नेपालमा हुने कुनै पनि साइबर अपराधका घटनालाई विद्युतीय ऐन २०६३ बमोजिम हेर्ने गरिएको छ। आम नागरिकको तह र सरोकारवालाको नाताले भन्नुपर्दा दैनिक रुपमा बढ्दै गएको प्रयोगकर्ता संख्या, न्यून साइबर साक्षरता, सीमित स्रोत साधन र अपूर्ण कानुनका बाबजुद् राज्यबाट भएका प्रयासले मात्रै साइबर अपराध नियन्त्रणमा सोचेजस्तो नतिजा प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन।

नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा भएका साइबर अपराधका घटना क्रमश : ९ हजार १३ र १९ हजार ७ सय ३० रहेको देखिन्छ। यस तथ्याङ्कलाई हेर्दा एक वर्षको अन्तरालमा यस्ता घटना करिब एक सय १९ प्रतिशतले बढेर गएका छन्। ६ वर्ष अगाडि २०७५/०७६ मा ३ सय ५७ साइबर क्राइमका घटना दर्ता भएकोमा आ.व.२०८०/८१ मा आइपुग्दा ५५ गुणाले बढेको देखिन्छ।

यी घटनामा सबैभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालबाट भएको देखिन्छ । सामाजिक संजालमा पनि फेसबुक र म्यासेन्जरबाट अधिक भएको तथ्याङ्क पाइन्छ। यस्तो हुनुमा सन् २०२४ जनवरीसम्म नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या एक करोड ५४ लाख रहेको देखिन्छ, त्यसमध्ये सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या एक करोड ३५ लाख अधिक रहेको छ। यसमा फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या मात्रै एक करोड २६ लाख बढी देखिन्छ।

यसलाई रोकथाम गर्न पर्याप्त स्रोत, सक्षम मानव संसाधन, प्रविधि, संरचना, कानून र साइबर नीतिको खोजी गरिएको लामो समयपश्चात राष्ट्रिय साइबर नीति, २०८० र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित निर्देशिका, २०८० आइसकेको छ भने २०८१ माघ १५ गते नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्को माथिलो सदन राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको अवस्था छ।

लामो समयदेखि साइबर अपराधलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न आवश्यक ठानिएको कानूनमध्ये सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्न राज्यले ल्याउन चाहेको विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तर नजन्मदै विवादमा परेको यस विधेयकले कसरी प्रक्रिया पुरा गरेर कानुनी मान्यता पाउन सक्ला ?

लामो समयदेखि साइबर अपराधलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न आवश्यक ठानिएको कानूनमध्ये सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्न राज्यले ल्याउन चाहेको विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तर नजन्मदै विवादमा परेको यस विधेयकले कसरी प्रक्रिया पुरा गरेर कानुनी मान्यता पाउन सक्ला ?

खासगरी राज्यले ल्याउने हरेक विधेयकमा बहस हुनु स्वाभाविक हो तर यस विधेयकको सवालमा स्वयम् सत्तामा रहेका दल र यसका भातृसंस्थाले सार्वजनिक स्थानमा सुरुवात गरेका संगठित विमतिले विधेयकमा विपक्षी दल र सरोकारवालाले प्रश्न गर्नु सामान्य बन्न पुगेको छ। त्यसकारण सत्तामा रहेकाले नागरिक र सरोकारवालाले उठाएका जिज्ञासाको जिम्मेवार ढङ्गले जवाफ दिन सक्नुपर्छ अन्यथा यो विधेयक कानुन बन्ने सम्भावना देखिदैन।

विधेयक पक्षधरको आफ्नै जिकिर
सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पक्षधरको एउटै रटान छ- ‘यो विधेयक सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरेर अपराध गर्नेलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न ल्याइएको हो।’ यसले सामाजिक सञ्जालको सही व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने उनीहरुको तर्क छ। राज्यले नागरिकलाई सुरक्षा र सुशासन दिनु पहिलो दायित्व हो। त्यसैले सरकार नागरिकको लागि काम गर्न चाहन्छ। नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालमा ढुक्कले बस्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ भनेर ल्याइएको नागरिक मैत्री विधेयकदेखि सफा नियत भएकाहरु किन डराउनु प-यो ? के सामाजिक सञ्जाल कसैले गालीगलोज, बेइज्जती, ठगी र बेमान गर्ने स्थान मात्र हो ? त्यसो होइन भने सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्तो गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाही गरिनु पर्छ, कर्म अनुसारको दण्ड र सजाय दिनुपर्छ र अपराधमुक्त समाज निर्माण गरिनुपर्छ भनेर अगाडि बढाइएको यस विधेयकमा विमति राख्नुको कुनै तुक छैन।

