बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : चलचित्र विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने « Khabarhub

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : चलचित्र विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने


९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मनहरी– बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश चलचित्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । 

आज बसेको बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा प्रशासन मन्त्रालयको प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि र तालिम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ समेत स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकले दुई कर्मचारीको बढुवा तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट सरुवा भई आएका सहसचिव उदय राना मगरलाई प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव पदमा कामकाजका लागि खटाउने र प्रदेशका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर नवीन सिंहलाई ११औँ तह (सचिव)मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत उपसचिवस्तरका सिंहलाई कार्यसम्पादन तथा योग्यताको आधारमा ११औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, यही फागुन २० गते हुने लदी पर्वको अवसरमा माझी समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ । 

साथै, वन डढेलो सम्बन्धमा अष्ट्रेलियामा अध्ययन तथा अनुगमनका लागि प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केशव बरालको भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए  । 

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  २ : ३८ बजे

एन्फा राष्ट्रिय लिग : मच्छिन्द्रको लगातार चौथो जित

काठमाडौं– काठमाडौंमा जारी एन्फा राष्ट्रिय लिगमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले लगातार

चुनावी घोषणापत्रमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार समेट्न दलहरूलाई वकालत पत्र

काठमाडौं– आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य

दक्षिण कोरियाकी पूर्व प्रथम महिला किम केओन हीलाई २० महिना जेल

सियोल– दक्षिण कोरियाको अदालतले देशकी पूर्व प्रथम महिला किम केओन

काठमाडौंमा यस वर्षको पहिलो हिउँदे वर्षा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– काठमाडौंमा आज यस वर्षको पहिलो हिउँदे वर्षा भएको छ

‘सरकारले जनताको विश्वास जित्न सकेन, मन्त्रीले सुशासनको एजेण्डालाई लत्त्याए’

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले जनताको विश्वास जित्न