बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : चलचित्र विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने « Khabarhub

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : चलचित्र विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने


९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मनहरी– बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश चलचित्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । 

आज बसेको बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा प्रशासन मन्त्रालयको प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि र तालिम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ समेत स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकले दुई कर्मचारीको बढुवा तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट सरुवा भई आएका सहसचिव उदय राना मगरलाई प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव पदमा कामकाजका लागि खटाउने र प्रदेशका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर नवीन सिंहलाई ११औँ तह (सचिव)मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत उपसचिवस्तरका सिंहलाई कार्यसम्पादन तथा योग्यताको आधारमा ११औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, यही फागुन २० गते हुने लदी पर्वको अवसरमा माझी समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ । 

साथै, वन डढेलो सम्बन्धमा अष्ट्रेलियामा अध्ययन तथा अनुगमनका लागि प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केशव बरालको भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए  । 

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  २ : ३८ बजे

एआई शिखर सम्मेलन निष्कर्षविहीन

एजेन्सी– पाँच दिनसम्म विश्वका नेताहरू, प्रविधि कम्पनीका प्रमुख र नीति

नापतौलमा अनियमितता गर्ने ११ सय व्यवसायीलाई कारबाही

जनकपुरधाम– गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय जनकपुरधामले चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३

सहाराले १२ वर्षपछि चुम्यो आहा रारा पोखरा गोल्डकपको उपाधि

कास्की– मोफसलको पुरानो र प्रतिष्ठित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित आहा

गृहमन्त्रीद्वारा काठमाडौं र मकवानपुरको मतदानस्थलको अनुगमन

काठमाडौं– गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य

राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र : निःशुल्क स्वास्थ्यमा जोड

काठमाडौं– आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले जनताको स्वास्थ्य सेवालाई मुख्य