यस विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा थुप्रदै गरेको फोहर सफा गर्न मद्दत गर्नेछ। खासगरी सार्वजनिक स्थलमा पक्षधरको तर्क यस विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिको बोल्न पाउने संवैधानिक हक हनन् नहुने बरु व्यवस्थित बन्ने बताउँदै आइरहेको देखिन्छ। सञ्चार जगत, मिडियाकर्मी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता जिम्मेवार भएर पेशागत मर्यादामा रहेर काम गर्दा यो आउँदा वा नआउँदा केही फरक नपर्ने देखिन्छ। तर नियतबस कसैलाई अवैधानिक काम गरेर दुःख दिने, पीडा दिने र पीडित हुन बाध्य पार्नेका लागि भने यो विधेयकले राम्रै सजाय दिने निश्चित छ।

मिडियाकर्मी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता जिम्मेवार भएर पेशागत मर्यादामा रहेर काम गर्दा यो आउँदा वा नआउँदा केही फरक नपर्ने देखिन्छ। तर नियतबस कसैलाई अवैधानिक काम गरेर दुःख दिने, पीडा दिने र पीडित हुन बाध्य पार्नेका लागि भने यो विधेयकले राम्रै सजाय दिने निश्चित छ।

कसैले छाडा विचार राख्न पाउनुपर्छ, लोकतन्त्र बलियो हुन सामाजिक सञ्जालबाट जे पनि लेख्न पाउनुपर्छ, धेरै जनाले सामाजिक सञ्जालमा भनेपछि त्यो नै सत्य हुनुपर्छ, नागरिकको विचार सर्भे गर्ने स्थान सामाजिक सञ्जाल भएकोले धेरैले भनेको कुरा असत्य भए पनि राज्य र न्यायालयले मान्नुपर्छ, सामाजिक सञ्जालमा कसैको पक्ष र विपक्षमा भएका फैसलाहरु नै यथार्थ हुन, त्यसैले प्रमाण हेरेर होइन सामाजिक सञ्जाल हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ भनेर कसैले विरोध गर्छ भने त्यसलाई नीति निर्माताले स्वीकार्न सक्दैन।

त्यसलाई राज्यले आत्मसात र मौन स्वीकृति दिनु हुँदैन बरु समयमै व्यवस्थापन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। केही छिट्फुट विरोध भयो भन्दैमा समाजमा चुनौतीको रुपमा हेरिएको राज्यलाई आतङ्कित र आपराधीकरणको अखडा बनाउन सक्ने साइबर अपराध नियन्त्रण र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा दृढतासाथ उभिएर आफ्ना जनताको पक्षमा काम गर्नबाट पछि हट्न नहुने तर्क पेश गर्दै आइरहेको पाइन्छ।

के भन्छन् विपक्षी ?
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन विधेयक नामले व्यवस्थापन भनिए पनि सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण विधेयक जस्तो देखिन्छ। राज्यसत्तामा बस्ने आफू काम गर्न नसक्ने अनि नागरिकबाट आउने आलोचनाबाट जोगिन मात्रै यो विधेयक ल्याइएको बताउने गरेको देखिन्छ। विपक्षी दल र नागरिक समाजको आवाज दबाउन मात्रै यो विधेयक ल्याइएको तर्क गर्नेको जमात पनि ठूलै संख्यामा देखिन्छ। नेपालको संविधानले स्वतन्त्र रुपमा बोल्न र विचार राख्न पाउने अधिकार दिएको भए पनि राज्यसत्ता आफै संविधानको बर्खिलापमा उभिएको, नागरिको मौलिक अधिकार खोसिएको, स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारितामाथि दबाब, डर र कानूनको तरबार झुण्ड्याएर मिडिया मार्फत् चाकडी, चाप्लुसी र गुलामी खोज्ने प्रयास हुने बताउने गरेका छन्।

सत्तामा रहेकालाई चित्त बुझेन र कसैलाई अब देखाइदिन्छु भन्ने सनक चढ्यो भने जुनसुकै समयमा कुनै पनि बहाना बनाएर अपराधको मुखुन्डो लगादिन सक्ने डरलाग्दो तजबिजीलाई यस विधेयकले स्थान दिएको देख्ने गरेका छन्। सत्तारुढ दलकै संघसंस्था, विपक्षी दल र सत्ता पक्षमा रहेका केही दलसमेत यस विधेयको खुलेर सडकदेखि सदनसम्म विरोधमा उत्रिसकेको अवस्था छ। उनीहरु सबैको एउटै तर्क छ- विधेयकले जनताको विचारको स्वतन्त्रता खोसिने छ। सत्तामा रहेकाहरु नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा उनीहरुलाई लाग्ने छ। हामी सेवक नभएर शासक हौं तिमीहरु प्रश्न गर्ने को हौ ? सत्तामा आउने यस्तो स्वभाव र निरन्तरको हैकमवादले कालान्तरमा तानाशाह जन्मन सक्ने र गणतन्त्र नै अप्ठेरोमा पर्न सक्ने भएकोले यति ठूलो जोखिम मोलेर यो विधेयकलाई अगाडि जान दिन नहुने विचार राख्दै आएको पाइन्छ।

सत्तारुढ दलकै संघसंस्था, विपक्षी दल र सत्ता पक्षमा रहेका केही दलसमेत यस विधेयको खुलेर सडकदेखि सदनसम्म विरोधमा उत्रिसकेको अवस्था छ। उनीहरु सबैको एउटै तर्क छ- विधेयकले जनताको विचारको स्वतन्त्रता खोसिने छ।

विधेयकले बोकेको यथार्थ
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन विधेयक सुरक्षित समाज निर्माण र बढ्दो साइबर अपराध नियन्त्रणको लागि आवश्यक छ। हरेक कानुनको उत्पतिसँगै समाजमा त्यसले पार्ने प्रभावका आधारमा पक्ष र विपक्षमा तर्क आउनु स्वाभाविक हो। यस विधेयकका सन्दर्भमा पनि आएका तर्क केही जायज छन् भने केही नियोजित र शंङ्कास्पद छन्। पक्षमा उभिएकाले भने जस्तो यस विधेयकले व्यक्तिका वैचारिक स्वतन्त्रता खोस्दैन भने पनि भोलिका दिनमा कसैमाथि राज्य निर्मम भएर प्रस्तुत हुन खोज्यो भने ती परिस्थिति आउन सक्ने प्रशस्त ठाउँ रहेका छन्, जुन तर्कमा सहमत हुन सकिदैन।

वपक्षी मत राख्नेले भने जस्तो सत्तामा रहेकाले नागरिकको सकारात्मक आलोचना सुन्न नसकेर त्यसलाई दबाउने चक्करमा लाग्दा देशमा तानाशाह जन्मने प्रबल सम्भावना हुने गर्छ, त्यो सम्भावना यसले पनि देखाउँछ। जुन वर्तमान व्यवस्थाको लागि जोखिमको रुपमा लिन आवश्यक छ। थुप्रै मुलुकमा तानाशाह जन्मनु भन्दा पूर्व यसरी नै कानूनको सहारामा नागरिकको मुख थुन्ने र पछि आफूमा आएको शक्ति र सत्ताको उन्मादले गणतन्त्रका लागि लडेका स्वयम् युगाण्डाका राष्ट्रपति इदी अमीन र लिबियाका शासक गद्दाफी जस्ता कयौं पात्र निरङ्कुश भएका उदाहरण छन्।

हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा त्यो अभ्यास नहोला भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसको लागि यही विधेयक आधार स्तम्भ बन्न सक्छ। त्यसैले समय छँदै सबै सजग हुनु आवश्यक छ। विपक्षले भने जस्तो यो विधेयक ल्याउन आवश्यक नै छैन। अपराध गर्नेलाई अहिलेको कानुनले पनि कारबाही गर्न कहाँ रोकेको छ ? भन्ने गरेको पाइन्छ। जुन सवाललाई स्वीकार्न सकिँदैन। खासगरी यो विधेयक आउँदै गर्दा राज्यलाई साइबर अपराध नियन्त्रण र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ।

हरेक कानुनको उत्पतिसँगै समाजमा त्यसले पार्ने प्रभावका आधारमा पक्ष र विपक्षमा तर्क आउनु स्वाभाविक हो। सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन विधेयक सुरक्षित समाज निर्माण र बढ्दो साइबर अपराध नियन्त्रणको लागि आवश्यक छ।

नेपालमा चल्ने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै चलाउन र चल्न दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा राज्यले राजस्व पाउने अवस्था बन्ने देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले स्थानीय प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले नागरिकले रोजगारी पाउने अवस्था एकातिर बन्छ भने प्रयोगकर्तामा कुनै समस्या आएमा सम्बन्धित प्रतिनिधिसँग भेटेर समस्याको समाधान खोज्न पाउने अवसर मिल्ने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालबाट कुनै व्यक्ति पीडित भएमा साइबर ब्यूरोमार्फत् सम्बन्धित कम्पनीको विदेशमा रहेको कार्यालयमा सम्पर्क गरी सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ।

यसरी गरिएको पहलमध्ये धेरै जस्तो असफल हुने वा ढिलो हुने गरेको छ। तर भोलिका दिनमा सम्बन्धित कम्पनीको प्रतिनिधि नेपालभित्र रहँदा यस्ता समस्याको समाधान दु्रत एवं सहज ढङ्गले निकाल्न सकिने वातावरण बन्ने देखिन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यो विधेयक अपराध न्यूनीकरणको लागि एउटा कोशेढुङ्गा हुने देखिन्छ। यसले पीडकलाई निर्मम कारबाहीको सिफारिस गरेको छ तर पीडितको लागि कुनै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकेको छैन, त्यतातिर समेत ध्यान दिन जरुरी छ।

यो विधेयक हुबहु कानुन बनेर आउने हो भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागलाई न्यायिक भूमिकाको जिम्मेवारी मिल्ने छ। अनुमतिपत्र, अनुगमन, कसुर निर्धारण र सजाय गर्ने सबैको जिम्मा प्रशासनिक निकायलाई दिनु कानुनको सामान्य सिद्धान्तसँग विरोधाभास देखिन्छ। विधेयकमा प्रयोग गरिएका शब्दहरु वस्तुगत रुपमा अथ्र्याउन नसकिने र बहुअर्थ दिन सक्ने खालका देखिन्छन् भने प्रयोगकर्ताले गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका सम्बन्धमा कुनै चासो उठेमा आवश्यक निर्णय लिन सक्ने अधिकार मनमौजी रुपमा प्रशासनिक एकाइलाई प्रदान गरिएको छ। जुन नागरिक स्वतन्त्रताका सवालमा खतरनाक हुन सक्ने देखिन्छ।

दफा १६ (१) मा प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्तको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो प्रावधान नमान्ने प्रयोगकर्तालाई दफा १६ (३) बमोजिम विभागले पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ। यी प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १२६ को ‘‘न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने” व्यवस्थासँग मेल नखाने किसिमको देखिन्छ। यस्तै दफा १२ र १३ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पाँच लाखदेखि एक करोड पियाँसम्म जरिवानाको निर्णय विभागले गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर त्यस निर्णय विरुद्ध चित्त नबुझे उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन।

विधेयकले व्यवस्था गरेको न्यायिक निरुपणको व्यवस्था कमजोर देखिन्छ। विभागलाई कसुर निर्धारण र सजायको अधिकार दिने कुरा कानुनी हिसाबले गलत छ।

विधेयकले व्यवस्था गरेको न्यायिक निरुपणको व्यवस्था कमजोर देखिन्छ। विभागलाई कसुर निर्धारण र सजायको अधिकार दिने कुरा कानुनी हिसाबले गलत छ। उक्त निर्णय विरुद्ध कानूनी उपचारको व्यवस्था नहुनु दुर्भाग्य हो। सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा धेरै जस्तो अवस्थामा पीडित मानिसको राय नबुझी सरकार वादी भएर फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अझ प्रचलित कानूनमा भएका स्पष्ट व्यवस्थाको अवहेलना गर्दै नयाँ बन्ने र बनाउने नाममा यस कानूनले अस्पष्टता र व्यापक अर्थ लाग्न सक्ने शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसले न्याय प्रणालीमा थप चुनौती थप्न सक्ने देखिन्छ।

उदाहरणको रुपमा यस विधेयकको दफा २३ मा सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने व्यवस्था राखिएको छ भने यसअघि बनेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५३ मा एक्सटोर्सन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अब यस्तो अवस्थामा न्याय सम्पादन गर्दा कुन कानून अन्तर्गत गर्ने अन्यौल आउन सक्ने देखिन्छ। यस्ता विरोधाभाषपन विधेयकको दफा १८ देखि २६ सम्मका व्यवस्थामा स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ। यस विधेयकले नेतृत्वकर्तामा गलत मनसाय पलाएमा विरोधको अधिकार र आलोचनालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, अभिव्यक्ति नै अपराधको रुपमा परिभाषित गर्न सक्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र व्यक्तिका अधिकार हनन् गरेर दबाउन सक्ने, नियमनकारी र व्यवस्थापनकारी भन्दा पनि स्वार्थप्रेरित नियन्त्रणमुखी कार्यलाई प्रश्रय दिन सक्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, प्रेसलाई भय र त्रासमा राखेर आफू अनुकूल प्रस्तुत हुन दबाब सिर्जना गर्ने र त्यसो नगरेमा कानूनको नाममा मनमौजी ढङ्गबाट डन्डा चलाउन सक्ने गरी तजबिजी अधिकार प्रशासनिक निकायलाई व्यापक दिएको देखिन्छ।

समग्रमा भन्नु पर्दा व्यक्तिको बोल्न पाउने मानव अधिकारलाई कमजोर बनाउने र सत्तामा बसेकालाई मतदाताप्रतिको जवाफदेहिता बहन गर्नुको साटो थप गैरजिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्न सक्ने देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि लामो समयको प्रतिक्षापछि प्राप्त यस विधेयकलाई रोक्नुभन्दा आवश्यक छलफल र राय सुझाव लिएर व्यापक सुधार सहित अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ।

विधेयकमा सत्तामा रहेकालाई तजबिजीको आधारमा न्यायनिरुपण गर्न सक्ने गरी गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनले नागरिक अभिव्यक्ति खोसिने र राज्यका पदाधिकारीलाई निरङ्कुश बन्न बल पु-याउन सक्ने देखिन्छ। यही कारण उक्त विधेयकलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन।

विधेयकलाई गहिरो ढङ्गबाट अध्ययन गरेर हेर्ने हो भने समाजमा रकेट गतिमा फैलिरहेको साइबर अपराध रोकथामको लागि सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापन कानूनको आवश्यकता हुँदाहुदै पनि सत्तामा रहेकालाई तजबिजीको आधारमा न्यायनिरुपण गर्न सक्ने गरी गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनले नागरिक अभिव्यक्ति खोसिने र राज्यका पदाधिकारीलाई निरङ्कुश बन्न बल पु-याउन सक्ने देखिन्छ। यही कारण उक्त विधेयकलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता गर्नुपर्ने, दर्ता नभएको चलाउन नहुने, यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्ने, स्थानीय प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र गलत उद्देश्य राखेर प्रयोग गर्नेलाई दण्ड सजाय दिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था हेर्दा स्वाभाविक र आकर्षक देखिए पनि यसमा रहेका तजबिजी अधिकार र प्रशासनिक निकायबाट गरिने कारबाहीका प्रावधान डरलाग्दा छन्।

प्रश्न गरेका आधारमा त्यसैलाई बहानाबाजी गरेर सत्तामा रहेकाले जोकसैलाई पनि आपराधीकरण गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ, यस्ता प्रावधान सुधारेर न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै देशमा साइबर अपराधका घटना हुन नदिन सक्नु पर्दछ। यस विधेयकमा भएका कमजोरीका कारण मानिसमा देखिएको भयलाई न्यूनीकरण गर्न बहुअर्थी शब्दलाई वस्तुपरक बनाउँदै नागरिक समाज, प्रयोगकर्ता, विपक्षी दल, मिडियाकर्मी, विज्ञ र स्वयम् सत्तामा रहेका दलका नेता, कार्यकर्ता र भातृसंस्थाले विधेयकमा देखाएका असन्तोषमाथि यथार्थ बुझाउँदै आवश्यक ठाउँमा परिवर्तन, परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै लोकतन्त्रमा बोल्ने, लेख्ने र विचार राख्न पाउने हरेक नागरिकको संवैधानिक मौलिक अधिकार कुनै पनि शासक र राज्यको पदाधिकारी, व्यक्ति वा दलबाट यही विधेयककै कारण कुण्ठित हुन नसक्ने ग्यारेन्टी गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर कानूनी मान्यता सहित विधेयकलाई ऐनमा रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ।