चतरा (सुनसरी) – आफूलाई कम्युनिष्ट दाबी गर्नेहरूले आदर्श मान्ने, साम्यवादका सबैभन्दा जोशिला बौद्धिक समर्थक कार्ल मार्क्सले ‘रूपको यथार्थ बुझ्न सारसँगको सम्बन्ध वस्तुवादी परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ’ भने ।

तत्कालीन सोभियत रूसका बोल्सेभिक शासक भ्लादिभिर इलिच लेनिनले थपे – ‘कुनै पनि सङ्कटको स्थिति सिर्जनाले पुरानो रूप र नयाँ विकसित हुँदै गएको सारको बीचमा अन्तरद्वन्द्व हुन्छ ।’ साम्यवादको सम्मोहनमा डुबेका कम्युनिष्ट अध्येताहरू पुँजीवाद र साम्राज्यवादबारे लेनिनका विश्लेषण यसै तर्कमा आधारित रहेको भन्छन्‌ ।

नेपालमा पनि साम्यवाद स्थापना उद्धेश्यसहित कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको ७६ वर्ष पुगिसकेको छ । यसबीच कम्युनिष्ट आन्दोलनको उग्रवामपन्थी धार समातेर व्यवस्थाविरुद्ध १० वर्षसम्म फौजी सङ्घर्ष नै गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले पनि रूप र सारबीचको खाडल र यसमा निहीत द्वन्द्वलाई आफ्नो चिन्तनको आधार बनाएका थिए ।

युद्धका बेला हतार-हतार पार्टीले दिएको स्कूलिङ यी शब्द सुनेका माओवादी कार्यकर्ताले बुझे पनि, नबुझे पनि – रूप र सारको डिङ हाँक्न भ्याइहाल्थे । माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष त्याग्ने भएपछि उर्लिएको राजतन्त्रविरोधी जनआन्दोलनअघि वि.सं. २०६३ चैतपछि पार्टी प्रवेश गरेका नवप्रवेशी माओवादीहरूले त अझैसम्म आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न रूप र सारको खरानी उडाइरहेका भेटिइन्छन्‌ । यो पङ्क्तिलाई सशस्त्र सङ्घर्षमा सहभागी माओवादीहरूले ‘चैते’ उपमाले पुकार्छन्‌ ।

गाउँघरमा अझै पनि माओवादीको उही ‘चैते प्रशिक्षण’बाट आएकाहरू रूप र सार शब्द मिसाएर कुरा गर्न उत्साहित हुन्छन्‌ । भलै, आफ्नो वर्गप्रति हदैसम्म बेइमानीका कारण पार्टीले निरन्तर अधोगति भोगिरहेको किन नहोस्‌ !

सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-१, चतरास्थित एउटा बस्ती यसैको उदाहरण हो, जुन १० वर्षे  माओवादी ‘जनयुद्ध’को जगमा बनेको थियो । तर, अहिले उक्त बस्ती रूप र सार दुवै पक्षमा रूपान्तरण उन्मुख छ ।

जनताका लागि माओवादी द्वन्द्वकालको अमूल्य र अविष्मरणीय उपहार हो यो ‘लालबस्ती’ ! अहिलेहाल यो बस्ती जसरी रूपमा परिवर्तन भएको छ – त्यसरी नै सारमा समेत ’तीव्र रूपान्तरण’ भेट्न सकिन्छ । तर, यो रूपान्तरण दलाल पुँजीवादको भूमरीमा फसेको छ ।

१० वर्षे लामो माओवादी द्वन्द्वको विसर्जन २०६२ पछि भयो । द्वन्द्वताका भाँटे कारबाही र जग्गा कब्जा (झण्डा गाड्ने काम) गर्दै ‘जमिनदारहरू’लाई आतङ्कित पार्ने काम माओवादीले गर्‍यो ।

उक्त कामलाई तत्कालीन माओवादीले विकृति, विसङ्गतिविरुद्ध जनकारबाहीका रूपमा अर्थ्याएको थियो । जनकारबाही भनिएका माओवादीका यस्ता गतिविधिले विकृत समाजमा केही हदसम्म सकारात्मक रूपान्तरण पनि ल्याएको थियो ।

मुलुकका धेरै ठाउँमा माओवादीले जमिनदार र सामन्तबाट खोसेर सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाएका थिए । कति ठाउँमा जमिनदार र सामन्त भनिएका मान्छे माओवादीका गतिविधिबाट पीडित र प्रताडित पनि भए ।

सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-१ चतरामा त्यस्तै एउटा आवादी तत्कालीन माओवादीले कब्जा गर्‍यो । यो फडानी क्षेत्र थियो, चतराकै पुराना व्यापारी दिवङ्गत रामचा ताम्राकारको ।

२०२६ सालको २ नम्बर रसिदसमेत रहेको भनिएको जग्गा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको उत्तरार्धमा कब्जा गरेको थियो । साविक चतरा गाविस वडा नं. २ नापी हुँदा उपस्थित हुन नसकी सही छाप छुटेको भनिएको उक्त जग्गा त्यसअघि ताम्राकार परिवारले भोगचलन गराउन स्थानीय तीन घरपरिवारलाई राखेका थिए ।

यस्तै प्रकृतिको चतराकै छुट जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले प्रत्यर्थीको मुद्दामा २०६२ जेठ १८ गते बुधबार सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयुक्त इजलासले विवादित जग्गाहरू निवेदकका नाममा दर्ता हुन नसक्ने र कानूनसम्मत मान्न नसकिने फैसला गरेको थियो ।

तीन घरपरिवारले भोगचलन गर्दै आएको यो जग्गा वनजङ्गलले घेरिएको थियो । द्वन्द्वकालमा झोरघारी फडानी गरी माओवादीले ६ घर माओवादीका शहीद परिवार र केही सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।

तर, माओवादीका तत्कालीन नेताहरूले उक्त जग्गा रकम लिएर वितरण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तत्कालीन अवस्थामा माओवादी समर्थित सुकुम्बासीले जग्गा नि:शुल्क पाएनन् । उनीहरूले ५० हजार  रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँँसम्म तिरे ।

‘माओवादीका नाममा खाओवादी हुन्, म माओवादी पृष्ठभूमिको भए पनि मैले जग्गा खरिद गरिसकेपछि पनि थप एक लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्‍यो,’ लालबस्तीमा बसोबास रहेका एक पीडित भन्छन्, ’मलाई ती खाओवादीले उठिबास लगाउन खोजे, तर मैले हार मानिनँ ।’

भोगचलन गर्नेलाई ५/५ कट्ठा

कब्जा गरिएको जग्गा तत्कालीन माओवादीले दामासाहीले बाँडेनन् । जग्गा भोगचलन गर्दै आएका तीन परिवारलाई ५/५ कट्ठाका दरले वितरण गरे ।

माओवादी द्वन्द्वमा मारिएका (सहिद) का परिवारलाई डेढ/ डेढ कट्ठाका दरले वितरण गरे । माओवादी निकट सुकुम्बासीलाई रकम असुलेर जग्गा प्रदान गरे ।

‘नि:शुल्क त कहाँ पाइयो र ? पार्टीलाई सहयोग भन्दै लाखौँ रुपैयाँ उठाए’, लालबस्तीमा बसोबास गरिरहेका एक स्वरोजगार युवाले भने, ’माओवादीका नाममा लुट धन्दा भयो ।’

लालबस्ती बस्नुभन्दा अघिदेखि नै जग्गा भोगचलन गर्दै आएका तीन घरपरिवारले आफूले पाएको ५/५ कट्ठा जग्गा बिक्री गरे । बस्तीमा माओवादी बाहेकका मान्छे पनि जग्गा खरिद गरी बसोबास गर्न थाले ।

धनकुटाको दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र, उदयपुर र भोजपुरको पूर्वी- दक्षिण क्षेत्रबाट बसाइँ सरी आएका अधिकांश मानिसले लालबस्तीमा जग्गा खरिद गरे ।

समयान्तरमा यस्तो भएको छ – मार्क्सले भने झैँ रूप र सारबीच वस्तुगत सङ्गती नमिलाउँदा माओवादीले जनयुद्धको उपहारस्वरूप बसाएको बस्तीमा अहिले माओवादी नै छैनन् ।

अन्याय भएपछि शहीद परिवारले छाडे माओवादी

लालबस्तीमा जम्मा ६ शहीद घरपरिवारलाई जग्गा वितरण गरिएको थियो । अहिले एक घरमात्रै शहीद परिवार छन् । अरू सबै आगन्तुक छन् । रहेका एक घर परिवारले पनि माओवादी पार्टी छाडिसकेका छन् ।

द्वन्द्वकालमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्य (होलटाइमर) रहेका डम्बर तुम्बाहाम्फे र उनकी श्रीमती दुवै पार्टीका लडाकु (जनसेना) थिए । तत्कालीन शाही सेनासँगको मुठभेडमा श्रीमती शहीद भैहालिन्‌ । तुम्बाहाम्फे पनि अहिले माओवादीमा छैनन् ।्

‘पार्टी दलाल पुँजीवादको भासमा फस्यो, माथिदेखि तलसम्मै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ’, तुम्बाहाम्फेले गुनासो गरे, ’संसदीय राजनीतिमा आए पनि पार्टी भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्छ होला भन्ने लागेको थियो, तर माछाको टाउको कुहिएपछि पूरै शरीर कुहिन्छ भनेझैँ माओवादी अब माओवादी रहेन ।’

द्वन्द्वकालमै आफ्ना श्रीमान् गुमाएकी बराहक्षेत्र-२, बालचन खोरियाकी कमला माझीले लालबस्तीमा पाएको जग्गा भोगचलन गर्न पाइनन् । श्रीमान् द्वन्द्वमा मारिएपछि बालबच्चाका लागि विदेशिन बाध्य भइन् उनी ।

विदेशबाट आएपछि उनले आफ्नो भागमा परेको जग्गा खोजिन् । तर उनले जग्गा पाइनन् । उनलाई दिने भनिएको जग्गामा माओवादीकै स्थानीय नेताले आफ्नो परिवार राखेका थिए ।

शहीद परिवारकै जग्गामा माओवादीको झण्डा

द्वन्द्वकालमै तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले पक्राउ गरेका दिलु पौडेलको हिरासतमै मृत्यु भयो । उनकी आमालाई शहीद परिवारका नाममा जग्गा दिइयो ।

वृद्धअवस्थामा पुगेकी उनले घर खर्च चलाउन आफूले पाएको जग्गा बिक्री गरिन् । दिवङ्गत भइसकेकी उनले पाँच वर्षअघि बिक्री गरेको जग्गामा दुई महिनाअघि माओवादीले रातो झण्डा गाडिदियो ।

जग्गा खरिद गर्ने स्थानीय अन्यायमा परेको भन्दै माओवादीसँगै हारगुहार गरे । तर, माओवादीको स्थानीय नेतृत्वले पार्टी कार्यालय बनाउन छुट्याएको जग्गा भन्दै भोगचलन नगर्न उर्दी गर्‍यो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र), बराहक्षेत्रका अध्यक्ष कमल कट्वालले त्यो पार्टीलाई छुट्याएको जग्गा भएको बताए । उनले कसैलाई अन्यायमा नपार्ने, तर पार्टीलाई छुट्याएको जग्गामा कार्यालय निर्माण गर्ने बताए ।

‘हामीले बराहक्षेत्र-१ को पार्टी कमिटीलाई स्थानीयस्तरमै बसेर विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएका छौँ‘, अध्यक्ष कट्वालले भने ।

ऐलानी जग्गा किनबेच नहुने भए पनि सामाजिक रूपमा जग्गा भोगचलनका लागि अधिकार लिएको विक्रम साह हलुवाईले बताए । ‘सडकपेटीमा सामान्य व्यापार गरेर जम्मा गरेको रकमले नम्बरी जग्गा किन्न सकिएन, बसोबासका लागि चतरा बजार नजिकै जग्गा लिएको हुँ’, हलुवाईले भने ।

हलुवाईले २०७७ साल भदौ २४ गते सात लाख रुपैयाँ तिरेर जग्गा आफूले भोगचलन गर्ने अधिकार लिएको कागज गरेका छन् ।

पाँच वर्षअघि भोगचलनका लागि लिएको टहरा र जग्गामा मर्मतसम्भार गरेर बस्नसमेत नसकेको हलुवाईले बताए । ‘पैसा जोरजाम गरेर सामान्य घर बनाउने सोच थियो, पाँच वर्षदेखि त्यत्तिकै रहेको थियो, दुई महिनाअघि माओवादीले झण्डा गाडेपछि अन्यायमा परेँ’, हलुवाईले भने ।

उनले माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेतृत्वसँग कुरा राखेको पनि बताए । तर, ती माओवादीका नेताले पार्टी कार्यालय बनाउने जग्गा भएकाले जग्गाको भोगचलन नगर्नू भनेको हलुवाईले बताए । लालबस्तीमा अहिले झण्डै ५० घरधुरी  छन् ।