काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को परिच्छेद २ का दफामा लेखिएको छ – ‘केन्द्रीय बैङ्कको काम गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क नामको एउटा केन्द्रीय बैङ्क स्थापना हुनेछ र बैङ्क अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ ।’
दफा ४(२) मा त आफ्ना उद्देश्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी मात्र बैङ्कले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैङ्कको १८औँ गभर्नर नियुक्तिमा सरकार हाँकिरहेका दुई दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)ले गरेको ‘दलीय रजाइँ’ चर्चा गर्नुअघि उल्लेखित ऐनमा भएको दुई शब्दबारे बुझौँ ।
ऐनको दफा उपदफा (३) मा ‘स्वशासित’ र ‘सङ्गठित’ शब्द छन् । राज्यकै ढुकुटीबाट सञ्चालित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको ‘प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोश’मा यी शब्दका अर्थ भेटिइन्छन् ।
शब्दकोषमा उल्लेख भएअनुसार; ‘स्वशासित’ शब्दको अर्थ ‘आफ्नै तहबाट शासनव्यवस्था चलेको, स्वायत्तीकृत, स्वशासन भएको’ हो । ‘सङ्गठित’ शब्दको अर्थ चाहिँ ‘सुदृढ किसिमले एकत्रित पारिएको; सङ्गठन गरिएको’ हो ।
ऐनमा उल्लेख भएका शब्द र यसको अर्थ केलाउँदा केन्द्रीय बैङ्क एक स्वायत्त संस्था हो, यसको आफ्नै सङ्गठन छ, स्थापित विधि र पद्दतीअनुसार यसले जनशक्तिदेखि नियमन व्यवस्थापनसम्मका काम गर्छ । दफा (९) अनुसार; सरकारसँग सम्पर्क पनि लियाजो अफिस अर्थ मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्छ । दफा १०(२) मा उल्लेख भएअनुसार; शोधनान्तर, बैङ्किङ तथा वित्तीय विषयमा सूचना आवश्यक परे नेपाल सरकारले केन्द्रीय बैङ्कलाई ‘अनुरोध’ नै गर्नुपर्छ ।
यसो भन्दैमा केन्द्रीय बैङ्कसँग सरकारको कुनै सम्बन्ध नै नहुने होइन । दफा १४ अनुसार; गभर्नर अध्यक्षताको सञ्चालक समितिमै सरकारका अर्थसचिव र सरकारले नै नियुक्त गरेका तीनजना सञ्चालक हुन्छन् ।
गभर्नर नियुक्ति पनि ऐनको दफा १५ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने हो । त्यस निम्ति अर्थमन्त्री अध्यक्ष, एकजना पूर्वगभर्नर र नेपाल सरकारले तोकेको एक व्यक्ति गरी तीन सदस्यीय गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समिति गठन हुने गर्छ ।
यसपटक यही समितिलाई मोहरा बनाएर नेपालको संसद्का दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)ले मुलुकको केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्ततालाई धरापमा पारिदिएका हुन् । सरकारका प्रमुख घटक यी दुई दलले ६९ वर्ष २४ दिन लामो केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्ततालाई दलीय भागवण्डाको सिकार बनाएका छन् ।
वि.सं. २०१३ साल वैशाख १४ गते स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण पदमा आमचुनाव हारेको दलीय कार्यकर्ता भर्ती गरिदिएर देशका प्रमुख दलले मौद्रिक नियामक निकायमा दलीय हस्तक्षेपको लक्ष्मणरेखा पार गरिदिएका हुन् ।
धुजा धुजा कानुन, आफ्नै हात जगन्नाथ
सत्ता साझेदार काङ्ग्रेस एमालेले राष्ट्र बैङ्कका लागि १८औँ गभर्नर नियुक्ति क्रममा चर्कै दलीय लुछाचुँडी गरे ।
नेता/कार्यकर्ता र व्यवसायिक घरानामाथि अक्सर आशङ्का गरिने कालोधन ओसारपसारदेखि वित्तीय पुँजीवादका उपकरण घरजग्गा र शेयर बजारमा चलखेलजस्ता धन्दालाई केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नरले नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
तर, कार्यकर्तालाई नै गभर्नर बनाइदिएपछि वित्तीय अपराधमा सम्भावित सजायबाट टन्टै साफ ! एकपछि अर्का घोटाला र काण्डले घेरिएका वर्तमान सत्ताधारी प्रमुख दलहरूले केन्द्रीय बैङ्कका हकमा यसपटक यस्तै बाटो रोजे ।
गभर्नर नियुक्त डा. विश्व पौडेल २०८१ चैत १० गते सत्ताधारी काङ्ग्रेसको सिफारिसमा अर्थमन्त्रीबाट गभर्नर सिफारिस समितिकै सदस्य नियुक्त भएका थिए । गभर्नर छान्ने जिम्मेवारीमा रहेका पौडेलले एमाले–काङ्ग्रेसबीच बढ्दो राजनीतिक कोपभाजनको फाइदा उठाउँदै आफैँ गभर्नर बन्न वैशाख २८ गते समितिबाट राजीनामा दिए ।
योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुअघि पौडेल नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य थिए । उपाध्यक्ष नियुक्त हुने निश्चित भएपछि उनले कानूनी झमेलाबाट जोगिइन क्रियाशील सदस्यता त्यागेका थिए ।
वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवा विद्यालय समिति अध्यक्ष रहेकी र अगष्ट २०१९ देखि जुलाई २०२१ सम्म पौडेल ट्रष्टी रहेका युलेन्स स्कूलको वेभसाइटमा उल्लेख भएअनुसार, विश्व पौडेल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको आधारभूत योग्यता मानिने मनिटरी पोलिसी (मौद्रिक नीति)का ज्ञाता नै होइनन् । बरु उनले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयबाट ‘एग्रिकल्चर एण्ड रिसोर्स इकोनोमिक्स’मा विद्यावारिधी हासिल गरेका हुन् ।
अर्थतन्त्रबारे डा. पौडेलका सार्वजनिक वक्तव्यहरूमा मौद्रिक नीति मन्थनको झल्को भेटिँदैन, बरु उनी चीन र अमेरिकी अर्थतन्त्र तथा आर्थिक इतिहासबारे चर्चा गरिरहेका हुन्छन् । जबकि राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा (३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन पनि गर्ने गरेका पौडेल व्यवसायिक स्वार्थमा रुझेका व्यक्ति हुन् । उनी सानिमा बैङ्क र ७३ मेगावाटको मिडल तमोर हाइड्रोपावर कम्पनीका निर्देशकीय समूह (बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स) मा पनि थिए ।
पौडेललाई गभर्नर सिफारिस गरेको समितिका अध्यक्ष अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घको वार्षिक बजेटमा समावेश आयोजनाको वर्गीकरण नहुँदा समस्या देखिएकाले आउँदो बजेटमा त्यस्ता आयोजना केन्द्रीय बजेटमा नराख्ने बताइरहेका छन् । तर, उनैले गभर्नरमा सिफारिस र नाम अनुमोदन गरेका पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहँदा चितवनको खैरहनी नगरपालिका वडा नं. १ र २ मा कार्यान्वयन भइरहेको ‘सुन्दर खानेपानी आयोजना’लाईसंघीय मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुनेगरी कार्यक्रममा समावेश गर्न सहमति दिएका थिए ।
आयोगमा रहँदा चितवनको विकासका लागि आफूले थुप्रै आयोजना पारेको भन्दै त्यसलाई चुनावी मसला नै बनाएका थिए । पौडेलले काठमाडौं–चित्लाङ–चितवन द्रूतमार्गको योजनादेखि सुरुङमार्गसम्मका आयोजनासम्म वार्षिक बजेटमा पारेका थिए । देशका विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिमको बजेट खोसेर सुगम चितवनमा केन्द्रित गरेको भन्दै त्यतिखेरै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो ।
यतिमात्र होइन, उनै पौडेलले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पर्यावरणीय र भौगोलिक संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्दै गोदावरी–फूलचोकी क्षेत्र नै व्यापारिक स्वार्थसमूहलाई जिम्मा लगाउन राष्ट्रिय योजना आयोगबाट निर्णय गराएका थिए । मुलुकको सर्वोच्च नीतिनिर्माण तहमा बसेर डा. पौडेलले आफ्नो राजनीतिक लाभ र व्यवसायिक समूहका स्वार्थ खातिर गरेका यी निर्णयले एक युवा अर्थशास् त्रीका रूपमा उनको छविलाई उतिखेरै धुमिल गराएको थियो ।
उनै पौडेललाई गभर्नर बनाउन सरकारले चालेको कदमले राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व रिक्तता त हटेको छ । तर मौद्रिक क्षेत्रको नियामकीय निकायमा पौडेलले आयोगमा रहँदा झैँ काम गर्छन् या कार्यशैली सुधारेर केन्द्रीय बैङ्कको शाख विवादित पृष्ठभूमि र निर्णयबाट आएका गभर्नरले पनि कायम गर्न सक्छन् भन्ने दुर्लभ नजिर स्थापित गर्न सक्छन् – त्यो उनकै आगामी कार्यशैलीले बताउनेछ ।
गभर्नर नियुक्ति प्रकरण हेर्दा यसपटक सरकारले मौजुदा कानुनका प्रावधानलाई हदैसम्म मिचेको देखिन्छ । निवर्तमान गभर्नर अधिकारीले बिदाइ लिएभन्दा एक महिना अगावै अर्थात् फागुन २२ गते नै सरकारले केन्द्रीय बैङ्कका भावी गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने थियो ।
ऐनको दफा २५ मा गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचनासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ’, उल्लेख छ ।
तर, सरकारले यसो गरेन । सत्ताधारी प्रमुख दुई दलले केन्द्रीय बैङ्कजस्तो स्वायत्त संस्थाको गभर्नर कसले पाउने भन्ने स्वार्थलाई सत्ताको मोहरा बनाए । उत्तराधिकारी कुरेर बसेका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्व खाली नै छाडेर बिदाइ लिनुपर्यो । बरु, नियुक्तिको किचलोबीच उनी आफैँ गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य बन्न पुगे । राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व हाबी समितिमा माथिको निर्देशन बमोजिम नै गभर्नर सिफारिस गरिदिए ।
गभर्नर रिक्त भएको दुई दिनपछि ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्र बैङ्ककी गभर्नर नीलम ढुङ्गाना शर्मालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिए । जबकि राष्ट्र बैङ्क ऐन ऐनको दफा २७ मा ‘मृत्यु भइ, राजीनामा दिइ, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैङ्कको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैङ्कको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्नेगरी कायम मुकायम मुकरर गर्नेछ’ लेखिएको छ । गभर्नर अधिकारी यी कारणले होइन, कार्यकाल पूरा भइ राष्ट्र बैङ्कबाट बाहिरिएका थिए ।
यसरी सरकारले मौजुदा ऐनको दफा २५ बमोजिम नै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्नेमा कार्यकाल पूरा गरेका गभर्नरको स्थानमा नयाँ गभर्नर नतोकेर कानुनले कल्पना नै नगरेको कायम मुकायमको भरमा केन्द्रीय बैङ्कलाई छाडिदियो ।
अर्कातिर गभर्नर नियुक्ति सन्दर्भमा सत्तासहयात्री काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले खुलेरै दलीय भागबण्डा गर्न लागिएको स्वीकारे । वैशाख २३ गते मङ्गलबार पार्टीको आर्थिक नीति तथा योजना विभागले पार्टी कार्यालय सानेपामा गरेको ‘विद्यमान आर्थिक परिवेशमा बजेटले समेट्नु पर्ने नीति’ विषयक संवाद गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले काङ्ग्रेसलाई गभर्नर दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको बताइदिए ।
देउवाले भनेका थिए, ‘त्यहाँ राष्ट्र बैङ्कभित्रै आन्तरिक समस्या आएर ढिला भएको हो । हामीले भनेको उम्मेदवारलाई गाह्रो भइरहेको छ । तर हामीले त्यो गर्छौँ । उहाँ (केपी ओली) कांग्रेसलाई गभर्नर दिने पक्षमा हुनुहुन्छ । यसमा दुई मत छैन । उहाँले त्यसमा सहयोग गर्नुभएको छ ।’
केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नर सीधासीधा राजनीतिक भागबण्डाको मामिला बनाइएको छ र त्यो कांग्रेसको भागमा पर्छ भनी देउवा बोलेपछिका १४ दिनमा थप नाटकीय घटना भए । अर्थमन्त्री पौडेलले यसबीच एकपटक पनि समिति बैठक राख्न चाहेनन् । राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले त वैशाख ९ गते पदबाटै राजीनामा दिएका थिए । भट्टराईले राजीनामा दिएपछि वैशाख १८ गते निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै सदस्य बनाइदिए । गभर्नर बन्ने दौडमा विश्व पौडेलले पनि वैशाख २८ मा राजीनामा दिएपछि डा. पोषराज पाण्डे समिति सदस्य नियुक्त भए ।
पार्टीनिकटलाई गभर्नर बनाउन चाहेका प्रधानमन्त्री ओलीसामू यसबीच काङ्ग्रेस सभापति देउवाले गभर्नरमा एकपछि अर्का व्यक्ति अघि सारे । तर, ओलीले राष्ट्र बैङ्कमार्फत होस् या स्वार्थसमूहमार्फत; देउवाले अघि सारेका नाम लत्याइरहे ।
देउवाले पनि पछिल्लोपटक जसरी विश्व पौडेलको नाम गभर्नरमा प्रस्ताव गरे, राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा २१ त्यसअनुकूल छैन । भलै कानूनी अड्चन पन्छाउन पौडेलले काङ्ग्रेसको सदस्यता त्यागेका छन् । तर, सार्वजनिक रुझान र जानकारीमा उनी काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हुन् । किनकि डा. पौडेल २०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन १ मा काङ्ग्रेसकै तर्फबाट उम्मेदवार थिए । उम्मेदवार बन्नकै लागि उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदबाट २०७९ असोजमा राजीनामा दिएका थिए ।
सोमबार साँझदेखि भने घटनाले नाटकीय रूप लियो । ओलीले देउवालाई भेटघाटका लागि बालुवाटारमा निम्तो गरे । तर, देउवाले ओलीसँग उप्रान्त गभर्नर नियुक्तिबारे कुरै नगर्ने भन्दै ओलीको मन्त्रणा लत्याइदिए । उसै पनि सरकारको गतिविधिलाई लिएर काङ्ग्रेसमाथि नै प्रश्न तेर्सिएको र गभर्नर मामिला पेचिलो बन्दा सरकार तलमाथि पर्ने भयमा परेका ओलीले अर्थमन्त्री पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखकमार्फत मङ्गलबार बिहानै देउवासँग भेटवार्ता गर्ने चाँजोपाँजो मिलाए । सचिवालयमार्फत मिडियामा आफूले स्वास्थ्य समस्याका कारण औपचारिक भेटघाट र कार्यक्रम रद्द गरेको खबर फैलाएका ओली बिहानदेखि नै देउवा फकाउने अभियानमा लागे ।
बालुवाटारमा अर्थमन्त्री पौडेल र गृहमन्त्री लेखकलाई समेत सहभागी गराएर देउवासँग कुराकानी गरे । गठन भएदेखि समिति बैठक नडाकेका पौडेलले देउवा र ओलीको भेटघाटपछि एकाएक बैठक डाके । ओलीले पनि बेलुकी पाँच बजेपछि बस्नेगरी मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए ।
उता, सर्वोच्च न्यायालयमा पनि मङ्गलबार नै विश्व पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्न नहुने भन्दै परेको रिट दरपीठ गर्ने निर्णयलाई सदर गर्यो । संविधानसभामा नेकपा (एमाले)कै तर्फबाट समानुपातिक सदस्य भइसकेकी र पछि सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश नियुक्त सपना प्रधान मल्लको इजलासले अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले पौडेल पौडेल गभर्नर बन्न नमिल्ने भन्दै वैशाख ३० गते पेश गरेको रिट दरपीठ निर्णय सदर गरिदिइन् ।
त्यसअघि सर्वोच्चका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले समाचारमा मात्रै आएको हुनाले अपरिपक्व अवस्था रहेको र सामूहिक अधिकार हनन् भयो भन्ने दाबी कसरी भएको हो भन्ने खुलाउन नसकेको’ भन्दै रिट दरपीठ गरेका थिए । सर्वोच्चमा रिट दरपीठ निर्णय सदर हुँदै गर्दा काङ्ग्रेसनिकट पौडेललाई गभर्नर बनाउन बालुवाटार र सिंहदरबारमा चर्को दौडधूप जारी थियो ।
यत्तिका विवाद र राजनीतिक स्वार्थ टकरावबीच विश्व पौडेल पार्टीको सिफारिसमा दलको कोटाबाट गभर्नर नियुक्त भएका छन् । नियुक्त क्रममा साँधिएको राजनीतिक स्वार्थले नेपालको केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नरको छविमा दाग लागेको टिप्पणी भइरहेको छ । पार्टीको सहयोगमा नियुक्ति लिएका पौडेल त्यही पार्टीप्रति वफादार रहनुपर्ने अवस्थामा मौद्रिक नीति सन्तुलित बनाउन र संस्थाको स्वायत्तता जोगाउन मुस्किल पर्नेमा सरोकारवाला चिन्तित छन् ।
यता; गभर्नर नियुक्त पौडेलले केही सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै आफूले धेरै नियम ल्याउनुको साटो सुपरीवेक्षणमा जोड दिने बताएका छन् । तर, मौद्रिक नीतिलाई वित्त नीतिको मातहतमा राख्नुपर्ने बताएर उनले स्वायत्त संस्थाप्रति भन्दा सरकारप्रति आफ्नो बढी झुकाव रहने बलियो सङ्केत गरेका छन् । जब कि राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा ४४ मा ‘बैङ्कलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुने’ उल्लेख छ ।
ऐनको प्रस्तावनामै ‘नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य स्थिरता कायम गर्न र शोधनान्तर सुदृढीकरण गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्न, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न, बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ विकासको लागि उपयुक्त नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न र मुलुकको समग्र बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणलीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्वि गर्नको लागि केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएको’ लेखिएको छ । नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिलाई वित्त नीतिको मातहत राख्नुपर्ने जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यसले प्रस्ताव र विभिन्न दफामा उल्लेख भएबमोजिम केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तता अब सरकारको पोल्टामा पार्ने जोखिम बढाएको छ ।
अर्कातिर, विश्व पौडेललाई गभर्नर नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अपरिपक्व अवस्थामा रहेको जनाएर रिट दरपीठ र सो निर्णय सदर गरेको सर्वोच्च न्यायालयलाई पौडेल नै गभर्नर नियुक्त भइसकेकाले अब मुद्दामामिला परे केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तता जोगाएर मौद्रिक नियामक राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउँदै आम नागरिकमा भरोसा दिलाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
राजनीतिक दल र सरकारले दलीय भागवण्डाको बाँसुरी बनाइदिएको राष्ट्र बैङ्कबारे सर्वोच्च न्यायालयले गर्ने न्याय निरुपणले मुलुकको मौद्रिक नियामकको स्वायत्तता निर्धारण गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया