संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न- लिपुलेक-लिम्पियाधुरा भ्रमणमा कहिले जानुहुन्छ ? « Khabarhub

संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न- लिपुलेक-लिम्पियाधुरा भ्रमणमा कहिले जानुहुन्छ ?


७ चैत्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


465
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- चुच्चे नक्सामा समेटिएको भूभाग नेपालको बनाउने सवालमा कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यान नदिएकोबारे प्रतिनिधिसभामा कुरा उठेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङ प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसबारे सोधेका हुन् ।

‘नेपालको चुच्चे नक्सामा समेटिएको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा तपाईं कहिले जाने हो प्रधानमन्त्रीज्यू?’, सांसद तामाङले सोधे ।

त्यसैगरी उनले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन नबुझेकोबारेमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

त्यसक्रममा जवाफका क्रममा प्रधामनमन्त्री ओलीले अहिले भ्रमण कार्यक्रम नबनेको उल्लेख गरे ।

‘माननीयज्यूले त्यस क्षेत्रमा कहिले जानु हुन्छ भन्नु भएको छ । मेरो योजना बनेको छैन, बरु माननीयज्यूको बनेको भए राम्रो कुरा हो’, उनले भने, ‘हामी सबैलाई थाहा छ, सन् १९६२ सम्म हाल नेपालको नक्सा कायम भएको भूगोल पनि नेपालमै थियो । २०७७ सालमा संसद्‍ले सर्वसम्मतिले त्यो भूभागसहितको चुच्चे नक्सालाई संविधानको अंग बनाएको छ । अहिलेको नक्सामा भएको भूगोल नै यथार्थ हो ।’

उनले सन् १९६२ सम्म कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग रहेको बताउँदै त्यसबेलाका शासकले भारतलाई सेना ल्याएर बस्न दिएको उल्लेख गरे ।

‘त्यो भूभाग नेपालकै अधीनमा थियो, नक्सा पनि त्यही थियो । सन् १९६२ पछि नेपालको नक्सा किन फेरियो ? कसले फेर्यो ? त्यसबेला नेपालमा कसको र कस्तो व्यवस्था थियो माननीयजीलाई याद होला’, उनले भने, ‘२०७७ असार ४ गते संविधानको दोस्रो संशोधनमार्फत् संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप अद्यावधिक गरिएको माननीयजीलाई थाहा छ ।’

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०८१, बिहीबार  १ : ३१ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन