काठमाडौं– सरकारले पछिल्लो पटक २९ वटा ऐन संशोधन गर्नेगरी ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशितमध्ये ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई भूमिमा हदबन्दी नलाग्ने भनेर टिप्पणी भइरहेका छन् ।

अध्यादेश आउनुपूर्वको कानुनी व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीहरूले निकै कठिनाईपूर्वक घरजग्गा कारोबार गर्नुपरेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन् ।

उनले हदबन्दीका कारण व्यवसायीहरूले धेरै कम्पनी खडा गरेर कारोबार गर्नुपरेको, हदबन्दीका कारण झण्डै दर्जन व्यवसायीको कारोबार रोकिएको पनि बताएका छन् ।

घरजग्गा व्यवसायीहरूले खरिद आफ्ना लागि राख्न नभइ बिक्रीकै लागि भएको बताउने गरेका छन् । विगतमा भएको व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउन आफूहरूले सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएको उनले बताए । तर, विगतमा पटक–पटक गरिएका ऐन संशोधनले व्यवसायीहरूको मागलाई व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन नगरेको उनले बताए ।

‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा व्यक्तिगत हदबन्दी सम्बन्धी सिलिङ जुन छ, त्यो हदबन्दी सिलिङभन्दा बढी राख्न अस्पताल, कृषि, उद्योग, लगायत घरजग्गालाई पनि व्यवस्था छ, तर, ऐनमा त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्देशिका अनुसार हदबन्दी छुट लिएर जानसक्ने सम्भावना नै छैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले महासंघको तर्फबाट यो हदबन्दी छुट निर्देशिका व्यवहारिक बनाइदिन भनिरहेका थियौँ ।’

२०६६ सालमा घरजग्गा कारोबारीलाई हदबन्दी नलाग्ने भने पनि अघि नबढेको उनले बताए ।

‘०६६ सालमा घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई हदबन्दी लाग्दैन भनेर व्यवहारिक रूपमा घरजग्गाको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई जतिपनि खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो’, लोहनी भन्छन्, ‘०७५ सालमा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू भयो, त्यसपछि कुनै व्यक्ति वा कम्पनीका जग्गाको तथ्यांक मालपोतमा देखिने अवस्था बन्यो, त्यसपछि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको हकमा सफ्टवेरले नै खरिदबिक्री रोक्यो ।’

त्यसपछि सरकारले २०७५को भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधनमा एकपटकलाई ३ महिनाभित्र निवेदन गरेर प्रक्रियागत आधारमा हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको हदबन्दी छुटसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ ले हदबन्दी छुटलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बनाएकाले व्यवसायीले सुविधा नपाएको लोहनीले बताए ।

सरकारले गत वैशाखमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ ल्याएको थियो । त्यस ऐनले पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी खुला नगरेको बताउँछन् ।

‘उक्त ऐनमा पनि हदबन्दी छुट दिन पाउने विभिन्न कम्पनीमा घरजग्गालाई पनि दियो । ६ महिनाभित्र निवेदन हाल्ने व्यवस्था त्यसमा थियो, तर अनुमति नलिएका जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने भनिदियो’, उनले भने ।

घरजग्गा व्यवसायीले राख्न नभएर बिक्रीकै लागि खरिद गर्ने भएकाले व्यवसायिक क्षेत्रमा हदबन्दी सान्दर्भिक नभएको उनको तर्क छ । अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसारको निर्देशिका बनेमा घरजग्गा व्यवसायीलाई कारोबार गर्न सजिलो हुने उनी बताउँछन् । तर, अध्यादेशअनुसारको निर्देशिका बन्ने–नबन्ने अझै शंका रहेको उनले बताए ।

‘अहिले ल्याइएको अध्यादेशमा हदबन्दी छुटको अनुमति नलिएकाको हकमा कारोबार खोल्ने भनेको छ । अब पहिला जस्तै नहोस् । घरजग्गा कारोबारमा हदबन्दी खोल्नेगरी व्यवहारिक निर्देशिका जारी होस् ।’

अहिलेसम्म हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्था नभएको अवस्थामा के व्यवसायीहरूले गैरकानुनी रूपमा कारोबार गर्दै आएका थिए त ? यसबारे लोहनीले घुमाउरो बाटोबाट कठिनपूर्वक काम गरेको बताए । एउटै व्यवसायीले धेरै कम्पनीमार्फत् घरजग्गा खरिद र बिक्री अभ्यास गरेको उनले बताए । जसले गर्दा धेरै कम्पनी सञ्चालन गर्ने झन्झटिलो अवस्था व्यहोरेको उनले बताए ।

के छ अध्यादेशमा ?

राष्ट्रपतिले माघ २ गते प्रमाणीकरण गरेको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ मा घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (छ) को सट्टा नयाँ व्यवस्था गर्दै अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गाको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिमको घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ’, अध्यादेशको नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ ।

घरजग्गाबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि स्वीकृति लिएको जग्गा भने घरजग्गाको विकास गरेर बिक्री गर्न नपाइने तर मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।