कीन इण्डियाद्वार १४५ जनाको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता  « Khabarhub

कीन इण्डियाद्वार १४५ जनाको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता 


७ माघ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्दै आएको संस्था (कीन इण्डिया)ले १४५ जना नेपाली तथा भारतीय महिला तथा बालबालिका सहितको उद्धार गरी उनीहरू सबैलाई स्वदेश फिर्ती गरेको छ ।

आज दिल्लीस्थित किन इन्डियाको कार्यालयमा सम्पन्न बोर्डको बैठक पश्चात् प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुरा जनाइएको हो । बैठकमा संस्थाका बोर्ड सदस्यहरू, नेपाल टिमका सदस्यहरू तथा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरू र शुभचिन्तकहरूको भर्चुअल उपस्थिति समेत  रहेको थियो ।

बैठकमा संस्थाद्वारा पछिल्लो एक वर्षमा गरिएका कामहरूको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी दिनहरूमा गरिने कामहरूको योजना निर्माण गरिएको छ  भने संस्थाका निर्देशक नवीन जोशीले जानकारी गराए । 

संस्थाका नेपाल संयोजक इन्द्रराज भट्टराईका अनुसार सन २०२४ मा नेपाल र भारतमा गरी २६ वटा घटनामा आरोपितहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । संस्थाले हाल, शुभ अवसर ग्राम नेपाल, शक्ति समूह लगायत संस्थासँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको बताए ।

उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीको क्रममा संस्थालाई सहयोग गर्ने नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, नेपाली प्रहरी, साझेदारी संस्था तथा नेपाली राजदुतावास, भारतीय प्रहरी तथा भारत सरकारका विभिन्न निकायहरू र  प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सम्पूर्णमा संस्थाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुका साथै सहयोग र समन्वय अपेक्षा राखेको छ।

प्रकाशित मिति : ७ माघ २०८१, सोमबार  ७ : १५ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले