काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई छाड्नको लागि उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले ४ वटा शर्त राखेको छ ।

लामिछानेले नै सुप्रिम सहकारीबाट आफू काम गरेको संस्थामा प्रवाह भएको बिगो मध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउँ भनेर माग गरेको र बचतकर्ता र लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिएकोले शर्तसहित अदालतले छाड्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले लामिछानेलाई ०८१ माघ १३ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी स्वीकार गर्ने र २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने शर्त राखेको छ ।

साथै, अदालतले व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने र फैसला हुँदा थप दायित्व सिर्जना भएकोमा पनि बुझाउन मन्जुर हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।