बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : चलचित्र विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने « Khabarhub

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : चलचित्र विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने


९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मनहरी– बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश चलचित्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । 

आज बसेको बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा प्रशासन मन्त्रालयको प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि र तालिम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ समेत स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकले दुई कर्मचारीको बढुवा तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट सरुवा भई आएका सहसचिव उदय राना मगरलाई प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव पदमा कामकाजका लागि खटाउने र प्रदेशका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर नवीन सिंहलाई ११औँ तह (सचिव)मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत उपसचिवस्तरका सिंहलाई कार्यसम्पादन तथा योग्यताको आधारमा ११औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, यही फागुन २० गते हुने लदी पर्वको अवसरमा माझी समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ । 

साथै, वन डढेलो सम्बन्धमा अष्ट्रेलियामा अध्ययन तथा अनुगमनका लागि प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केशव बरालको भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए  । 

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  २ : ३८ बजे

पूर्वी अफगानिस्तानमा बाढीबाट ४० भन्दा बढीको मृत्यु

काबुल – पूर्वी अफगानिस्तानमा भारी वर्षापछि आएको आकस्मिक बाढीमा परी

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु

काठमाडौं – भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा

सिक्किममा हिमालयन इन्टरनेशनल अवार्ड–२०२६ सम्पन्न, दर्जनौं स्रष्टा र कलाकार सम्मानित

सिक्किम – नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संगीत तथा संस्कृतिको संरक्षण,

विराटनगरमा आत्मदाह प्रयास गरेका युवकलाई प्रहरीले गर्‍यो सकुशल उद्धार

विराटनगर – विराटनगरमा आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आत्मदाहको प्रयास गरेका

धनुषा प्रहरीद्वारा एकै दिन ४४ फरार प्रतिवादी पक्राउ

जनकपुरधाम – जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले अदालतबाट कैद तथा जरिवाना