ईपीजी प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ- भारत तयार नभएसम्म नेपालले एक्लै बुझ्न मिल्दैन « Khabarhub

ईपीजी प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ- भारत तयार नभएसम्म नेपालले एक्लै बुझ्न मिल्दैन


७ चैत्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


156
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन भारतीय पक्षको अनिच्छाका कारण बुझ्न नसकिएको बताएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद बुद्धिमान तामाङले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओलीले आफू एक्लैले चाहेर प्रतिवेदन बुझ्न नसक्ने बताए ।

‘नेपालले ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्ने भनेको छैन । बौद्धिक समूहले पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने अनि नेपाललाई बुझाउने भनेर समझदारी गरेको हो’, उनले भने, ‘पहिले भारतका प्रधमानमन्त्रीलाई बुझाएपछि हामीले लिने भन्ने हो । एक्लैले बुझेर कार्यान्वयन हुने होइन त्यो प्रतिवेदन ।’

उननले आजको समयअनुसार भारतसँगको सम्बन्ध उचाइमा उठाउने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा मुख्य भएको उनले बताए ।

‘दुई देशको मित्रतामा कहीँ कतै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी, कसैलाई अन्याय नहुने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, उनले भने, ‘सबै समस्याको दीगो समाधान गर्ने गरी प्रस्ताव गर्न सिफारिसका लागि ईपीजी निर्माण गरिएको थियो । त्यसले दुई वर्ष अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।’

उनले यो प्रतिवेदन बुझ्नेबारे राजनीतिक भेटघाटसहित उच्चस्तीय कूटनीतिक पहल जारी रहेको पनि बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०८१, बिहीबार  १ : ३९ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन