धति बलियो, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन सके सुशासन कायम हुनसक्ने बताए। 

‘स्थायी सरकार नबन्नु समस्या हो, सुशासनका लागि स्थायी सरकार आवश्यक छ, शासन राम्रो हुनु नै सुशासन हो,’, उनले भने। 

सोही कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नानु बाँस्तोलाले सुशासनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले मात्रै नभइ आम नेपाली नागरिकले समेत आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

नेकपा (एमाले) को उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन समितिका सदस्य मोहिनी ढकालले सुशासन प्रवर्द्धनमा राजनीतिक दलहरूको दृढ संकल्प आवश्यक रहेको बताए। नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का प्रवक्ता कृष्ण शर्माले राजनीतिलाई जनताको सेवा गर्ने माध्यम बनाउँदै राजनीतिको शुद्धीकरण गरेर सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

फाउन्डेशनका अध्यक्ष प्रकाश विकल्पले नेपालमा सुशासनको क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।  
 

प्रकाशित मिति : ४ असार २०८२, बुधबार  ७ : ३३ बजे

‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’मार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरिने

काठमाडौं– सरकारले ‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’ प्रयोग गरी आपराधिक गतिविधि

गगनले शेरबहादुर र शेखरनिकट १९ नेतालाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेटे

काठमाडौं- दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत् सभापति बनेका गगनकुमार थापाले नेपाली कांग्रेस

सरकारलाई सर्वोच्चको धक्का : ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दुईवटा धक्का दिएको

फिलिपिन्सकी उपराष्ट्रपति डुतेर्तेविरुद्ध महाभियोग लगाइने

एजेन्सी– फिलिपिन्सका सांसदहरूले सोमबार उपराष्ट्रपति सारा डुतेर्तेविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रस्तावहरू