काठमाडौं – सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी संरचनामा समायोजन गर्न अध्यादेश अघि बढाएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रस्तावित अध्यादेशले दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या अनुपातलाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभा सदस्यको व्यवस्था पुनःनिर्धारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यसले निर्वाचन प्रणालीलाई अझ समावेशी र तथ्यगत बनाउने आयोगको अपेक्षा छ ।
प्रतिक्रिया