काठमाडौं– कम्युनिष्टहरुले मान्दै आएको संगठनात्मक सिद्धान्तले भन्छ – महाधिवेशनले गरेको निर्णय केन्द्रीय कमिटीले उल्ट्याउन मिल्दैन । तर, नेकपा एमालेमा दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले बनाएको विधान केपी ओलीको कुर्सी जोगाउनका लागि केन्द्रीय कमिटीले उल्ट्याएको रहस्य खुलेको छ ।

भनिन्छ, कुकुरले पुच्छर हल्लाउँछ । तर, महाधिवेशनको निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीले निलम्बन गरेपछि एमालेभित्र ‘पुच्छरले कुकुर हल्लाएजस्तो’ हुन गएको असन्तुष्ट नेताहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

खासगरी ७० वर्ष पुगेपछि पार्टी अध्यक्ष बन्न नपाइने गरी दशौं महाधिवेशनले गरेको बैधानिक व्यवस्थालाई एमालेको केन्द्रीय कमिटीले बदर गरेको हो ।

त्यसैगरी, तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न नपाइने महाधिवेशनको व्यवस्थालाई पनि एमालेको केन्द्रीय कमिटीले उल्ट्याएको छ ।

दशौं महाधिवेशनको निर्णय केन्द्रीय कमिटीले उल्ट्याएको स्वीकार्दै शुक्रबार एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पोलिटब्यूरो बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरे ।

ओलीसँग चर्काचर्कीपछि कर्ण थापा भन्छन्- आजीवन पद र नेतृत्वको मनोमानी स्वीकार्य छैन

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले ७० वर्ष कटेपछि पनि नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने भन्दै केपी ओली लक्षित तर्क गरे ।

पोलिटब्यूरो बैठकमा उपाध्यक्ष पौडेलले दशौं महाधिवेशनको स्पिरिटको व्याख्या गर्दै भने, ‘दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रथम विधान महाधिवेशबाट पारित विधानको धारा ६४ मा संशोधन गर्दै “सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनपर्नेछ तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनित भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन / अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनित पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो।’

दशौं महाधिवेशनको उक्त निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उल्ट्याएको स्वीकार्दै उपाध्यक्ष पौडेलले भन्छन्, ‘तर, विधानको उक्त व्यवस्थाका सम्बन्धमा २०८० वैशाख २८-३० मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पाचौं बैठकले ‘पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो ।’

हेर्नुहोस् उपाध्यक्ष पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावको पूर्णपाठ-

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रथम विधान महाधिवेशबाट पारित विधानको धारा ६४ मा संशोधन गर्दै “सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनपर्नेछ। तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनित भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन / अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनित पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर विधानको उक्त व्यवस्थाका सम्बन्धमा २०८० वैशाख २८-३० मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पाचौं बैठकले ‘पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो । अब हामीले केन्द्रीय कमिटीको उक्त निर्णय समेतलाई दृष्टिगत गर्दै विधान संशोधनका सम्बन्धमा उपयुक्त प्रस्ताव तयार गर्नु पर्दछ ।

आन्दोलनको सफल नेतृत्वका लागि योग्यता, अनुभव, योगदान र एक्सेप्टेन्सको निर्णायक भूमिका रहन्छ । व्यक्तिको उमेर ७० वर्ष भन्दा कम भएर पनि यी विशेोषताहरु छैनन् भने त्यस्तो व्यक्तिले आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्तैन। यी विशेषताहरु सहित क्रियाशील व्यक्तिले ७० वर्ष भन्दा बढी उमेर भएता पनि आन्दोलनको सफल नेतृत्व गर्न सक्तछ । अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यस्ता अनुभवहरु प्रसस्त छन् ।

दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट बाहिर निस्केको केही महिनामै उमेर हदको वैधानिक व्यवस्था निलम्बन गरेर ७० वर्ष भन्दा बढी उमेरको कमरेडलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेको अनुभव हामीसंग छ। हरेक व्यक्तिको जीवनको उमेर हद र सक्रियताको उमेरहद फरक-फरक हुन्छ । उमेरहदको नाममा योग्य नेताहरुको पंक्तिबाट योग्यतम् नेताको छनोट गर्ने अवसर गुमाउन हुँदैन। योग्यहरु मध्येको योग्यतम् र सक्रिय नेतालाई आन्दोलनको नेतृत्वको नेतृत्वदायी भूमिकाबाट हटाउन वा त्यस्तो भूमिकामा पुग्न नदिन ७० वर्षे उमेर हदको प्रबन्ध गर्नु उचित हुँदैन ।

तसर्थ, धारा ६४ को उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था हटाउने ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिवादी) दोस्रो विधान महाधिवेशन (२०८२ भदौ २०-२२)का लागि विधान संशोधन प्रस्ताव :

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) को विधान, २०४९ (प्रथम विधान महाधिवेशन, २०७८ र दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशन, २०७८ बाट भएको संशोधन सहिताको धारा १५ को १. मा “केन्द्रीय कमिटीले दुई राष्ट्रिय महाधिवेशनको बीचमा विधान महाधिवेशन आयोजना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही विधानको धारा- ८९ को २. मा “केन्द्रीय कमिटीले विधान महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगावै मातहत कमिटी र सदस्यहरूसमक्ष विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एमाले विधान महाधिवेशनमा विद्या भण्डारी प्रतिनिधि बन्न नपाउने

सोही धाराको ३. मा “विधानमा संशोधन पेश गर्न चाहने प्रदेश वा स्थानीय कमिटी वा सदस्यले केन्द्रीय कमिटीसमक्ष लिखित सुझाव प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यस्तो सुझावका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्ने” व्यवस्था गरिएको छ ।

उपरोक्त व्यवस्थाअनुरूप प्रदेश कमिटी, स्थानीय कमिटी र पार्टी सदस्यबाट विधान संशोधनका सम्बन्धमा लिखित सुझाव प्राप्त गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) को विधान, २०४९ (प्रथम विधान महाधिवेशन, २०७८ र दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशन, २०७८ बाट भएको संशोधन सहित)मा देहायबमोजिमको संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ –

प्रस्तावना

“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकांक्षा मात्र नभएर, सचेत र संगठित प्रयासबाट हासिल हुने राष्ट्रिय गन्तव्य पनि हो । तसर्थ, प्रस्तावनामा उल्लिखित “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा” भन्ने वाक्यांश पछि “एवम् राष्ट्रिय गन्तव्य” भन्ने शब्दहरू थप्ने ।

“समाजवादको स्थापना गर्न प्रतिवद्ध छ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘नेपाली विशेषता सहितको समाजवादको स्थापना गर्न प्रतिवद्ध छ” भन्ने उल्लेख गर्ने ।

पार्टी सदस्यता

पार्टी निर्माणका सम्बन्धमा हामीले ‘जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै आएका छौ । यसले हामीलाई एकातिर पार्टीको जनाधार फराकिलो बनाउन र अर्कोतिर पार्टीको नीति, नेतृत्व निर्माणमा सचेत र संगठित कार्यकर्ताको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्न मार्गदर्शन गर्दछ । पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा र संगठनात्मक सिद्धान्त अनुकूल हुनेगरी पार्टी सदस्यको प्रकार, गुणस्तर र भूमिका निर्धारण गर्न दिशानिर्देश गर्दछ ।

काशीनाथले आत्मआलोचना गर्न खोज्दा जब शंकरले रोके

पार्टी सदस्यताका सम्बन्धमा हामीसंग फरक-फरक सयमको फरक-फरक अनुभव हामीले नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनयता एक प्रकारको सदस्यताको व्यवस्था र अभ्यास गर्दै आएका छौं ।

आजसम्मको अभ्यास र अनुभवले हामीलाई पार्टी सदस्यतासम्बन्धी हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न र दुई प्रकारको सदस्यताको व्यवस्था गर्न निर्देशित गरेको छ। तदनुरूप हामीले पार्टीलाई समर्थन सहयोग गर्ने नेपाली नागरिकलाई पार्टी सदस्यता प्रदान गर्ने र पाटीको जनाधार फराकिलो व्यवस्था गर्न जरुरी छ। पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेर निश्चित समय पाटी काममा संलग्न भएको पार्टीको नीति, नेतृत्व र भविष्य निर्माणमा भूमिका खेल्नसक्ने नेपाली नागरिकलाई संगठित सदस्यता
प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

तसर्थ, पार्टी सदस्यताका सम्बन्धमा साविकको व्यवस्थाको सट्टा देहायबमोजिम उल्लेख गर्ने :

धारा ४ : पार्टी सदस्य

पार्टी सदस्य देहायबमोजिम हुनेछन्
१. पार्टी सदस्य ।
२. संगठित सदस्य ।

पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले देहायबमोजिमको योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्ने छ

१. १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक ।

२. नैतिकवान् र स्वच्छ चरित्र भएको। नैतिक पतन देखिने अभियोगमा संजाय पाएको भए संजाय भुक्तान गरेको ६ महिनाभन्दा बढी अवधि भएको ।

३. मानसिक सन्तुलन नगुमेको ।

४. पार्टीको पक्षमा प्रचार गर्ने र पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्ने ।

५. तोकेबमोजिम सदस्यता शुल्क तिर्न तत्पर ।

पार्टी सदस्यको अधिकार र कर्तव्य देहायबमोजिम हुनेछन्

१. तोकेबमोजिम साधारण सभामा सहभागी हुने ।

२. पार्टीको विचार-विश्लेषण सुन्ने, बुझ्ने र अध्ययन गर्ने ।

३. पार्टीद्वारा आयोजना हुने जनसरोकारका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने ।

४. पार्टीको पक्षमा प्रचार-प्रसार गर्ने र पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्यमा मतदान गर्ने ।

(घ) पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया

पार्टी सदस्यताका प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र सदस्यता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकेबमोजिम हुनेछ ।

धारा ५ : संगठित सदस्य

(क) संगठित सदस्यता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले देहायबमोजिमको योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्ने छ :

१. धारा- ४ (ख) बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको ।

२. मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादका साथै पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति प्रति प्रतिवद्ध भएको ।

३. जनवर्गीय संगठनको सदस्य वा पेसागत संगठनको सदस्य वा सम्पर्क मञ्चको सदस्य भई कम्तिमा एक वर्ष काम गरेको ।

४. पार्टीद्वारा आयोजित राजनीतिक महत्वका र जनसरोकारका कामहरुमा सक्रिय रहेको।

५. तोकेबमोजिम संगठित सदस्यता शुल्क र लेबी तिर्न तत्पर ।

(ख) संगठित सदस्यता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले देहायबमोजिमको योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्ने छ साविकको धारा ५, ७, ८, ९, १० लाई र क्रमश: (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बनाउने र संगठित सदस्यसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत उल्लेख गर्ने ।

पार्टी सदस्यको परीक्षणकालीन अवधि र दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको साविकको धारा- ६
हटाउने ।

धारा- ११ : (साविकको धारा ११)

धारा- ११ मा उल्लिखित विषयको सट्टा ‘संगठित सदस्यको अभिलेख, नवीकरण र अन्य व्यवस्था तोकेबमोजिम हुनेछ” भन्ने उल्लेख गर्ने ।

धारा १२ : पार्टीका केन्द्रीय निकाय

राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदले केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने र केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग तथा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको समग्र कामको समीक्षा गरी निर्देशन दिने हुनाले केन्द्रीय निकायको मर्यादाक्रम देहायबमोजिम उल्लेख गर्ने
१. राष्ट्रिय महाधिवेशन ।

२. विधान महाधिवेशन ।

३. राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद ।

४. केन्द्रीय कमिटी ।

५. केन्द्रीय अनुशासन आयोग ।

६. केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग ।

७. केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ।

८. केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद ।

धारा १६ : केन्द्रीय कमिटी

एउटै तहमा आवश्यकताभन्दा धेरै संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्दा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, छरितो र गुणस्तरीय कार्यसम्पादन हुन सक्तैन। केन्द्रीय तहमा विद्यमान केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको अभ्यासबाट हामीलाई यस्तै अनुभव प्राप्त भएको छ ।

तसर्थ, धारा १६ को २ को सट्टा ‘केन्द्रीय कमिटीअन्तर्गत देहायबमोजिम तहगत संरचना हुनेछन् (क) पोटिलब्यूरो (ख) स्थायी कमिटी” भन्ने उल्लेख गर्ने र कम संख्या मिलाउने । केन्द्रीय सचिवालयको व्यवस्था हटाउने ।

महासचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने हालको व्यवस्था हटाउने र केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी महासचिवमा रहने व्यवस्था गर्ने ।

प्रभावकारी कार्यविभाजन र नतिजामूलक कार्यसम्पादनका लागि पार्टीमा बहुपदीय व्यवस्था गरिएको हो। तर केन्द्रीय कमिटीमा पदाधिकारीको संख्या अत्यधिक हुनाले क्षमताको सदुपयोग उद्देश्यअनुरुपको नतिजा प्राप्त गर्न सकिएको छैन। त्यसैगरी, केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या अत्यधिक हुनाले सदस्यहरूका लागि उपयुक्त जिम्मेवारी निर्धारण गर्न र कमिटीको गुणस्तर कायम गर्न सकिएको छैन ।

तसर्थ, धारा- १६ को ३. मा ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष- ३, महासचिव, उपमहासचिव- ३, सचिव- ७ समेत २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गर्नेछ। प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू केन्द्रीय कमिटीका पदेन सदस्य हुनेछन्” भन्ने उल्लेख गर्ने। साविकको १६. को ३ लाई ४. बनउने र क्रमसंख्या मिलाउने ।

केन्द्रीय कमिटीको निवर्तमान अध्यक्ष स्वतः वरिष्ठ नेता हुने अर्थात अनिर्वाचित व्यक्ति कार्यकारी कमिटीको दोस्रो वरीयताको पदाधिकारी हुने लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म विपरीतको धारा १६ को ५ हटाउने ।

धारा १७ : केन्द्रीय कमिटीको अधिकार र कर्तव्य

धारा- १७ को २. को सट्टा “पदाधिकरीसहित केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू मध्येबाट बढीमा एकतिहाई सदस्य रहनेगरी पोलिटब्यरोको निर्वाचन गर्ने। अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारीहरू सदस्य रहनेगरी स्थायी कमिटी गठन गर्ने। कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूको वरीयताक्रम तोक्ने तोकेबमोजिम केन्द्रीय विभाग, संयन्त्र र कार्यदल गठन गर्ने भन्ने उल्लेख गर्ने ।

केन्द्रीय सचिवालय तथा केन्द्रीय कार्यालयको गठनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने ।

धारा १८ : पोलिटब्यूरोको अधिकार र कर्तव्य

धारा- १८ को २ को सट्टा आफूले गरेका निर्णय अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने उल्लेख गर्ने।

धारा- १९ : स्थायी कमिटीको अधिकार र कर्तव्य

धारा- १९ को २. को सट्टा आफूले गरेका निर्णय अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने उल्लेख गर्ने ।

धारा- २१ : पदाधिकारी तथा सदस्यको अधिकार र कर्तव्य

हामीले अवलम्बन गरेको बहुपदीय प्रणाली अध्यक्षले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक कामको नेतृत्व गर्ने प्रणाली हो। अध्यक्ष कमिटीप्रति जवाफदेही हुने र अन्य पदाधिकारीहरू अध्यक्ष र कमिटीप्रति जवाफदेही प्रणाली हो। यो प्रणाली सामूहिक नेतृत्वको पक्षमा र बहुकेन्द्रको विरुद्धमा छ। तर पार्टीपक्तिभित्र छिटफुट रूपमा राजनीतिक र संगठनात्मक कामका लागि फरक-फरक पदाधिकारीलाई मुख्य नेता ठान्ने भ्रमपूर्ण बुझाइ रहेको पाइन्छ। यस्तो बुझाइले पार्टीभित्र द्वैध नेतृत्व र बहुकेन्द्रको गलत मनोविज्ञान निर्माण गर्न मद्धत पुयाउँछ। तसर्थ, पदाधिकारीहरूको अधिकार र कर्तव्यका सम्बन्धमा देहायबमोजिम थप स्पष्ट गर्ने ।

धारा २१ को १. को (ग) को सट्टा “राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदमा केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट र केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटी कमिटीको बैठकमा अध्यक्षको तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन महासचिवलाई निर्देशन दिने। बैठकमा कार्यसूची प्रस्ताव गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने, बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने भन्ने उल्लेख गर्ने ।

धारा २१ को ४. को (क) को सट्टा अध्यक्षको निर्देशनमा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने” भन्ने उल्लेख गर्ने ।

धारा २१ को ४ को (ख) को सट्टा अध्यक्षको निर्देशनअनुरूप राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गर्ने र केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने उल्लेख गर्ने ।

धारा- २१ को ४. को (घ) को सट्टा “राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयन गर्न अध्यक्षलाई सघाउने” भन्ने उल्लेख गर्ने ।

धारा २१ को (ङ) को सट्टा “केन्द्रीय कार्यालय संचालन गर्ने भन्ने उल्लेख गर्ने ।

धारा- २२ : केन्द्रीय कार्यालयको अधिकार र कर्तव्य

धारा २२ हटाउने ।

धारा- २३ : राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद

धारा- २३ को २ मा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठक दुई राष्ट्रिय महाधिवेशनको बीचमा आवश्यकताअनुसार आयोजना गरिनेछ” भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठक दुई राष्ट्रिय महाधिवेशनको बीचमा सामान्यतया एकपटक आयोजना गरिनेछ” भन्ने उल्लेख गर्ने ।

धारा २७ : केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद

धारा २७ को १. २. ३. को सट्टा ‘केन्द्रीय कमिटीले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद गठन गर्नेछ । केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद केन्द्रीय कमिटीप्रति उत्तरदायी हुनेछ। यसका पदाधिकारी, सदस्य संख्या, अधिकार र कर्तव्य तोकेबमोजिम हुनेछ” भन्ने उल्लेख गर्ने।

धारा २८ : पार्टीका प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीहरू

धारा २८ को “काठमाडौं उपत्यकामा सम्पर्क समन्वय कमिटी र सो मातहतमा प्रदेश सम्पर्क कमिटी तथा जिल्ला सम्पर्क मञ्च रहनेछन्” भन्ने वाक्यको सट्टा ‘काठमाडौं उपत्यकामा सम्पर्क समन्वय कमिटी र सो मातहतमा प्रदेश सम्पर्क कमिटी रहनेछन् भन्ने वाक्यांश उल्लेख गर्ने। प्रदेश र स्थानीय कमिटीको नामाकरण देहायबमोजिम संशोधन गर्ने :

१. “प्रदेश कमिटी” पछि उपत्यका विशेष कमिटी थप्ने।

२. “प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद” पछि ‘उपत्यका विशेष अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद” बप्ने
३. “जिल्ला कमिटी” पछि “विशेष जिल्ला कमिटी थप्ने।

४. “जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद पछि विशेष जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद बन्ने

धारा- ३१ : प्रदेश कमिटी

धारा ३१ को २ मा उल्लिखित उपसचिव- २” को सट्टा “कम्तिमा एक महिलासहित उपसचिव २” भन्ने उल्लेख गर्ने।

धारा- ३१ को ३. को सट्टा “प्रदेश कमिटीको सदस्य संख्या र प्रतिनिधित्वको आधार तोकेबमोजि हुनेछ भन्ने उल्लेख गर्ने ।

धारा ३२ : प्रदेश कमिटीको अधिकार र कर्तव्य

धारा- ३२ को २ को सुरुमा “आफ्नो कमिटीमा तोकेबमोजिम सदस्य मनोनयन गर्ने” भन्ने उल्लेख गर्ने ।

धारा- ३६ : जिल्ला कमिटी

धारा- ३६ को २. मा उल्लिखित “उपसचिव- २” भन्ने वाक्यांशको सट्टा “कम्तिमा एक महिलासहि उपसचिव- २” भन्ने उल्लेख गर्ने।
धारा- ३६ को ३. को सट्टा “जिल्ला कमिटीको सदस्य संख्या र प्रतिनिधित्वको आधार तोकेबमोजिम हुनेछ” भन्ने उल्लेख गर्ने।
जिल्ला मातहतका कमिटीहरूमा समेत यसैअनुरूप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने ।

धारा ३७: जिल्ला कमिटीको अधिकार र कर्तव्य

धारा ३७ को ३ को सट्टा “जिल्ला कमिटीले सल्लाहकार परिषद गठन गर्न सक्नेछ। सल्लाहकार परिषद जिल्ला कमिटीप्रति उत्तरदायी हुनेछ। यससम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकेबमोजिम हुनेछ” भन्ने उल्लेख गर्ने ।

जिल्ला मातहतका कमिटीहरूले समेत यसैअनुरूप सल्लाहकार परिषद गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने।

धारा- ३९ देखि धारा- ४८

धारा- ३९ देखि धारा ४८ सम्मको पालिका/ इलाका र वडा / शाखा अधिवेशन र कमिटी सम्बन्धि व्यवस्थालाई समेत उपरोक्त वमोजिम संगतिपूर्ण बनाउने ।

धारा- ४९ : टोल / प्रारम्भिक अधिवेशन

धारा- ४९ मा देहायबमोजिम टोल/प्रारम्भिक अधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था थप्ने र क्रमसंख्या मिलाउने

“धारा ४९ टोल / प्रारम्भिक अधिवेशन :

