नख्खुबाट छुटेका रविबारे रास्वपाको निष्कर्ष : निरंकुश सरकारको प्रतिशोध वर्तमान नागरिक सरकारले सच्याओस् « Khabarhub

नख्खुबाट छुटेका रविबारे रास्वपाको निष्कर्ष : निरंकुश सरकारको प्रतिशोध वर्तमान नागरिक सरकारले सच्याओस्


४ पुस २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


99
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सहकारी ठगीमा थुनिएका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न बिहीबार दिएको आदेशप्रति सम्मान जनाएको छ ।

शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा पार्टीले विधिको शासन, कानुनी सर्वोच्चता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।

सभापति लामिछानेमाथि लगाइएका मुद्दाहरू हाल यथावत् रहे पनि ती तत्कालीन निरंकुश सरकारबाट सुरू गरिएको राजनीतिक प्रतिशोधको श्रृङ्खलाको परिणाम भनेर कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले यसबारे व्याख्या गरेका छन् ।

रास्वपाले वर्तमान नागरिक सरकारले आवश्यक कदम चाल्दै राजनीतिक प्रतिशोधको यो श्रृङ्खलालाई पूर्णविराम दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

यसका साथै, राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध एकजुट भएर निरन्तर खबरदारी गर्ने देश–विदेशमा रहेका न्यायप्रेमी नेपाली तथा विभिन्न अभियानमार्फत् न्यायका पक्षमा उभिने पार्टी सदस्य, समर्थक र शुभेच्छुकप्रति आभार प्रकट गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएपछि सभापति लामिछाने तत्काल पार्टीको मूल जिम्मेवारीमा फर्किने जानकारी पनि दिइएको छ।

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०८२, शुक्रबार  ४ : ३१ बजे

दक्ष र गुणस्तरीय मात्र नभई कर्तव्यनिष्ठ जनशक्ति उत्पादन गर्न आग्रह

काठमाडौं– प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले दक्ष र गुणस्तरीय मात्र नभई

सहकारीको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने

काठमाडौं– सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक

‘प्रधानमन्त्री काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्नुहुन्छ’

काठमाडौं- सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको

क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न कांग्रेसले तोक्यो विशेष जिम्मेवारी

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई सहज र द्रुत गतिमा

धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य : मोटो प्रतिक्विन्टल ३६६० र मध्यम ३८६० रुपैयाँ

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य