काठमाडौं- गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आइतबार ६२ बुँदे निर्देशन पठाएको छ ।

शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा, विकास, कारागार, विपद व्यवस्थापन, आपूर्तिलगायतबारे गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई गृहले निर्देशन दिएको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी प्रदर्शनपछि सामाजिक संरचना बिथोलिएर सुरक्षा चुनौती थपिएको भन्दै शान्ति सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न मन्त्रालयले भनेको छ।

‘विकसित घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्लाभित्रको शान्ति सुरक्षामा तत्काल र दीर्घकालिन असर पार्ने सुरक्षा चुनौतीहरू सतहमा आउनुपूर्व नै पहिचान एवम् विश्लेषण गर्ने’, गृहले भनेको छ ।

गृहले अपराध नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सर्तक रहन पनि निर्देशन दिएको छ ।

गृहले ७ पृष्ठ लामो निर्देशनमा छिमेकी मुलुकबारे पनि सचेत गराएको छ । ‘छिमेकी मुलुकसँग सिमा जोडिएका जिल्लाले सीमा सुरक्षा, सीमा स्तम्भ सुरक्षा, सीमावारी र सीमापारि हुने अपराध नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रका गतिविधिमाथि नियमित निगरानी राख्ने, सुरक्षाकर्मीले एकल तथा संयुक्त गस्ती पेट्रोलिङ गर्ने’, गृहले अगाडि भनेको छ ।

अन्तरिम सरकारको घोषणा अनुसार आगामी फागुन २१ हुने भनिएको निर्वाचन वातावरण बनाउन पनि गृहले प्रजिअहरूलाई भनेको छ ।

‘निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवालाको समन्वयमा जिल्लास्तरमा निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउँदै जाने’, गृहले भनेको छ,‘सुरक्षा निकायहरूबाट समन्वयात्मक रुपमा निर्वाचन सुरक्षा लक्षित गस्ती पेट्रोलिङ बढाउने ।’

जेन-जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा मुलुकका विभिन्न भागमा सुरक्षा निकायका साथबाट हराएका वा लुटिएका हातहतियार र खरखजाना फिर्ता ल्याउन सबै सुरक्षा निकायले कार्ययोजना बनाई संयुक्त रूपमा प्रभावकारी सेक्युरिटी अपरेशसन सञ्चालन गर्ने, अवैध हातहतियारको नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्य गनुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

सरकारले जिल्लास्थित सबै सुरक्षाकर्मी तथा निजामती कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी छलफल, अनुगमन एवम् उत्प्रेरणाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य गरी नागरिकमा स्थानीय प्रशासन एवम् सुरक्षा निकायप्रतिको विश्वास जागृत र अभिवृद्धि गराई सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न भनेको छ ।

कानुन विपरीतका कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि तत्काल नियन्त्रणमा लिई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र विस्थापित भएका सुरक्षा निकायका कार्यालय स्थानीय समुदायसँगको समन्वय एवम् सहयोगमा पुनःस्थापित गर्न र गराउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

जिल्लाबाट शान्तिसुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनलगायत तत्काल जाहेरीसमेतका विषयमा गर्नुपर्ने दैनिक प्रतिवेदन मन्त्रालयको दैनिक प्रतिवेदन प्रणालीबाट गर्ने, प्रतिवेदन गर्नुपर्ने उल्लेखनीय विषय नभए पनि दैनिक जानकारी गराउनुपर्ने र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय प्रभाव पार्ने, अपराध नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षामा गम्भीर असर पुर्‍याउनेलगायत महत्वपूर्ण घटनाको सूचना तत्कालै मन्त्रालयसमक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाहेरी गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले जिल्लाभित्रका गतिविधिबारे नियमित प्रतिवेदन र जाहेरी गर्नुपर्ने दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रहने भएकाले घटनाको प्रकृति तथा संवेदनशीलता विश्लेषण गरी यथाशीघ्र जानकारी गराउने र मन्त्रालयबाट आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीका लागि लेखी पठाइएका विषयहरू प्राथमिकताका साथ फछ्र्यौट गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

समकक्षी बैठकमा सहभागिता जनाउनुपूर्व मन्त्रालयको स्वीकृति लिने र त्यस्ता बैठकमा राष्ट्रिय हितका विषयहरू स्पष्टसँग उठाउुपर्ने तथा मन्त्रालयले स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थामाबाहेक लिखित सहमति नगर्ने साथै बैठक सम्पन्न भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो बैठकका सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई लिखित प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।