काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन महासन्धिसम्बन्धी (सिड) समितिमा  नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदनमा ‘दलित र अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरी’ बारे प्रदान गरिएका निष्कर्षात्मक टिप्पणीबारे छलफल भएको छ । 

दलित महिला सङ्घ (फेडो) लगायत नागरिक समाजका सङ्घसंस्थाद्वारा शुक्रबार आयोजित छलफलमा वक्ताहरूले दलित र अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीबारे प्रतिवेदनमार्फत राखिएका चासो, त्यसका सवाल र सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा बालबालिका समितिका सभापति किरणकुमार साहले प्रतिवेदनमा दिइएका सिफारिसबारे समिति बैठकमा दुई पटक छलफल भइसकेको र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, सचिवलाई नै बोलाएर सिफारिस कार्यान्वयनका लागि गम्भीर बन्न निर्देशन दिइएको बताए । 

उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महत्त्वपूर्ण समिति सिडले दिएका सिफारिसअनुसार काम भइरहेको भनिए पनि अझै धेरै समस्या रहेकाले सरकार, नागरिक समाजका संस्थालगायत सबैले थप रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

‘नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा महिला अधिकारका सम्बन्धमा थुप्रै प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नै पर्छ । त्यसअनुसार काम पनि भइरहेका छन्, समितिले पनि गम्भीर चासो राखेर सरोकार भएकाहरूसँग छलफल गरेको छ । कार्यान्वयनको स्थितिबारे अध्ययन गर्न उपसमिति पनि बनाएको छ’, सभापति साहले भने,’अब समितिको प्रतिवेदन आएपछि सबै पक्षसँग छलफल गर्छौँ । यसमा काम गरिरहेका नागरिक समाजका सङ्घसंस्थासँग छलफल गरेर समस्याको पहिचान र कार्यान्वयन रणनीति बनाउन सहजीकरण गर्छौँ ।’

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले सिडले दिएका सिफारिस कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उपलब्धि हासिल भइरहेका उदाहरण दिँदै थप सफलताका लागि तीनै तहका सरकार र सरोकार भएकाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘सिफारिस कार्यान्वयन हुँदैछन्, भलै समग्र उपब्धिबारे सरकार र नागरिक समाजका फरकफरक बुझाई छन् । अब उपलब्धि र समस्याबारे आमसरोकारवालाबीच साझा बुझाई बनाएर अगाडि बढौँ’, उनले भनिन्, ‘सरकारले कार्यान्वयन रणनीति र त्यसका लागि समिति पनि बनाएको छ । त्यसले तीनै तहका सरकार, सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीसमेतले यस विषययमा थाहा पाउने गरी सचेतना बढाउन लाग्नुपर्छ । आयोगले पनि सबैसँग समन्वय गरी आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेछ ।’

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको अधिकारका सवालमा सिडले महत्त्वपूर्ण सिफारिस गरेकाले तिनको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए । उनले सरकार र सम्बद्ध निकायले कागजमा परेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले भने, ‘सरकारका कागज हेर्दा नेपाल धेरै अगाडि छ । नागरिक समाजका गुनासा सुन्दा धेरै समस्या छन् भन्ने हुन्छ । यी दुवैमा पूर्ण सत्यता छैन, काम भएका छन्, त्यसमा गति बढाउन आवश्यक छ । आयोगले सम्बद्ध सरोकार भएकाहरूसँग सहकार्य गरी यस विषयमा आफ्नो भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

फेडोका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले ‘दलित र अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरू’बारे प्रदान गरिएका निष्र्कषात्मक टिप्पणी–२०२५ र आगामी कार्यान्वयनको बाटो’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।