टोल / प्रारम्भिक कमिटीले सामान्यतया हरेक दुई वर्षमा टोल / प्रारम्भिक अधिवेशन आयोजना गर्नेछ ।

टोल / प्रारम्भिक कमिटीको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका सम्पूर्ण संगठित सदस्यहरू पालिकाले परिभाषित गरेको टोल विकास समितिको कार्यक्षेत्रमा आधारित भएर टोल अधिवेशन र तोकेबमोजिमको कायक्षेत्रमा आधारित भएर प्रारम्भिकक अधिवेशनको
टोल / प्रारम्भिक अधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन् ।

धारा ५० : टोल / प्रारम्भिक अधिवेशनको अधिकार र कर्तव्य

धारा ५० मा देहायबमोजिम उल्लेख गर्ने ।

“टोल / प्रारम्भिक अधिवेशनको अधिकार र कर्तव्य देहायबमोजिम हुनेछ ।

१. अधिवेशन संचालन गर्न अध्यक्ष मण्डल र आवश्यक संरचना गठन गर्ने ।

२. टोल / प्रारम्भिक कमिटीको तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक, संगठनात्मक, आर्थिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरी निर्णय गर्ने।

३. टोल / प्रारम्भिक कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन गर्ने ।”

धारा- ५३ : सम्पर्क कमिटी र सम्पर्क मञ्चहरू

धारा- ५३ को सट्टा “केन्द्रीय कमिटीले काठमाडौं उपत्यकामा सम्पर्क समन्वय कमिटी गठन गर्नसक्ने छ। सम्पर्क समन्वय कमिटीको मातहतमा प्रदेश सम्पर्क कमिटी, जिल्ला सम्पर्क मञ्च, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र सम्पर्क मञ्च र पालिका सम्पर्क मञ्च रहनेछन्। तर काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गत मतदाता नामावली भएको व्यक्ति कुनै पनि तहको सम्पर्क कमिटी वा सम्पर्क मञ्चको पदाधिकारी वा सदस्य हुनसक्ने छैन” भन्ने उल्लेख गर्ने। साविकको धारा ५३ लाई धारा ५४ बनाउने र क्रमसंख्या मिलाउने ।

धारा ५४ : सम्पर्क समन्वय कमिटी

धारा ५४ मा देहायबमोजिम थप्ने र क्रमसंख्या मिलाउने:

‘सम्पर्क समन्वय कमिटीको गठन देहायबमोजि हुनेछ

१. प्रदेश सम्पर्क कमिटीको अध्यक्ष पदेन सदस्य हुनेछ ।

२. तोकेबमोजिम संयोजक, सहसंयोजक, सचिव र सदस्य रहनेछन् ।”

धारा ५६ : प्रदेश सम्पर्क कमिटीको गठन तथा अधिकार र कर्तव्य

धारा ५६ को १. को सट्टा ‘प्रदेश सम्पर्क अधिवेशनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सविच र कम्तिमा एक महिलासहित उपसचिव- २” सहित तोकेबमोजिम प्रदेश सम्पर्क कमिटीको निर्वाचन गर्नेछ भन्ने उल्लेख गर्ने।

धारा ५८ : सम्पर्क मञ्च गठन गर्न सकिने

धारा ५८ को १ को सट्टा ‘देशका विभिन्न भागबाट काठमाडौं उपत्यकामा आई अस्थायी रूपमा बसोवास गरेका जनसमुदायलाई पार्टीको वरीपरी गोलबन्द गर्न, उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र पालिकास्तरमा सम्पर्क मञ्च गठन गर्न सकिने छ” भन्ने उल्लेख निर्वाचन क्षेत्र र पालिकाको पार्टी कामसँग जोड्न प्रदेश सम्पर्क कमिटीको मातहतमा तोकेबमोजिम
गर्ने । सोही धाराको २३.४ र ५ हटाउने ।

धारा ५९ : निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी

धारा ५९ को १ को सट्टा ‘तोकेबमोजिम एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचिन क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी गठन हुनेछ” भन्ने उल्लेख गर्ने। सोही धाराको २. २३. हटाउने ।

धारा- ६१ : निर्वाचन विधि

धारा- ६१ को १ मा सबै तहका कमिटी’ पछि र निकाय थप्ने ।

धारा- ६३ : उम्मेदवार हुन आवश्यक योग्यता

धारा- ६३ को ११. पछि देहायबमोजिम थप्ने १२ सबै तहका कमिटी वा निकायमा पदाधिकारी वा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्ति आधारभूत वा सो भन्दा माथिल्लो तहको पार्टी स्कूल वा प्रशिक्षण कक्षमा सहभागि भएको हुनुपर्ने छ। तर अन्य मापदण्ड पूरा गरेको कमिटी वा निकायको बहालवाला पदाधिकारी वा सदस्यका लागि कुनै पनि तहको कमिटी वा निकायमा उम्मेदवार बन्न बाधा पर्नेछैन ।”

धारा- ६४ : उम्मेदवार हुन नपाउने

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रथम विधान महाधिवेशबाट पारित विधानको धारा ६४ मा संशोधन गर्दै “सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनपर्नेछ। तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनित भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन / अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनित पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो।

तर विधानको उक्त व्यवस्थाका सम्बन्धमा २०८० वैशाख २८-३० मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पाचौं बैठकले ‘पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने भन्ने निर्णय गर्‍यो । अब हामीले केन्द्रीय कमिटीको उक्त निर्णय समेतलाई दृष्टिगत गर्दै विधान संशोधनका सम्बन्धमा उपयुक्त प्रस्ताव तयार गर्नु पर्दछ ।

आन्दोलनको सफल नेतृत्वका लागि योग्यता, अनुभव, योगदान र एक्सेप्टेन्सको निर्णायक भूमिका रहन्छ । व्यक्तिको उमेर ७० वर्ष भन्दा कम भएर पनि यी विशेोषताहरु छैनन् भने त्यस्तो व्यक्तिले आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्तैन। यी विशेषताहरु सहित क्रियाशील व्यक्तिले ७० वर्ष भन्दा बढी उमेर भएता पनि आन्दोलनको सफल नेतृत्व गर्न सक्तछ । अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यस्ता अनुभवहरु प्रसस्त छन् ।

दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट बाहिर निस्केको केही महिनामै उमेर हदको वैधानिक व्यवस्था निलम्बन गरेर ७० वर्ष भन्दा बढी उमेरको कमरेडलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेको अनुभव हामीसँग छ। हरेक व्यक्तिको जीवनको उमेर हद र सक्रियताको उमेरहद फरक-फरक हुन्छ । उमेर हदको नाममा योग्य नेताहरुको पंक्तिबाट योग्यतम् नेताको छनोट गर्ने अवसर गुमाउन हुँदैन। योग्यहरु मध्येको योग्यतम् र सक्रिय नेतालाई आन्दोलनको नेतृत्वको नेतृत्वदायी भूमिकाबाट हटाउन वा त्यस्तो भूमिकामा पुग्न नदिन ७० वर्षे उमेर हदको प्रबन्ध गर्नु उचित हुँदैन ।

तसर्थ, धारा ६४ को उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था हटाउने ।

धारा- ६५, मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था

धारा- ६५ को २ को सट्टा “केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनबाट निर्वाचित सदस्य संख्याको बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न सक्नेछन्” भन्ने उल्लेख गर्ने ।

धारा- ६८, पदपूर्ति

धारा- ६८ को २ मा उल्लिखित “वरिष्ठ उपाध्यक्ष” को सट्टा “पहिलो वरियताको उपाध्यक्ष” पहिलो स्वात्ताको उपमहासचिव’ को सट्टा ‘उपमहासचिव’ उल्लेख गर्ने ।

अनुसूची- १

अनुसूची- १ मा उल्लिखित पार्टीको झण्डाको हसिया हथौडाको सेतो रङलाई सुनौलो बनाउने ।

विविध

प्रदेश र स्थानीय कमिटी तथा पार्टी सदस्यबाट प्राप्त हुने उपयुक्त सुझावहरू समेटेर विधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरिनेछ। संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्दा विधानको सारभूत विषय नछुट्ने गरी संक्षिप्त बनाइने छ । क्रमसंख्या, भाषा र संगति मिलाइने छ । दोहोरिएका वा नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयहरू हटाइने छ ।

कमरेडहरु, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा २०८२ भदौ ५ गतेभित्र उपरोक्त बमोजिमको विधान संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश र स्थानीय कमिटीले संस्थागत रूपमा र पार्टी सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिखित सुझाव पठाउनुहुन निर्देशित गरिएको छ ।

मिति २०८२ साउन २ गते

हेर्नुहोस् एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको मूलपाठ-