पोखरा – गण्डकी प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा जब-जब सङ्कट आउँथ्यो, एक पात्र निर्णायक बनेर उभिन्थे– राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे। कहिले सरकार बनाउने, कहिले ढाल्ने खेलका ‘किङमेकर’ बनेका उनै मनाङेको राजनीतिक यात्रामा अन्ततः सर्वोच्च अदालतले पूर्णविराम लगाइदिएको छ।

बुधबार सर्वोच्च संवैधानिक इजलासले उनको सांसद पद नै खारेज गरिदिएपछि कानुनलाई छलेर सुरु भएको उनको विवादास्पद यात्राको पटाक्षेप भएको हो। फैसलाको सार थियो– उनी सांसद बन्न सुरुदेखि नै कानुनी रूपमा अयोग्य थिए।

मनाङेको राजनीतिक उदय आफैँमा एक रोचक कथा थियो।२०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा मनाङ ‘ख’ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर जित्दा नै उनी कानुनी छिद्रको फाइदा उठाइरहेका थिए।

मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन) माथिको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेकाले उनी उम्मेदवार बन्नै अयोग्य थिए। तर, उजुरी नपर्दा उनी चुनाव लडे, जिते र मन्त्रीसम्म बने। २०७९ मा त उनी निर्विरोध नै निर्वाचित भए, मानौँ उनको विगतमा कुनै दाग नै थिएन।

गण्डकी प्रदेशमा उनको दुई कार्यकाल सत्ताको चाबी उनकै हातमा रह्यो। उनको एक मतले सरकार बन्थे र ढल्थे, जसले प्रदेश संरचना र सङ्घीयतालाई नै रमिता बनाइदिएको थियो। सत्ताका लागि उनको जस्तोसुकै प्रयोग, मन्त्री हुँदाका हर्कत र बेलाबेलाका अभिव्यक्तिले उनलाई सधैँ चर्चा र विवादको केन्द्रमा राख्यो।

तर, कानुनको आँखा छल्ने उनको यो खेल लामो समय टिकेन। अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले २०७९ पुसमा उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि अन्ततः फैसला आएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र डा. कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले बुधबार उनको सांसद पद खारेज गरिदियो।

जुन अपराधले उनलाई सांसद बन्न अयोग्य बनाएको थियो, त्यही अपराधको सजाय काट्न उनी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन्। २०६१ सालमा चक्रे मिलनको हात छिनाएको अभियोगमा पुनरावेदन अदालतले उनलाई ५ वर्ष कैद सुनाएको थियो। त्यही सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेकाले उनी हाल जेलमा छन्।

विगतमा कानुनी तिकडमबाजी गर्दै उनी जेलबाहिर आएका थिए। तर, विगतको अपराधको छायाले उनलाई छाडेन। पहिलो कार्यकालमा ढिलोगरी सपथ लिएका मनाङेले दुई कार्यकालमा गरी ६ पटक मन्त्री पदको स्वाद चाखे। तर, कानुनलाई झुक्याएर सुरु भएको उनको राजनीतिक यात्रा अन्ततः कानुनकै कठघरामा टुङ्गिएको छ, र सांसद पदसँगै उनको राजनीतिक भविष्यमाथि पनि पूर्णविराम लागेको छ ।

यस्तो छ मनाङेको अपराधकर्मदेखि मन्त्री र जेलसम्मको यात्रा
• २०६१ चक्रे मिलन समूहमाथि आक्रमणस मनाङे र उनको समूहले चक्रे हात छिनाए ।
• २०७४ मनाङबाट नेकपा एमालेको समर्थनमा गण्डकी प्रदेश सभामा सांसद निर्वाचित ।
• २०७५ कैदमुक्त ।
• २०७५ पुस ११ कैदमुक्त भएको ५ दिनपछि गण्डकी प्रदेश संसद्मा शपथका लागि निवेदन ।
• २०७५ माघ १४ गण्डकी प्रदेश सभामा सांसदको शपथ ग्रहण ।
• २०७९ पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकारमा २ पटक मन्त्री ।
• २०७९ जेठ २९ कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्व सरकारमा बिनाविभागीय मन्त्री र पछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी ।
• २०७९ दोस्रोपटक गण्डकी प्रदेश सभामा निर्विरोध निर्वाचित ।
• २०७९ पुस १३ अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीद्वारा मनाङेको योग्यतामाथि सर्वोच्चमा रिट दायर ।
• २०८० चैत ५ खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त ।
• २०८० सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्व सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ।
• २०८१ कात्तिक २० सर्वोच्चले ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा ५ वर्ष कैदको फैसला सदर।
• २०८२ असार ४ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका कारण मनाङेको सांसद पद बदर ।

जेलमा रहेका दीपक मनाङेको सांसद पद पनि खारेज