टोकियो– आइतबार संसदको माथिल्लो सदनको निर्वाचनमा बहुमत गुमाउनसक्ने अपेक्षाबीच जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले मतदानको सामना गरिरहेका छन् ।

माथिल्लो सदनका २ सय ४८ सिटमध्ये आइतबार १ सय २५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । गठबन्धनलाई बहुमत कायम राख्न यीमध्ये ५० वटा आवश्यक पर्छ ।

एलडिपी फन्डिङ स्क्यान्डलको व्यवस्थापन र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग कुनै व्यापार सम्झौता नभएको खण्डमा अगस्ट १ देखि २५ प्रतिशतको अमेरिकी कर वृद्धिको बारेमा लामो समयदेखि पार्टीमा असन्तुष्टी बढेको छ।

विशेषगरी चामलको मूल्यवृद्धिका कारण धेरै जापानीहरू आहत भएको अवस्थामा इशिबाको शासकीय गठबन्धनले माथिल्लो सदनमा आफ्नो बहुमत गुमाउन सक्ने जनमत सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् ।

अक्टोबरमा तल्लो सदनको चुनावपछि लज्जाजनक रूपमा अल्पमतको सरकारमा सामेल भएका इशिबाका लागि सरकारमा यो अन्तिम अवसर हुन सक्छ ।

दोशिशा विश्वविद्यालयका राजनीतिका प्राध्यापक तोरु योशिदाले एएफपीसँग भने, “इशिबाले राजीनामा दिनुपर्ने हुन सक्छ ।”

योशिदाले भने, “जापानले तल्लो सदन र माथिल्लो सदन दुवैमा सत्तारुढ सरकार अल्पमतमा परेको अज्ञात आयाममा प्रवेश गर्न सक्छ, जुन जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि कहिल्यै अनुभव गरेको छैन ।”

आइतबार टोकियोको एक मतदान केन्द्रमा ५४ वर्षीय मतदाता अत्सुशी मात्सुउराले एएफपीसँग भने, “वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ, तर तलब नबढेकोमा म बढी चिन्तित छु।”

अर्का मतदाता ६५ वर्षीय हिसायो कोजिमाले आफ्नो पेन्सनको रकम ‘मूल्यवृद्धि थेग्न असफल हुँदै गएको’ भन्दै निराशा व्यक्त गरे ।

“पेन्सन प्रणालीलाई सहयोग गर्न हामीले धेरै पैसा तिरेका छौँ । यो मेरो लागि सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो,” उनले भने ।

इशिबाको मध्यदक्षिणपन्थी लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी एलडिपीले सन् १९५५ देखि जापानमा लगातार शासन गर्दै आएको छ ।

गत सेप्टेम्बरमा आफ्नो पाचौं प्रयासमा ६८ वर्षीय इशिबाले नेतृत्वको कठिनतम शीर्षस्थानमा पुगे र तुरुन्तै चुनावको घोषणा गरे ।

तर निर्वाचनले उनको अपेक्षा अनुरूप काम गरेन । यो उल्टो साबित भयो र मतदानले एलडिपी र यसको सानो गठबन्धन साझेदार कोमेइटोलाई विपक्षी दलहरूको समर्थनको आवश्यकता पर्‍यो । यसले एलडिपीको विधायी एजेन्डालाई कमजोर बनायो ।

मूडीज एनालिटिक्सका स्टेफन एन्ग्रिकले भने, “हालैका महिनाहरूमा ऊर्जाको मूल्यमा तीव्र गिरावट आएको छ, किनकि सरकारले घरायसी ऊर्जा बिलहरूको लागि सहायता हटाउने र नयाँ समर्थनहरू थप्नका लागि पूर्व नीतिहरूलाई फिर्ता गरेको छ ।”

देशको रोजगारीको आठ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जापानको विशाल अटो उद्योगले पहिले देखि घोषित कर वृद्धिको दर्दनाक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

गत साता निर्यातको कमजोर तथ्याङ्कले विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको जापान प्राविधिक मन्दीमा फस्न सक्ने आशङ्का लाई बढावा दिएको थियो ।

इशिबाले गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग प्रारम्भिक बैठक गर्ने र आफ्ना व्यापारिक दूतलाई वासिङ्टनमा सातपटक पठाउने पनि सहमति हुन सकेको छैन ।

ट्रम्पले गत साता जापानले समस्याको समाधानका लागि तयार नभएको भन्दै सम्झौताको सम्भावनामाथि आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

“हामी सजिलै सम्झौता गर्नेछैनौं,” इशिबाले यसै महिना भनेका थिए ।

इशिबाको सबै करहरू शून्यमा कटौती गर्न जोड दिने स्पष्ट रूपमा अधिकवादी रणनीतिले पनि आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ ।

यद्यपि यो चुनावपछि परिवर्तन हुन सक्छ ।

वासेदा विश्वविद्यालयमा राजनीतिका प्राध्यापक मसाहिसा इन्डोले एएफपीसँग भने, “ एलडिपीका लागि जनतामा विश्वास बढाउनु महत्त्वपूर्ण छ । उहाँको सरकारले अमेरिकी करसम्बन्धी वार्तालाई कत्तिको राम्रोसँग सम्हाल्न सक्षम छ भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।”

– ’जापानी प्रथम’ –

पछिल्लो पटक सन् २०१० मा एलडिपी र कोमेइटोले माथिल्लो सदनमा बहुमत हासिल गर्न असफल भएका थिए ।

सन् २००९ मा जापानमा डेमोक्रयाटिक पार्टीले तीन वर्षसम्म शासन गर्दा सरकार परिवर्तनको दुर्लभ अभ्यास प्रस्तुत भएको थियो ।

आज प्रतिपक्ष विभाजित छ, र दलहरूले वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना कम छ ।

जनमत सर्वेक्षणले माथिल्लो सदनको १० भन्दा बढी सिट जित्न सक्ने अनुमान गरेको ‘जापान–प्रथम’ सान्सेइतोले अहिले दुई सिट जितेको छ ।

पार्टी आप्रवासनमा ‘कडा नियम र सीमा’ चाहन्छ, ‘भूमण्डलीकरण’ र ‘कट्टरपन्थी’ लैङ्गिक नीतिको विरोध गर्दछ र कार्बनिकरण नियन्त्रण र खोपका बारेमा पुनर्विचार गर्न चाहन्छ।

गत हप्ता रुसी सरकारी सञ्चारमाध्यमले एक उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता लिएपछि मस्कोसँग कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको दाबी गरिएको थियो ।

एक मतदाताले एएफपीसँग भने, “मैले सोचिरहेको कुरा उनीहरूले शब्दमा व्यक्त गरे तर यो धेरै वर्षसम्म शब्दमा व्यक्त गर्न सकेका थिएनन् ।” -रासस