काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार संघीय संसद्का दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

सोमबार (माघ ७) मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसमा आधारमा माघ १८ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

बर्खे अधिवेशन अन्य भएको ४ महिना ७ औँ दिनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिसमा अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएको ४ महिना १८ औँ दिनबाट सुरु हुने गरी संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।  

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशनको आह्वान गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । दुई संसद् अधिवेशनबीचको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्को अघिल्लो अधिवेशन (बर्खे) गत भदौ ३१ गते राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको थियो । 

सरकारले संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेशमार्फत शासन–सत्ता चलाउन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गत भदौ ३१ गते मध्यरातिबाट हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी गरिरहेको एमाले नेतृत्वको सरकारले दुईपल्ट राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरिसकेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गत पुस ९ मा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ सिफारिस गरेको सरकारले गत पुस २६ गते राति फेरि ५ वटा अध्यादेश शीतलनिवास पठाएको थियो । 

पुस ९ मा सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले पुस १४ गते ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका थिए । 

पुस २६ गते सरकारले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।  

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारबाट सिफारिस भइआएका ५ मध्ये ४ वटा अध्यादेश पुस २९ गते जारी गरेका थिए भने ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’लाई माघ २ गते मात्रै जारी गरेका थिए । 

संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । माघ १८ गतेका लागि आह्वान गरिएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारले ल्याएका ६ वटा विधेयक र राष्ट्रियसभाको विषयगत समितिबाट पारित भएका दुईवटा विधेयक पेस हुने छन् । 

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव अनन्तप्रसाद कोइरालले सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिवेदन प्राप्त भएका दुई वटा विधेयक पहिलो बैठकमै पेस हुने जानकारी दिए । 

‘यो बीचमा राष्ट्रियसभापट्टि दुई वटा विधेयकहरू समितिबाट नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित भएर प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘यी दुवै विधेयकहरू पहिलो बैठकमा नै पेस हुन्छन् । 

कार्यव्यवस्थाले त्यसलाई बिजनेसमा राखिसकेको छ । पहिलो बैठकबाटै यसबीचमा जे जति अध्यादेशहरू आएका छन् । ती अध्यादेशहरू सम्बन्धित मन्त्रीहरूबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैतर्फ पेस हुन्छन् ।’

संविधानको धारा ११४ (१) मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ । 

धारा ११४ (२) मा उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेशले ऐनसरह मान्यता पाउँछन् । तर त्यस्ता अध्यादेशहरू जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै जारी अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन पनि सक्छन् । 

संविधानअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश दुवै सदनबाट अस्वीकृत भएर निष्क्रिय नभएमा र राष्ट्रपतिले खारेज नगरेको अवस्थामा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । 

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता कोइरालाले संसद्मा पर्याप्त ‘बिजनेस’ रहेको जानकारी दिए । ‘प्रतिनिधिसभापट्टिका १० वटा विषयगत समिति र राष्ट्रियसभापट्टिका ४ वटा विषयगत समितिले यो बीचमा पास गरेका विधेयकहरू हामीलाई आइसकेका छन्,’ उनले भने । 

माघ १८ गतेबाट सुरु हुन गइरहेको हिउँदे अधिवेशनमा प्रि–बजेटबारे पनि छलफल हुने छ । गत वर्षदेखि हिउँदे अधिवेशनबाट प्रि–बजेट छलफल गर्ने कार्यको सुरुवात  भएको थियो । 

विषयगत समितिमा १८ विधेयक : केही विचाराधीन, केहीमाथि दफावार छलफल  

संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभामा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन रहेका जनाएको छ । 

विचाराधीन विधेयकहरू माथि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको छ । यस्तै संसद्को अर्थ समितिमा धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र भन्सार विधेयक विचाराधीन छ । 

त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय गरी दुई वटा विधेयक विचाराधीन छन् । 

संसद् सचिवालयका अनुसार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र पूर्वाधार विकास समितिमा जलस्रोत विधेयक र विद्युत् विधेयक विचाराधीन छ । 

विद्युतीय व्यापार विधेयक उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । सरकारले हालै पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक दर्ता गरेको छ । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक र तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक छन् ।