अहिले बजारमा माग सङ्कुचनलाई लिएर चिन्ता बढिरहेको छ । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चले नै माग बढाउने हो । तर हाम्रो बिडम्बना ! पुँजीगत खर्च प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ । राजस्व त सरकारी खर्च धान्न नै अपुग हुँदै गइरहेको छ । जति बजेट छ – त्यो पनि खर्च हुँदैन र खर्च गर्ने हाम्रो इकोसिस्टम नै झन्झटिलो र अप्ठेरो छ । सरकारी खरिद प्रक्रिया उस्तै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरले कर्मचारीहरू ठेक्का लगाउनै मान्दैनन् । काम गरेको भुक्तानी पनि नहुने समस्या छ ।
विगतमा मैले चारवटा अर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशशरण महत, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र विष्णुप्रसाद पौडेललाई व्यक्तिगत रूपमै भेटेर निर्माणको क्षेत्रको बाँकी भुक्तानी दिन आग्रह गरेँ । ऋणपत्र जारी गरेर भए पनि उक्त रकम दिन भनेँ । निर्माण क्षेत्रको ऋणात्मक वृद्धिबाटै हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या शुरू भएको हो । गएको तीन वर्षदेखि निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक वृद्धिमा छ । त्यसको ब्याकवार्ड इफेक्स यति धेरै पर्यो कि श्रमिकको श्रमको, सिमेन्टको, डण्डीको, रङको भुक्तानी भएन । थोक र खुद्रा दुबै बिक्रेता समस्यामा परे । यो सबै समस्या घुमिफिरी बैंकमा ठोक्किँदा निष्क्रिय कर्जा बढ्यो ।
अहिले पनि सरकारले ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कामको बिल नै काटेको छैन । भेरिएसन अर्डर पायो, काम गर्नुभयो, बिल काट्दा भ्याट तिर्नुपर्छ, तर भ्याट तिर्ने पैसा नै छैन । बिल काटे पनि कति वर्षभित्र पैसा पाउने भन्ने टुङ्गो नै छैन । काम गरेको रकम माग्दा बजेट नै नभएको जवाफ आउँछ । किसानले बेचेको दूधको रकम नपाउने ठाउँमा ठेकेदारले कामको पैसा पाउला भन्ने पनि भएन । चालु आर्थिक वर्षको चौमास अन्त्यसम्म बैंकहरूले नै सरकारबाट कृषि अनुदानबापतको झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । हामीले अनुदान दियौँ, तर सरकारले बजेट छैन भनेर हामीलाई पैसा दिँदैन । यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक त बीचमा मात्रै हो ।
सरकारले घोषणा गरेका यस्ता कार्यक्रमहरूलाई स्रोत पुग्दैन भने आन्तरिक ऋण लिएर भए पनि तिर्नुपर्छ । आन्तरिक ऋण त्यति ठूलो समस्या होइन । हाम्रो संविधानमै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उठेको राजस्वको पाँच प्रतिशत बराबर ऋण लिन पाउने भन्ने छ । सायद त्यो नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि ! राजस्व घट्दै जाँदा त ऋण लिने सीमा पनि घट्ने रहेछ । यहाँनेर हेर्नुपर्ने त पुँजीगत खर्च नै हो । जबसम्म हामी पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैनौँ – तबसम्म माग बढाउन सकिँदैन । त्यसैले भइसकेको खर्च बराबरको रकम भुक्तानी दिनुपर्यो, प्रतिफल दिनसक्ने नयाँ परियोजना छान्नुपर्यो ।
बजेट बनाउने बेलामा अर्थमन्त्रीलाई निकै दबाब हुन्छ । भएजति बजेट छरेर सबै जिल्लामा पुर्याउने चलन छ । १०/१५ प्रतिशत काम भएका, बजेट नभएको भन्दै कामै रोकिएका आयोजना निकै धेरै छन् । यसो हुँदा स्रोत खेर गइरहेको छ । त्यही लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्दा धेरै प्रतिफल लिन सकिन्छ ।
नीतिगत स्थिरताको खोजी
हामीले कुरा त धेरै गर्छौं, तर हाम्रो देशको भूराजनीतिक अवस्था र भौगोलिक अवस्थितिले पनि हाम्रो व्यापार/व्यवसाय प्रभावित बनाउँछ । यही कारण व्यापार निम्ति हामी भारतको नीतिमा निर्भर हुनुपरेको अवस्था छ । विमानस्थल बनाउँछौँ, भारतले हवाई रूट दिँदैन । भारतको भन्सार दरका आधारमा एउटा व्यापार गर्छौं, उसले एक वर्षपछि नीति नै फेरिदिन्छ । त्यसो भएपछि व्यापारमा नाफा नै हुँदैन । बितेका तीन वर्ष घ्यूतेल निर्यात बन्द भयो, त्यहाँ भन्सारदर परिवर्तन भएपछि फेरि शुरू भएको छ । प्लाइउडमा नेपालले केही राम्रो गरिरहेको थियो, भारतले त्यसैमा कडाइ गरिदियो । सिमेन्ट पठाउन खोजिँदैथ्यो, त्यहाँ पनि अवरोध भयो ।
व्यापार व्यवसायमा बैंकले सहयोग नगरेको भन्ने गुनासो आउँछ । हामी किन डराउँछौँ भने – एउटा प्रक्षेपण बमोजिम लगानी गरिएको हुन्छ, तर भोलिका दिनमा कुनै नीति परिवर्तन भैदियो भने लगानीमा ठूलो असर गर्छ । त्यो लगानी नाफामूलक नै हुँदैन । फलामे डण्डीकै कुरा गरौँ; हरेक अर्थमन्त्रीले बर्सेनी नीति बदलिदिन्छन् । त्यस्तो भएपछि बैंकले पनि लगानी कसरी गर्ने त ? लगानीकर्तालाई त स्वतः गाह्रो हुने भैहाल्यो ।
यस्ता कुरामा नीतिगत स्थिरता र विश्वसनीयता हुनुपर्छ । ‘एकपटक ल्याइएको नीतिले लामो समयसम्म काम गर्छ है !’ भन्ने विश्वास हुनुपर्यो । केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिदेखि सरकारका नीतिहरूमा स्थिरता चाहिन्छ । नीतिगत स्थायित्व भइदिँदा पनि लगानीको वातावरण बन्छ । अहिले हामीकहाँ बजारबाट लगानीको माग छैन, लगानी गर्ने आत्मविश्वास पनि छैन । कर्जा लिएको लगानीकर्ताले प्रतिफल नै पाउँदैन भने, ब्याज नै तिर्न सक्दैन भने लगानी पनि बढ्दैन । राज्यका नीति कहाँ कतिबेला बदलिने हो, त्यो नै टुङ्गो नभएपछि लगानी डुब्न पनि सक्छ ।
यसकारण धितो नै खोज्छ बैंक
हामी बैंकरहरू कर्जा प्रवाह गर्न किन डराउँछौँ ? किन धितो नै खोज्छौँ त ? यसको कारण छ । बैंकिङ कसुर ऐन यस्तो छ कि लगानी डुब्यो भने हामी मरेर गएपछि पनि प्रहरीले ‘धितो खै ?’ भन्छ ।
हामी ‘प्रोजेक्ट बेस्ड फन्डिङ’को कुरा गर्छौं । त्यो लगानी डुब्यो भने सबैभन्दा पहिले बैंकर थुनिन्छ । धितो किन नराखेको, धितो किन कम लिएको भन्ने कुरा उठ्छन् । त्यसकारण हाम्रो आर्थिक इकोसिस्टम नै परम्परागत शैलीको छ । प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनान्सिङका लागि आवश्यक इकोसिस्टम र नियमकानुन अनुकूल हुनेगरी परिवर्तन गर्ने हो भने हामी लगानी गर्न तयार छौँ ।
जलविद्युतमा हामीले प्रोजेक्ट बेस्ड फण्डिङ नै गरिरहेका छौँ । खोलाको बगरका १०/२० लाख रुपैयाँका जग्गामा बन्ने परियोजनामा १०/२० अर्ब रुपैयाँ दिइरहेका छौँ । जहाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र ‘बाइ ब्याक ग्यारेन्टी’ छ – त्यस्ता ठाउँमा हामीले लगानी गरेकै छौँ । तर, हामीलाई पनि डर छ । नेपालमा धितो मूल्याङ्कनको कुनै वैज्ञानिक विधि छैन । मूल्याङ्कनकर्तालाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेशमा हेर्यो भने यो घर या यो जग्गा अघिल्लोपटक कतिमा बिक्री भएको थियो, त्यसको मूल्य कति हो भन्ने कुरा वेबसाइटमै भेटिन्छ । हाम्रोमा आज एक करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन भएको जग्गा एक वर्षपछि ३० लाख रुपैयाँसम्म पनि झरेको देखेका छौँ । धितोको विशेषज्ञ बैंकर होइन । हामी पनि उनीहरूमै निर्भर हुन्छौँ । हामीले यी धेरै कुराहरूको इकोसिस्टम विकास गर्नुपर्नेछ । गुनासो गरेर मात्र हुँदैन, काम गर्ने त हामी सबैले नै हो ।
