‘समयमै सडक निर्माण नभएका २५० भन्दा बढी ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा छौँ’ « Khabarhub

‘समयमै सडक निर्माण नभएका २५० भन्दा बढी ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा छौँ’


३ मंसिर २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले तोकिएको समयमा सडक निर्माण हुन नसकेका २५० भन्दा बढी ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बाजुराको मार्तडी सडकखण्डलाई सुचारु गर्नुपर्ने माग गर्दै युवाहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिएर समयमा नै आयोजना पुरा नगर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सडक क्षेत्रमा २५० भन्दा बढी ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढेको बताएका हुन् । 

उनले लामो समयसम्म ठेक्का होल्ड गर्दा जनतालाई सास्तीका साथै देशलाई नै ठुलो हानी पुराउने काम भएको धारणा राखे । सडकका साथै भौतिक, शहरीबिकास र ऊर्जा सिचाई क्षेत्रका ठुलो आयोजनाका काम पनि अघि बढ्न नसके ठेक्का तोड्ने उनले बताए ।

 घिसिङले राज्यले बजेट छुट्टाएर सुरु गर्न खोजेका आयोजनाको ठेक्का लिएर काम सुरु नगर्नु राष्ट्रकै लागि घात हुन जाने धारणा राखे । आफ्नो ठेक्का समयमा नै सम्पन्न गर्न उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । 

बाजुराको मार्तडी सडकखण्डलाई सुचारु गर्ने विषयमा मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिने उनले प्रतिबद्धता जनाए । प्रदेश सरकारले पुरा गर्न नसके सङ्घ सरकारले आवश्यक सहयोग गरी अघि बढाउन तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०८२, बुधबार  ६ : ५६ बजे

‘हलो क्रान्तिका अभियन्ता अधिकारीको योगदान महत्त्वपूर्ण छ’

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले हलो क्रान्तिका अभियन्ता श्रीकान्त

ओली-लेखकको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश : अब म्याद नथप्नू, हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान सम्पन्न गर्नू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री

ध्वनि प्रदूषण गर्ने १९ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा

भैरहवा– रुपन्देहीमा ध्वनि प्रदूषण तथा सडक असुरक्षा न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले

क्षेत्रीय युद्धबारे इरान, रुस र भारतबीच कूटनीतिक संवाद

तेहरान- इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले पश्चिम एशियामा जारी क्षेत्रीय

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष