काठमाडौं– जेन-जी समूहका २३ संगठनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विद्रोही पक्षका मूल माग बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। 

उनीहरूले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी विद्रोहको आधारमै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बने पनि त्यसले न्यूनतम प्रतिबद्धतासमेत पूरा नगरेको दाबी गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा  जेन-जीको समूहले पक्षले पाँच प्रमुख अपेक्षा राखेको भनिएको छ । तिनमा ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा कारबाही, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन, विद्रोहका क्रममा भएको नरसंहारमा संलग्नविरुद्ध कारबाही, घाइतेहरूको उपचार र शहीद परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने विषय छन्।

समूहले ज्ञापनपत्रमा सरकारले यी कुनै अपेक्षा पूरा नगरी केवल चुनाव गराउनेतर्फ मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप लगाएको छ। उनीहरूका अनुसार विद्रोहको लक्ष्य समयपूर्व निर्वाचन मात्रै नभई प्रणालीगत परिवर्तन रहेको तर्क उनीहरूले गरेका छन् ।

जेन-जीका २३ संगठनले सरकारलाई तत्काल माग सम्बोधन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। सरकार असफल भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति पौडेलले मध्यस्थता गर्नुपर्ने दाबी उनीहरूको छ। माग पूरा नभए अर्को चरणको शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरू गर्ने चेतावनी पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

ज्ञापन बुझाउने समूहमा जेनजी नेशनल फ्रन्ट लाइनर, जेनजी स्पार्क, एन–टेक जेजी, ऋणी एसोसिएसन नेपाल, जेनजी वाई युनाइटेड, जेनजी सभा, जेनजी पार्लियामेन्ट, जीबीवी ग्रुप छन् ।

त्यसैगरी जीयूपीसी ग्रुप, जेवाइएन ग्रुप, जेन-जी युनाइटेड, जेन-जी २.०, रियल जेन-जी, जेन-जी वाई ग्रुप, जेनजी एलायन्स, नेपाल जेन-जी रिभ्योल्युसन, इक्वीटी नेपाल, समता जेन-जी, अल नेशन जेन-जी, स्वतन्त्र जेन-जी नेपाल, डिजिटल टास्क फोर्स जेन-जी ग्रुप, जेन-जी एकता मञ्च र जेन-जी मुभमेन्ट नेपाल लगायत समूह छन्।