लगानी सहजता र जोखिम
बैंकले विदेशी सङ्लग्न परियोजनालाई सस्तोमा र नेपालीलाई महँगो ब्याजमा कर्जा दिने गरेको भन्ने आरोप मान्न म तयार छैन । रिक्स बेस्ड प्राइसिङ (जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण) त हुन्छ नै ! जहाँ जोखिम बढी हुन्छ, त्यहाँबाट हामीलाई अलिक बढी प्रतिफल चाहिन्छ । त्यो डुबिहाल्यो भने त समस्या हुन्छ । जस्तो कि क्रेडिट कार्डमा हामी २४ प्रतिशत ब्याज लिन्छौँ । किनकी करिब २० प्रतिशतजति क्रेडिट कार्डको लगानी डुब्छ । हामीले उच्च ब्याजदर लिएर त्यो जोखिमलाई कम गर्नुपर्छ ।
जलविद्युतमा भौगर्भिक लगायत धेरै पक्षले अर्थ राख्छ । पानी, प्रतिमेगावाट लागत, अन्तरराष्ट्रिय बैंक ग्यारेन्टी लगायत विभिन्न आधारलाई हेरेर बैंकले ब्याज निर्धारण गर्छ । आजभन्दा ४/५ वर्षअघि ब्याजदर कम नै थियो । स्थिर ब्याजदरमै परियोजना विकास निम्ति कर्जा दिइन्थ्यो । नेपाली लगानीकर्ताहरूले नै स्थिर ब्याजदरमा परियोजना कर्जा लिनुभएको छ ।
वैदेशिक लगानी भनेको शतप्रतिशत परियोजना लगानी होइन । इक्विटी वैदेशिक लगानी भयो । तर, उसले ऋण त नेपालबाटै लिन पनि सक्छ । होङ्सी सिमेन्टले पनि नेपालकै बैंकबाट ऋण लिएको हो । शतप्रतिशत वैदेशिक लगानीको परियोजना हो भने त त्यसलाई बनाउन नेपालबाट कुनै ऋण लिनु परेन । तर, इक्विटीमात्र वैदेशिक हो भने फाइनान्सिङ नेपालको पनि हुन सक्छ । त्यसैले लगानीको विषय परियोजनाको प्रकृतिमा निर्भर गर्छ ।
अहिले हामीकहाँ स्रोत सङ्कुचन छैन । १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनामा ऋण नदिने भन्ने कुनै बैंकको नीति होला, सबै बैंकले त्यसो गर्दैनन् । नबिल बैंकले नै दिइरहेको छ । एउटा खोलामा दुईवटा परियोजनाका लागि चाहिँ हामी पनि दिँदैनौँ । किनकी परियोजनाका आ–आफ्नै जोखिम हुन्छन् । जलवाय परिवर्तनका कारण भोलिका दिनमा खोलामा पानी कम भयो भने के गर्ने ? त्यस्तो एउटै खोलाका तीनवटा आयोजनामा लगानी गर्दा बैंक त डुब्छ । केही बैंकहरूमा ‘उत्तिकै दुःख र लगानी छ, उत्तिकै नियमन गर्नुपर्छ, १० मेगावाटभन्दा अलिक ठूलैमा लगानी गरौँ’ भन्ने पनि होला । तर, आयोजना विकास गर्न बैंकले कर्जा नै दिँदैनन् भन्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय बैंकले पनि लगानीको प्रतिशत नै तोकिदिएको छ । हामीले त्यति लगानी पुर्याउनैपर्छ, नत्र जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)ले केही कुराहरूमा धेरै पहिलेदेखि आग्रह गरिरहेको छ । ठूलो दीर्घकालीन परियोजनामा ब्याज पुँजीकरण हुनैपर्छ । अहिले पनि गर्न पाइँदैन भन्ने छैन । तर, सञ्चालक समिति लगायतले निर्णय गर्नुपर्छ । तर, त्यसको प्रतिफल बाँड्न पाइँदैन भनेका कारण उहाँहरूलाई ब्याजको त्यो भार पनि परेको छ । त्यो पनि इक्विटीबाटै फाइनान्स गर्नुपर्छ या ऋण नै बढाएर दिई त्यसैबाट लिनुपर्छ । त्यसले गर्दा परियोजना लागत बढेको छ । केन्द्रीय बैंकलाई प्रत्येकपटक मौद्रिक नीति आउने बेलामा हामीले यो व्यवस्था हटाइदिनुपर्यो भन्ने गर्छौं । यो प्रावधानले गर्दा दीर्घकालीन परियोजना लगानीमा बैंकहरू नकारात्मक भए । सायद अबको मौद्रिक नीतिमा त्यो विषय समेटिएला ।
