बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : चलचित्र विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने « Khabarhub

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : चलचित्र विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने


९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मनहरी– बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश चलचित्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । 

आज बसेको बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा प्रशासन मन्त्रालयको प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि र तालिम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ समेत स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकले दुई कर्मचारीको बढुवा तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट सरुवा भई आएका सहसचिव उदय राना मगरलाई प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव पदमा कामकाजका लागि खटाउने र प्रदेशका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर नवीन सिंहलाई ११औँ तह (सचिव)मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत उपसचिवस्तरका सिंहलाई कार्यसम्पादन तथा योग्यताको आधारमा ११औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, यही फागुन २० गते हुने लदी पर्वको अवसरमा माझी समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ । 

साथै, वन डढेलो सम्बन्धमा अष्ट्रेलियामा अध्ययन तथा अनुगमनका लागि प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केशव बरालको भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए  । 

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  २ : ३८ बजे

रिंकुकुमारी हत्या प्रकरण : वडा सदस्यसहित १४ जनालाई कैद सजाय

सिरहा – सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–१ भगवतीपुरकी १७ वर्षीया रिंकुकुमारी सदायको

कञ्चनपुरबाट ब्राउन सुगरसहित चार जना पक्राउ

कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१० सडकघाटस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट ब्राउन

सरकारले भन्यो : वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गरिनेछ

काठमाडौं – सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा

रोल्पा जीप दुर्घटना अपटेड : मृतकको संख्या २० पुग्यो

दाङ – रोल्पामा आज भएको जीप दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको

सार्वजनिक खरिद अध्यादेश : टेण्डर सूचना पत्रिकामै छाप्नुपर्ने व्यवस्था हट्यो

काठमाडौं – सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३