सिमरा विमानस्थलमा तोडफोड र हिंसाबारे प्रधानमन्त्री: यस्तो अराजकता कदापि स्वीकार्न सकिँदैन « Khabarhub

सिमरा विमानस्थलमा तोडफोड र हिंसाबारे प्रधानमन्त्री: यस्तो अराजकता कदापि स्वीकार्न सकिँदैन


३ मंसिर २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


855
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेताहरूलाई रोक्ने नाममा बाराको सिमरा विमानस्थलमा बुधबार भएको तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधिप्रति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कडा प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

उनले फेसबुकमार्फत भनाइ सार्वजनिक गर्दै यस्तो अराजकता लोकतन्त्रमा कदापि स्वीकार्य नसक्ने बताइन्।

प्रधानमन्त्रीले युवाहरूको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई सरकार गम्भीर रूपमा लिएको स्पष्ट पारिन्। ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान हाम्रो प्रतिबद्धता हो। तर यसको अर्थ सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति, विमानस्थलमा अवरोध वा कानुन हातमा लिने छुट होइन,’ उनले भनेकी छन्।

सिमराको तनावलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको उनले बताएकी छन् । कार्कीले शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न, राजनीतिक दलका नेताहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न र आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष तथा भयमुक्त बनाउन संयमका साथ काम गर्न आदेश दिइएको बताइन्।

उनले हिंसा र उत्तेजनाले समस्याको समाधान नगर्ने भन्दै सबै पक्षलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि विश्वास राख्न आग्रह गरिन्।

‘लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत मात्रै युवाहरूको वास्तविक अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ। अवाञ्छित राजनीतिक उत्तेजनाबाट टाढा रहन सबैसँग अपिल गर्छु,’ प्रधानमन्त्रीले भनेकी छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०८२, बुधबार  १० : १६ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच