काठमाडौं– सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उनको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको थियो । सरकारलाई कानुनी राय दिने र सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको मुख्य काम हो । प्रस्तुत छ, दोस्रो कार्यकालका रूपमा नियुक्ति भएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले एक वर्षमा गरेका कामका विषयमा गरीएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

तपाईँको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा प्रमुख उपलब्धि केलाई मान्नुहुन्छ ?
 
पहिलो कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरता र कोरोनाको महामारीका कारण बन्दाबन्दी थियो । २०७७ चैतमा नियुक्ति भएर असारमा नै सकिएको थियो । करिब तीन महिना मात्रै काम गर्न मौका मिल्यो । छोटो अवधिमा दुई महत्वपूर्ण काम भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तेस्रो रणनीतिक योजना बनेको थियो । त्यो आज पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ । दोस्रो सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा कानुन मिलापात्र गर्ने व्यवस्था थियो । चेक अनादरको विषयमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएर गएमा मिलापत्र हुने व्यवस्था थिएन । अहिले त्यसलाई खुल्ला गरियो । त्यसको असर अहिले राम्रो छ । अदालतबाट पनि स्वीकार भयो । 

महान्यायाधिवक्ता नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को पदेन अध्यक्ष हुने भएकाले त्यो बेला त्यसको पहिलो रणनीतिका योजना तर्जुमा गरी २०५० सालमा आएको विधेयकलाई मस्यौदाको अन्तिम रूप दिने काम भयो । त्यसलाई नै दोस्रो कार्यकालमा संसद्मा लैजाने अवसर मिल्यो । सरकार स्थिर भएकाले कुनै पनि कार्य योजना बनाउँदा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास र अलि पछाडिसम्म योजना बनाउन सकिन्छ भन्ने मनोबल भयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउने अवसर मिल्यो । त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । 

सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने भन्ने काम सुरु गरियो । झट्ट सुन्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र किन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । यसलाई पीडितमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर लागिएको हो । उदाहरणका लागि, कुनै मान्छेले ऋण दिएको विषय वा चेक अनादर गरेको विषयमा रहेछ भने उसलाई मिलापत्र गर्न नदिने हो भने मुद्दा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयनमा मुद्दामा कैदमा जाने स्थिति बन्छ तर पीडितले केही पाउँदैन । सरकारको बिगो र जरिवाना असुल गर्ने र बाँकी भए मात्रै पीडितले पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

सरकारी वकिलको क्षेत्रमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायको आम भाष्य कस्तो निर्माण भइरहेको छ भने कुनै एउटा घटना भएमा त्यो घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई धेरैभन्दा धेरै मुद्दा र सजाय हुने दफा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति थियो । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लागेर सुरु गरियो । उदाहरणका लागि १५/१६ वर्षका केटा–केटीबीच प्रेम बस्यो । उनीहरू भागे, विवाह गरे वा अरू कोहीको घरमा बसे । केटी पक्षको बाबुआमाले मुद्दा चलाउँदा, भागेर केटाको नाम राख्ने, भागेपछि जबरजस्ती करणी, भागेको भएपछि अपहरण, घरमा बसेको शरीर बन्धक भयो । तीन मिलेपछि एकीकृत कसुर भनेर मुद्दा चलाइथ्यो । केटा–केटीबीचको प्रेमलाई अपराधीकरण गरेर १८ भन्दा घटीको नाबालकलाई १४/१५ देखि १७/१८ वर्षसम्म थुनामा राख्ने अवस्था थियो । अब त्यसमा जम्मा बालविवाहको मात्रै मुद्दा चलाउने सकिन्छ । 

अर्को, आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पनि सुधार गरिएको छ । बैङ्कको काम नै कोही ऋणीले पैसा तिरेन भने पैसा तिर्न आउनुस् भन्ने हो । बैठकको कर्मचारीले बारम्बर फोन गरेपछि मैले आत्महत्या गरेँ भन्नेसम्मको कुरा आयो । बैङ्कको कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर अभियोजन गर्ने अवस्थासम्म थियो । त्यो कुराको अन्त्य गर्न सरकारी वकिलका परिपत्र गरेर केही सुधार गर्ने प्रयास गरियो । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास, प्रहरीसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने काम गरेका छौँ । 

महान्यायाधिवक्ताको मुख्य काम संविधानले नै तोकेको छ । सरकारलाई आवश्यक परेको बेलामा कानुनी राय दिने हो । त्यो निरन्तर चलिरहन्छ । अर्को मुद्दामा  अभियोजन गर्ने हो । देशभर गत वर्ष ४५ हजार मुद्दा अभियोजन भएको छ । यस वर्ष म कहाँ तीन हजार ३५६ वटा मुद्दा पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भनेर आएका रहेछन् । मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा आएको मुद्दा ३६४ रहेको छ । 

अहिले सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन र प्रतिरक्षाको अवस्था कस्तो छ ? यसता मुद्दामा ढिलासुस्ती हुनाका मुख्य कारण के हो ?
 
गत वर्षको मुद्दाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा ४५ हजार ९१ मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सरकारले ६८.२७ प्रतिशत मुद्दामा सफलता हात पारेको छ । सरकारवादी भएको मुद्दामा सरकार पक्ष कमजोर भयो भन्नु उपयुक्त छैन । मुद्दा किन ढिला भयो भनेर जिल्लादेखि नै हेर्नुपर्छ । काठमाडौँ अदालतबाहेक अन्य अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा छैनन् । उच्च अदालतमा पनि दुई वर्ष नाघेको मुद्दा छैन । विशेष अदालतमा पनि छैन । सर्वोच्च अदालतमा केही समय लागेको छ । तर देशभरिकै सन्दर्भमा हेर्दा ढिला भयो भन्न मिल्दैन । तैपनि धेरै समय लाग्न नपर्ने मुद्दामा एक वर्ष वा डेढ वर्ष पनि लाग्नुभएन । अनुसन्धानको प्रक्रिया, परीक्षण गर्नुपर्ने विषयजस्ता कुराले मुद्दामा केही ढिलाइ हुन्छ । 

केही महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सरकार कमजोर देखिएको आरोप छ, सरकारी वकिलहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि के कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् ?

प्रत्येक मुद्दा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक मुद्दा वा ठूला अपराधका मुद्दामा पनि सरकार पक्ष सधैँ हारेको हुँदैन । ठूलो ओहदामा भएका व्यक्ति थुनामै हुनुहुन्छ । सबै मुद्दामा सरकारी पक्ष कमजोर छ भन्ने स्थिति छैन । अर्को पक्ष देवानी प्रकृतिका रिटमा मुद्दाहरु छन् । त्यस्तो मुद्दामा रूपमा हार भएको छ । आवश्यक काजजात, एकभन्दा बढी मन्त्रालयले भएको विषयमा लिखित जवाफ फरक आउँछ । त्यसले मुद्दा कमजोर हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भएको तथ्यलाई टेकेर प्रतिरक्षा गर्ने हो । गलतलाई सही हो भन्ने होइन । हामीले भएको जनशक्ति प्रयोग गरिरहेका छौँ । मागे जति साधन र स्रोत पाउने अवस्था छैन । जनशक्तिलाई तालिम दिन अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छौँ । सरकारी कार्यालयमा निरीक्षण पनि गर्छौँ । त्यसमा मुद्दाको फाइल गर्दा केही सुधार गर्नुपर्ने भएमा सुझाव दिन्छौँ ।  

सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन तपाईँका योजना कस्तो छ ?

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भएको जनशक्तिलाई अधिकतम प्रयोग गरिरहेका छौँ । फरेन्सिक ल्याब, विधिविज्ञान प्रयोगशाला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा छैन । तर सहकार्य गरेर काम भइरहेको छ । संयोजन गरेर काम गर्ने हो । सूचना प्रविधि, विद्युतीय माध्यमको प्रयोग, डिजिटल माध्यमबाटै मिसिलहरु तयार गर्ने काम गरिरहेका छौँ। भौतिक पूर्वाधारमा केही काम गर्नुपर्नेछ । 

तपाईँ प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डको अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । यो वर्ष प्यारोलमा धेरै कैदीलाई छाडिएको छ, प्यारोलमा छाडेको कैदीमा सुधार आएको पाउनु भएको छ ? वा प्यारोल राख्ने व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ कि ?

प्यारोलमा पूर्वमहान्यायाविक्ता डा दिनमणि पोखरेलले नै प्यारोलमा छोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेर पाँच सयभन्दा बढी कैदीबन्दी छोडिसकिएको थियो । अहिलेसम्म दुई हजार ७२ लाई हामीले प्यारोलमा छोड्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यसमध्ये २९ जना बालसुधार गृहमा नाबालक छन् । प्यारोलमा छोड्दा त्यसको प्रभाव राम्रो छ । हामीले गरेको निर्णय अदालतले हेरेर मात्र प्यारोलमा छोड्ने हो ।

हामीले पठाएको ९२ प्रतिशत अदालतले निर्णय प्यारोलमा राख्न अनुमति दिएको छ । प्यारोलको अर्थ जेलको परिधिको विस्तार हो, पूर्ण उन्मुक्ति होइन । सर्त तोकिएको हुन्छ । सर्त उल्लङ्घन गरेमा थुनामा आउनुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा ४१ जनाले सर्त उल्लङ्घन गरेको पाइयो । तीमध्ये ३० जनालाई थुनामा ल्याएको छ । यो सामाजिकीकरण गर्न प्रक्रिया हो । 

नेपालको दण्ड प्रणालीमा कसरी सुधार गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

दण्ड सुझाव समिति भन्ने महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा छुटै समिति पनि छ । यो समितिले केही विषयमा सुझाव पनि दिएको छ । कानुनी व्यवस्थामा मानिसलाई थुनछेकको बहस गर्दा तीन विकल्पमा बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । थुनामा राख्ने, धरौटीमा छोड्ने वा हाजिरी जमानीमा छोड्ने हुन्थ्यो । यो सुझाव समितिले कसैलाई घरमै राखेर, निश्चित सर्तमा राखेर विद्युतीय अन्यको प्रयोग गरेर छोडिदिनुपर्छ भनेर आएको छ । त्यहीअनुसार कानुन निर्माण गर्दा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनमा सिफारिस गरेका छौँ । प्यारोलमा छोड्न केही नकारात्मक पक्ष पनि छ ।

जबरजस्ती करणी, शरीर बन्धक, अपहरणजस्ता विषयलाई प्यारोलमा छाडिँदैन । एक वर्षमा मैले २० कारागारको अवलोकन गर्दा त्यहाँको अवस्था राम्रो छैन । त्यो स्थितिलाई हेर्दा सुधारात्मक दण्ड प्रणाली जरुरी छ । प्यारोलमा छोड्नलाई ६७ प्रतिशत कैद भुक्तान गर्नुपर्ने प्रावधानमा संशोधन गरी ६० प्रतिशतमा झार्न सिफारिस गरेका छौँ । नकारात्मक मुद्दाका ८० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका व्यक्तिलाई पनि सामाजिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौँ । धेरै कारागारबाट आजीवन कैद भएका व्यक्तिलाई नपठाउन आग्रह भएको छ । 

कुनै आशा नभएको व्यक्तिलाई पनि ३० वर्ष नाघेपछि प्यारोलमा छोड्ने व्यवस्था गरेका छौँ । कतिपय दुवै खुट्टा वा हात नचल्ने पनि थुनामा छन् । तिनीहरूलाई प्यारोलमा छाड्न सकिने भनेर सिफारिस गरेका छौँ । अदालतको आदेशअनुसार कुनै सामाजिक काम गरेमा पनि कैद भुक्तानी हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ ।

कुनै कैदीबन्दी थुनामा राख्न जरुरी छैन तर बाहिर छोड्दा पनि सजाय नपुगेकोजस्तो छ भने जिपिएस प्रणाली प्रयोग गरेर प्यारोलमा छाड्ने अभ्यास धेरै देशमा रहेछ । यसो गर्दा राज्यको खर्च कटौती हुन्छ । कैदीबन्दीलाई कैदमा राख्नु मात्रै भन्दा पनि सुधार गर्ने, राज्यको खर्च जोगाउने र पीडित न्याय विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ ।  

तपाईंले पदबहाली गर्दा बिगो निर्धारण प्रणालीमा सुधार गर्ने कार्यदल बनाउँछु भन्नुभएको थियो । त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन आयो ?

बिगो निर्धारण प्रणाली पारदर्शी बनाउनका लागि नायब महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थियौँ । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार कानुनको मस्यौदा गर्‍यौँ । फौजदारी कार्यविधि संहितामा बिगो निर्धारण कसरी गर्ने ? अहिलेको कानुनमा कमी के छ भनेर अध्ययन गरेर कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएका छौँ ।

बिगो निर्धारण गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा चार्टर एकाउन्टेटको दरबन्दी छैन । अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीमा पनि हिसाब गर्ने छैन । अदालतमा पनि त्यो दरबन्दी छैन । यतिको वर्षसम्म फौजदारी न्याय प्रणाली चलेको छ । तर हिसाब राख्ने मान्छे छैन । 

त्यसले गर्दा अभियोजन र अनुसन्धान पनि गलत भयो । अनि न्याय निरूपण पनि गलत भयो । बिगो निर्धारण गर्ने सूत्र मात्र होइन, बिगो निर्धारण गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सरकारी लेखापरीक्षकलाई अदालत, सरकारी वकिल वा प्रहरीले पनि मगाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । सरकारी नभएमा निजीबाट पनि लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने दायरा विस्तार गर्ने समेतको निर्देशन दिएको थियो । यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ?

आर्थिक अपराधमा मिलापत्र गर्न दिँदा पीडितले न्याय पाउने रहेछ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आएका धेरै मुद्दालाई मिलापत्रमा पठाएका छौँ । ती मुद्दाहरू अदालतबाट पनि मिलापत्र भएको छ । पीडितले राहत प्राप्त गर्नुभएको छ । सुरुमा वैदेशिक रोजगार ठगीको मुद्दामा गरेका थियौँ । त्यसपछि चेक अनादर, ऋणको जरियाबाट उत्पन्न भएको बैङ्क तथा सहकारी गुठी, राजस्वमा नतिरेको कारण भएको मुद्दा पनि समेटिएको छ । 

सरकारी मुद्दामा राजनीतिक दबाब वा हस्तक्षेप अनुभव गर्नुभएको छ ? राजनीतिक प्रभावका कारण कमजोर मुद्दा तयार हुने गुनासोहरू छन् नि ?

समाज जस्तो छ, दबाब पनि त्यही अनुसार आउँछ । दबाब दिनेको कुराभन्दा पनि दबाबलाई लिन्छ कि लिँदैनन् भन्ने हो । भनेको मान्दैन भनेपछि दबाब नै आउँदैन । तर त्यही ग्राउन्डबाट मुद्दा कमजोर हुन दिइएको छैन ।

तपाईँले हालै मध्यस्थतामा समेत सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । यसको आवश्यकता किन पर्‍यो ?

गत वर्ष प्रधानमन्त्रीले सरकारविरुद्ध मध्यस्थताले अर्बौँ रुपैयाँ दायित्व तय गरेको भन्ने विषमा एउटा बैठक राख्नुभएको थियो । बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयतर्फबाट यसरी गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा भयो । मध्यस्थता भनेको करारका पक्षहरूले आफूले इच्छाएको व्यक्तिहरू राखेर निजी तवरबाट स्थापना भएको अदालत हो । त्यो अदालतले गरेको निर्णय हो । त्यो निर्णय दुवै पक्षले स्वीकार गर्दछ भन्ने हो ।

मध्यस्थताले दिएको निर्णय दुवै पक्षले मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सरकारी वकिलले कति सहभागी गरेको छ भनेर हेर्दा एउटा पनि मध्यस्थता गरेको देखिएन । संविधानमा नेपाल सरकारको हकहित र सरोकारको सबै मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको तोकेको सरकारी वकिलले वा निजले तोकेको व्यक्ति भन्ने व्यवस्था छ । एउटा संवैधानिक बाध्यता र अर्को राज्यको स्रोतसाधन बचाउन यसमा जाने निर्णय गरेका हौँ । त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउन जरुरी छ । 

सरकारी वकिलले मध्यस्थताका मुद्दा हार्छन् भन्ने कुराको अध्ययन गर्दा भाषाको अवरोध देखियो । सबै सरकारी वकिलहरू अङ्ग्रेजीमा पोख्त हुँदैनन् । नेपाली पक्षहरुबीच भएको सम्झौता पनि अङ्ग्रेजी भाषामा भएको देखियो । ती सबै सन्धि/सम्झौतालाई नेपालीमा बनाउने अभियानमा लागेका छौँ । सरकारी वकिलको प्रतिनिधित्वले राज्यलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई समेत कानुनले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यसतर्फ तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ ?

सङ्क्रमणकालीनसम्बन्धी आयोग गठन गर्न पूर्वाधार तयार गर्न सहयोग गरेका हौँ । अहिले आयोग गठन भइसकेपछि सङ्क्रमणकाली न्याय हेर्नेगरी विशेष अदालत गठन गर्नुपर्छ । नत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको खासै भूमिका हुँदैन । त्यो अदालत गठन भएपछि देशभरका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा पठाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

विशेष अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउने काम गर्छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको विषय भएमा त्यसमा मुद्दा चलाइदिन भनेर हामी कहाँ  आउँछ । अनि मात्र मुद्दा दायर गर्ने–नगर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गर्ने हो ।  

केही समयअघि ‘डिजिटल’ युगमा हुने अपराध रोकथाम र नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा अपराध नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग र पीडितलाई न्याय भन्ने विषयमा सम्मेलन भयो । यी सम्मेलनबाट के सिकाइ भयो ? 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्थापना २००८ सालमा भएदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको देखिएन । सम्मेलन गरेर केही कुरा सिक्नु पनि थियो । विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर अन्तरराष्ट्रियस्तरमा कस्ता मुद्दा पर्छन् भन्ने जानकारी भयो । विद्युतीय माध्यमबाट धेरै आर्थिक अपराध हुने गरेको छ । डिजिटल माध्यमबाट हुने क्षतिपूर्ति पर्याप्त हुनुपर्छ भन्ने पनि सुनियो ।

प्रविधिको प्रयोगमा अन्य देशमा के कस्ता प्रयोग भएका रहेछन् भन्ने थाहा हो । सम्मेलनबाट निकालिएका १५ निष्कर्षमध्ये विधेयकहरूमा यी केही समावेश गरेका छौँ । नेपाली प्रहरीसँगको तेस्रो सम्मेलनमा मुद्दामा प्रविधिको उपयोग कम गरेको कारण कमजोर, पीडितलाई न्याय दिन के के गर्नुपर्छ भनेर विस्तृत छलफल गरियो । अभियोजन गर्ने प्रणालीलाई सुधार गर्न पनि सहयोग गरेको छ ।

अन्त्यमा, न्यायिक सुधारको क्षेत्रमा, अभियोजन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन र न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउन केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

कुनै एउटा व्यक्ति वा संस्थाले मात्रै समग्रमा सुधार गर्न सकिँदैन । यस प्रणालीसँग जोडिएका सबै निकायको सहकार्य हुन सक्यो भने काम सफल हुन्छ । अदालत एक्लैले पनि काम गर्न सक्दैन । कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले सहयोग गर्नुपर्‍यो । न्यायसँग सम्बन्धित सबैले न्यायलाई छिटोछरितो बनाउने विषयमा आ–आफ्नो ठाउँबाट समन्वयात्मक भूमिका खेल्न सक्यो भने सुधार गर्न सकिन्छ । रासस