खाडी समन्वय परिषद्स्थित नेपाली नियोगका प्रमुखसँग परराष्ट्रमन्त्रीको छलफल | Khabarhub Khabarhub

खाडी समन्वय परिषद्स्थित नेपाली नियोगका प्रमुखसँग परराष्ट्रमन्त्रीको छलफल


७ फाल्गुन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आठौँ ‘इण्डियन ओसन कन्फ्रेन्स’ तथा द्विपक्षीय बैठकहरूमा सहभागी हुन ओमान भ्रमणमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको उपस्थितिमा मङ्गलबार ओमानलगायत खाडी समन्वय परिषद्स्थित नेपाली नियोगका प्रमुखसँग छलफल गरेकी छन्। 

ओमानस्थित नेपाली राजदूतावासले परिषद्स्थित नेपाली नियोगका राजदूत, कार्यवाहक महावाणिज्यदूत, नियोग उपप्रमुख, श्रम काउन्सेलर तथा श्रम सहचारीलगायत नियोगमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सहभागितामा ‘भर्चुअल’ बैठक गरेको हो ।

उक्त बैठकमा महिला घरेलु कामदारलगायत नेपाली श्रमिकको उद्धार, सहायता, स्वदेश फिर्ती, बिमा तथा क्षतिपूर्ति, आश्रयस्थल व्यवस्थापन, शव व्यवस्थापनलगायत श्रमिकसँग सम्बन्धित समस्या एवं समाधानका उपाय, प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो । 

उक्त दूतावासका अनुसार बैठकमा आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक कूटनीतिका विविध आयाम, व्यापार, लगानी, पर्यटन, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, तथा रोजगार प्रवर्द्धन, जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार, नेपाली समुदाय तथा सामाजिक सङ्घसंस्थासँगको सहकार्य तथा नेपाली नियोगमा उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा उपयोगलगायत विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल भएको थियो । 

छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी उठान भएका विषयउपर परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायबाट उपयुक्त निर्णयका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको  उक्त दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

परराष्ट्रमन्त्री देउवाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित, भरपर्दो बनाउने सरकारको नीति बताउँदै यो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हासिल गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको प्रमुख भूमिका हुने भएकाले लागि सबैले तदारुकताका साथ कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिइन्। 

विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न सरोकार भएका सबै निकाय सक्रिय हुनुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गरी यस क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। 

दूतावासका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीले ‘डिजिटल’ सुशासन कायम गर्ने सरकारको नीतिबमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरणलगायत नियोगको सेवा प्रवाहलाई मितव्ययी, सरल, पारदर्शी, प्रभावकारी तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन निर्देशन दिइन्। 

नेपालको समग्र विकासका लागि आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धनमा नियोगहरूले विशेष सक्रियता देखाउन तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्न अपरिहार्य रहेको बताउँदै यस सम्बन्धमा कुनै व्यवधान देखिएमा बाधा अड्काउ फुकाउन परराष्ट्र मन्त्रालय तत्पर छ भनिन्। 

बैठकपश्चात् परराष्ट्रमन्त्री देउवाले ओमानस्थित नेपाली सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, राजदूतावासका स्वयंसेवक तथा नेपाली समुदायका अगुवाहरुसँग अन्तरक्रिया गरिन्। यस क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सबैलाई इमान्दारीपूर्वक काम गरी नेपालको छवि अभिवृद्धि गर्न आह्वान गरिन्।

सरकारले नेपाली श्रमिकहरुको हकहित र सेवासुविधाको सुरक्षा एवं प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा कानुनी संरचना निर्माण तथा नियमित परिमार्जन गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिएकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०८१, बुधबार  १० : ११ बजे

चालक मजदूर संघद्वारा ताप्लेजुङ बन्दको घोषणा

ताप्लेजुङ – पाथीभरा क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएपछि सवारी चालक मजदूर

प्रकृति लम्साल मृत्युबारे छानबिन गर्न पत्राचार

काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भारतको ओडिसा राज्यको भुवनेश्वरस्थित कालिंगा

रास्वपाले सातै प्रदेशमा सर्वाङ्गीण संवाद गर्ने

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सातै प्रदेशमा राष्ट्रिय तथा

दूरसञ्चारको नीति र ऐन परिमार्जन आवश्यक छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

ललितपुर – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दूरसञ्चारको

संविधानलाई असफल पार्ने छुट कसैलाई छैनः गृहमन्त्री लेखक

भक्तपुर – गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान संविधानलाई असफल पार्ने छुट