काठमाडौं- जेन–जीको बलमा गत भदौ २७ गते बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकार फागुन २१ गते निर्वाचन गरिछाड्ने मुडमा छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही दिनयता चालेका कदमले त्यस कुराको संकेत गर्छ ।
उनले निर्वाचन आयोगदेखि सरोकारवाला राजनीतिक दल तथा दातृराष्ट्रसँग पनि बाक्लो छलफल गरिरहेकी छन् । उनले बुधवार आयोगमा दर्ता एक सय १० वटा दलहरूसँग छलफल गरेर निर्वाचनको तयारी र उनीहरूको धारणा सुनेकी छन् । प्रायः सबै दल निर्वाचनका लागि तयार देखिए । उनीहरूको जोड प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भन्दा निर्वाचनमा थियो ।
तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई ठूला दल भने संशकित छन् । अझ बुधबार एमाले नेताहरूलाई रोक्ने नाममा बाराको सिमरामा भएको प्रदर्शनलाई लिएर यी दुई दलको शंकालाई झन् बल मिलेको छ। सिमरा प्रकरणमा एमालेसँगै कांग्रेस नेताहरूले पनि सार्वजनिक रुपमै फागुन २१ को निर्वाचनका लागि बाधक बन्न सक्ने भनिसकेक छन् ।
भदौ २७ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन र वर्तमान सरकारलाई एमालेले त असंवैधानिक भनिसकेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा सुशीला कार्की अवैधानिक प्रधानमन्त्री भएकाले उनका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्
एमालेले वर्तमान सरकारलाई नस्वीकारेको अवस्थामा सिमरा घटनाका कारण कांग्रेस पनि झस्किएको छ । एकातिर चुनाव गर्ने भन्ने, अर्कातिर दलका नेतालाई हिँडडुलमा रोक लगाउने गरी अवरोध गर्ने कदमले दुई ठूला दलले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका हुन् । उसो त छानबिनका नाममा एमाले अध्यक्ष ओली अहिले पनि स्थान हदको अवस्थामा छन् ।
उता कांग्रेस सभापति देउवा भने अनुसन्धानमा नतानिएकाले सिंगापुर पुगेर आइसकेका छन् । वर्तमान सरकारलाई लिएर एमाले अझै पनि शंका गरेर बसेको छ । उसले संसद् फर्काउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन नै लाने बताइसकेको छ । उता कांग्रेसले सांसदहरूको हस्ताक्षर बटुले पनि सर्वोच्च नजाने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलहरूलाई तेस्रो पटक छलफलमा बोलाइन् । बुधवार पनि एमालेले सरकारको आलोचनासँगै निर्वाचनको निष्पक्षतामा शङ्का गरेको छ ।
सर्वदलीय बैठकमा एमालेका तर्फबाट उपमहासचिव ज्ञवाली र प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए। अन्य दलका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि कुनै पनि पहल नगरेको र समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राखिरहँदा एमालेले भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको जिद्दी छाडेन ।
एमालेका तर्फबाट उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली बोले। यता कांग्रेसबा डा. प्रकाशशरण महतले भनाइ राखे । उनले सिमरा घटनाले फागुनको चुनावको निष्पक्षमाथि शंका पैदा गरेको उनको भनाइ थियो । उता नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितले बनाएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन सहभागी थिए । सो पार्टीबाट पाण्डेले बोलेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कोषाध्यक्ष लीमा अधिकारी बोलिन् ।
कांग्रेस नरम हुँदा एमाले लम्ब्याउन खोज्दै
निर्वाचनमा सघाउनुपर्ने कर्तव्य कांग्रेस र एमालेकै हो । यदि उनीहरू तयार भएनन् भने निर्वाचनको पनि अर्थ रहने छैन । एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा बोक्दा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्यो अस्थिरताको कारण बन्न सक्ने चेतावनी बुधबार मात्रै दिइन् ।
कांग्रेस र एमाले सकारात्मक भइदिएको अवस्थामा फागुन २१ मा निर्वाचनका लागि सरकारमाथि पनि दबाब बढ्छ । कांग्रेस सकारात्मक भए पनि एमाले सडकदेखि अदालतसम्म आन्दोलित हुँदा तनाव बढ्ने अवस्था छ ।
कांग्रेस निर्वाचनमा जाने मुडमा छ । तर उसमा पनि विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनको ठूलो किचलो छ । एमाले तत्काल निर्वाचनमा जान तयार नहुँदा कांग्रेसको गम्भीर आन्तरिक किचलो अझ सुल्झिएको छैन । कांग्रेसको यो अलमलबीच एमाले फागुन २१ को निर्वाचनलाई धकेल्ने खेलमा छ । जेन–जी आन्दोलनमा धक्का खाएको एमाले शक्ति आर्जनपछि मात्रै निर्वाचनमा जान चाहन्छ ।
एमालेको अहिलेको बटमलाइन भनेको विघटित प्रतिनिधिसभा ब्यूँत्याएर राजनीतिक जित निकाल्नु हो । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि सबैभन्दा बढी धक्का एमालेलाई मिलेको छ । उक्त आन्दोलनले शक्तिशाली भनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट भाग्नु परेको थियो । अहिले उनी अलोकप्रिय नेतामा दरिएका छन् । एमालेले प्रतिनिधि सभा ब्यूँत्याउन अदालत जाने जिम्मा पूर्वप्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई दिइसकेको छ । अहिले एमाले ११ औँ महाधिवेशनमा लागेको छ ।
‘निर्वाचनमा कम्फर्ट जोन नदेखेपछि एमाले निर्वाचन लम्ब्याउने तयारीमा छ । कांग्रेसले त विशिष्ट परिवेशको उपज भएकाले स्वीकारेका छौँ, निर्वाचनमै जानुपर्छ भनेको छ,’ बैठकका उपस्थित रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले भने, ‘मुख्य दलले नै निर्वाचनमा जाऊँ, सहयोग गर्छौं भन्नुपर्नेमा एमाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामै अल्झेको छ। एमाले निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको छ । उसलाई जनतामा परीक्षण हुन समस्या छ ।’
के भने नेताले ?
बुधबारको बैठकमा एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले लोकतन्त्रप्रति आफूहरूको निष्ठामा शंका नगर्न भने । एमाले लोकतन्त्रका लागि लडेको पार्टी भएको बताउँदै उनले निर्वाचनमा जाँदैन भनेर प्रश्न उठाउनु हाँस्यास्पद हुने उल्लेख गरे । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले टिप्पणी नगर्नु उचित हुने उनले बताए ।
‘हाम्रा गतिविधि निर्वाचनलाई खबरदारी भनेर बुझ्नुपर्छ । निर्वाचन भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष हुनुपर्छ । सिमरामा एमाले नेताहरूलाई जान नदिएर, पहिले नै तोकिएका कार्यक्रम रोक्न खोजेर के सन्देश गयो ? शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्यो कि गरेन ?’, बैठकमा ज्ञवालीले भने, ‘हाम्रा ५ लाख कार्यकर्ता चुनावमा ढुक्कसाथ परिचालित हुन सक्नुपर्छ । शान्ति कायम गर्ने दायित्व सबैको हो । शान्तिपूर्ण रूपमा दलको सभा गर्न पाउनु पर्छ । सभामा जान नसक्ने परिस्थिति छ । नेतालाई स्थान हद राख्ने कुराले चुनाव भयहित र निष्क्ष हुन्छ भन्ने हुन्छ कि हुँदैन ?’
यस्तै ज्ञवालीले कति हतियार फिर्ता भए र कति कैदी फर्किए भन्ने प्रश्न गरे । ज्ञवालीले सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्किएकोबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई सोधे । उनले अगाडि भने, ‘सरकारले जेन–जीका माग पूरा गराउने नाममा होस् या चुनाव गराउने नाममा अनावश्यक हात नहालोस् । प्यान्डोराबक्स खुल्न सक्छ । भ्रष्टाचारप्रति प्रधानमन्त्रीको कडा दृष्टिकोण छ । तर व्यवहारमा मौनम शरणम् लक्षणम् देखिएको हो कि ?’
ज्ञवालीले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङप्रति लक्षित गर्दै पार्टी पनि खोल्ने र सरकारमा पनि बस्ने कुरा निर्दलीय सरकारको चरित्र अनुसार नभएको भनेर पनि प्रश्न गरे ।
यता कांग्रेसबाट प्रकाशशरण महतले बेले । ‘आज हामीलाई नबोलाए पनि हुने थियो । अस्ति छुटेका साथीहरूलाई मात्रै बोलाएको भए पनि हुने । शान्तिपूर्ण भयरहित चुनाव हुनुपर्छ । त्यसैमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ’, उनले भने, ‘सरकार विशिष्ट परिवेशको उपज भएकाले हामीले स्वीकारेका छौँ । निर्वाचनमार्फत् संसद् आउँछ । त्यो बाटो रोक्नु हुन्न । निर्वाचनमै जानुपर्छ ।’
अन्य दलले के भने ?
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजेन्द्र पाण्डे र वर्षमानले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए । पाण्डेले भने, ‘ताजा जनादेशको विकल्प छैन । तर दलहरूलाई निर्वाचन भाग लिन पाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट लीमा अधिकारीले यही व्यवस्थालाई अंगालेर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताइन् । उनले जेन–जीका माग सम्बोधन गर्ने कुरामा सबै पार्टीले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् । रास्वपाले ताजा जनादेशमा जाने कुरा अस्वीकार नगरेको बताउँदै राजनीतिक प्रतिशोधको कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिले यो व्यवस्था असफल भएकाले जनताले विकल्प खोजेको दाबी गरे । अन्य दलले निर्वाचनको वातावरण तयार हुनुपर्ने बताए ।
निर्वाचन तयारी ६० प्रतिशत पूरा
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको ६० प्रतिशत तयारी पूरा भइसकेको बताइन् । यति मात्रै होइन, कार्कीले सरकार सम्हालेको तीन दिनमै निर्वाचनको काम सुरु गरिसकेकाले आयोगसँग साधन–स्रोत भएको दाबी गरिन्।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा लुटिएका ८२१ हतियार फिर्ता भइसकेको उनले बताइन् । ७ हजार कैदी बन्दी नियन्त्रणमा आइसकेको तथ्यांक उनले सुनाइन्। कुनै हालतमा फागुन २१ गते निर्वाचन गरीछोड्ने तयारी रहेको दृढता उनले देखाइन् ।
‘हामी निर्वाचन गराउनै आएका हौँ। हामी चाहन्छौँ, नयाँ पुस्ताको हातमा जाओस् यो देश। केही भिजन भएको मान्छेले सम्हालिदेओस्। हिजोका सबै भ्रष्टाचारी भन्न खोजेको होइन। तर अब निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत् बिनापैसा, न्यूनतम खर्चमा उम्मेदवारले जितुन्’, उनले बैठकमा भनिन, ‘कम खर्चमा चुनाव लड्न सक्ने वातावरण बनाउन लागेका छौँ । मलाई झापामा चुनाव लड्न आऊ भनेको पनि सुनेको छु। म लड्दिनँ। चुनाव लड्न आएको होइन। ’
कार्कीले प्रहरीको मनोबल गिराउने काम ३०, ३५ वर्षदेखि सत्ता चलाइरहेका दलहरूले गरेको बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूहरूलाई निर्वाचन भएको भोलिपल्ट धन्यवाद दिन आग्रह गरिन् ।
‘नेता र तिनका आफन्त नातेदारका घरमा घरमा भाँडा माझ्न प्रहरी राखिएका थिए । तिनलाई फिर्ता गरेका छौँ’, उनले भनिन् ‘अब भन्नुस् मनोबल कसले घटायो, बढायो ? ३५ वर्षमा घटाइएको मनोबल एकपछि अर्को गरी उठाउँदै छौँ । साधन स्रोत जुटाउँदै छौँ। प्रत्येक प्रहरीको शीर उठाउने र तिनले गर्व गर्न सक्ने सङ्गठन बनाउन काम गर्दै छौँ।’
प्रतिक्रिया