हामीले ‘इक्विटी फस्ट’ किन भनेको हो भने विगतमा कयौँ परियोजनाहरूको लागत गुणात्मक बढ्यो । एक अर्बमा बन्ने परियोजनाको लागत तीन अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्यो । बैंकले त्यसको ७० प्रतिशत फाइनान्स गर्यो । इक्विटी पनि नपर्ने र अधिक लगानी पनि भएको देखियो । त्यसकारण ‘सबैभन्दा पहिले आफैँले केही न केही इक्विटी चाहिँ हाल्नुस्’ भनेको हो । कसैले ४०, कसैले २० भन्लान् । लगानीकर्ता पनि परियोजनामा केही न केही लगानी त गर्नुपर्यो नि ! बाँकी पो बैंकले दिने हो । भोलिका दिनमा पारदर्शीता र व्यवसायिकता विकास भएपछि यी कुरा पनि हट्लान् । हिजोका कमजोरीले आज केही कडाइ भएको हो, कमजोरी हटाउँदा सबैलाई सहज हुन्छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा अझै समस्या छन् । एक वर्षमा आएका पर्यटकको सङ्ख्याले मात्रै यो क्षेत्रको पुनःउत्थान हुँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा निकै ठूलो लगानी भएको छ । कोरोना महामारीका बेला केन्द्रीय बैंकले दिएका सबै सुविधा फिर्ता भइसके । तर, यो क्षेत्रमा महामारीको असर अझै बाँकी छ । पर्यटन क्षेत्रलाई अझै एक/दुई वर्ष समय दिनैपर्छ । भोलिका दिनमा माग सृजना होला, काम होला; त्यस्तो अपेक्षा राख्नैपर्छ । तर अहिले बाँच्न दिनुपर्छ । उद्यम बाँचेमात्र व्यवसाय पुनःउत्थान हुने हो । निर्माण र पर्यटन क्षेत्रलाई केही समय दिनैपर्छ । हाम्रो माग सङ्कुचनले यी क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् ।
जहाँसम्म ब्याजदरको कुरा छ – हामी बैंकर मध्यस्थकर्ता मात्र हौँ । निक्षेपमा ब्याजदर बढ्दा कर्जा पनि बढ्छ । घट्दा कर्जामा पनि घट्छ । अहिले त अधिकांश बैंकले एकल ब्याजदरमै कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । यति प्रतिष्पर्धी भइसक्यो कि सात प्रतिशतभन्दा बढी बेसरेट कसैको छैन । तीन प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम आजको दिनमा कसैले तिर्छ भन्ने पनि लाग्दैन ।
हामीले जलविद्युत, कृषि र पर्यटन क्षेत्र भन्यौँ । यी बाहेक नेपालको आफ्नै मौलिक कारणले अन्य क्षेत्रमा लागतप्रभावी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ । सिमेन्टका हकमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक कच्चापदार्थबाटै बन्छ । यो क्षेत्रमा अलिक केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनान्सिङकै कुरा आउँछन् । किनकी उनीहरूसँग धितो हुँदैन । त्यसैले यो क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा अनुदान धेरै प्रभावकारी भएको छैन । कृषिमा अनुदान प्रवाह भएअनुसार जुन स्तरमा उत्पादन बढ्नुपर्ने हो, बढेन । त्यसकारण वित्तीय पहुँचमात्रै सबै कुरा होइन । त्यहाँ सिँचाइ छ कि छैन ? मल र बीऊ समयमै पुगेको छ कि छैन ? बजार छ कि छैन ? ती पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । उत्पादन हुने बेलामा मूल्य यसरी घटाइन्छ कि उत्पादक सोझै मारमा पर्छ । कुहिने चीज हुन्छ, किन्नेले जति दिन्छु भन्छ – उत्पादकले त्यतिमै बेच्नुपर्ने हुन्छ । एक हप्तामात्रै ढिला गर्दा उखु सुक्न थाल्ने रहेछ । त्यही समयमा बेच्नुपर्छ, तर मूल्य तल हुन्छ । किसानले त लागत पनि नपाउने भयो । यी समस्यालाई हामीले एकीकृत रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । नत्र, ऋणले मात्रै त उत्पादन बढ्दैन ।
सहकारीको त्रास
वित्तीय पहुँचको कुरा गर्दा जब हाम्रो नयाँ संविधान आयो र ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक जानुपर्छ भनियो, एउटा पालिकाबाहेक सबैमा हामीले शाखा खोल्यौँ । अहिले ती सबै शाखा नोक्सानमा छन् । तर पनि राज्यको नीतिअनुसार जानुपर्छ भन्यौँ । ती ठाउँमा केही न केही गतिविधि भएका छन् । बचत परिचालन भएको छ, ऋण दिएका छौँ, रोजगारी बढेको छ, केही न केही उत्पादन बढेको छ । तर, सोचेअनुसार हाम्रा कानुनी प्रावधानहरू सहज भएनन् । हामीकहाँ ऋण लिने प्रक्रिया झन्झटिला पक्कै छन् । ऋणीहरूले भनेको सही हो कि ५० वटा कागजमा दशौँ ठाउँमा ल्याप्चे हान्नुपर्छ । व्यक्तिगत जमानत दिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षण निम्ति यो आवश्यक पनि छ । बैंकले पनि राष्ट्र बैंकका धेरै किसिमका निर्देशन पालना गर्नुपर्छ ।
वास्तवमै ऋण चाहिएको र राम्रो परियोजना प्रस्ताव गर्ने मानिसलाई कर्जा दिन बैंकले कहिल्यै इन्कार गरेजस्तो मलाई लाग्दैन । गुनासो गर्ने अधिकांश मानिस कस्ता हुन्छन् भने कि उनीहरूको परियोजना राम्रो हुँदैन, या त उनीहरूमा परियोजना बनाउने क्षमता नै छैन । त्यस्ता मानिसहरूले चाहिँ बढी गुनासो गर्छन् । बैंकिङ क्षेत्र बलियो भएन र बैंकप्रति आम नागरिकमा विश्वास भएन भने चल्दैन । संसारको जस्तासुकै राम्रा बैंक पनि आजको भोलि डुब्न सक्छ । जुन दिनसम्म बचतकर्ताले पत्याउँछन्, बैंक त्यो दिनसम्म मात्रै चल्छ ।
त्यसकारण बैकिङ क्षेत्र नोक्सानमा जान हुँदैन । नोक्सानमा जानेबित्तिकै बचतकर्ताले पत्याउँदैनन् । बैंक खाताबाट आफ्नो रकम झिकिहाल्छन् । सहकारीहरूको समस्या विस्तारै लघुवित्तमा आयो, विकास बैंकमा देखिइन थाल्यो, भोलि फाइनान्स कम्पनीमा देखिएला । बैंकमा चाहिँ उक्त समस्या नदेखिने भन्ने हुँदैन । समग्र बजारमै जुन हिसाबले निष्क्रिय कर्जा बढेर गएको छ, त्यसप्रति हामी सजग हुनुपर्छ ।
[इन्स्टिच्यूट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) र खबरहब डटकमले बिहीबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘बैंकिङ र वित्तीय सरोकार : जलविद्युत, कृषि र पर्यटन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नबिल बैंकका सीईओ ढुङ्गानाले राखेका विचारको सम्पादित अंश ।]
यो पनि-
- अर्थतन्त्रमा लापरवाही गरिरहन मिल्दैन, बैंकिङ सुशासन आयोग बनाऔँ
- बर्सेनि ६० लाख पर्यटक ल्याउन सक्छौँ, तर सरकार र बैंकको व्यवहार ठीक छैन
- अबको विकास मोडल – जमिन राज्यको, लगानी जनताको !
- अधिक तरलताको लाभ लिइहालौँ, अब ब्याजदर बढ्छ
- पवन गोल्यानको रोडम्याप – बिजुली जोगाउन स्टोरेज ब्याट्री, भारतीयलाई सन्तानेश्वर दर्शन, तराईमा सिमलतरुल खेती
- ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक हच्किँदै – विदेशी कम्पनीप्रति नरम, नेपालीप्रति गरम !
- ‘विमानस्थल घाममा सुकाउँदा १८ खर्ब लगानी धरापमा’
- ‘कृषि गर्न खोजेकालाई राज्य र बैंकले सङ्कटमै लखेटे’
प्रतिक्रिया