काठमाडौं– सार्वजनिक निकायहरुको बेजुरु बर्सेनि बढ्न थालेपछि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयमाथि संसद्मा छलफल गरिनुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखेका छन् ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज आयोजना गरेको ‘महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र संसद्को भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले बेरुजु घटाउन संसद्को भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा मात्र नभई संसद्मै छलफल गरिनुपर्ने धारणा राखे । 

सांसद श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारीले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन संसदमा पनि छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको आचरणमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको उनले उल्लेख गरे  ।

सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले लेखापरीक्षणका लागि जनशक्ति अपुग रहेका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या रहेको विषय उठाए  । 

सांसद वीना लामाले सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो काम प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन् । सार्वजनिक लेखा समितिले दिएका सुझाव सम्बन्धित कार्यालयले कार्यान्वयन गरेका छन् वा छैनन् भन्ने समीक्षा गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएको पनि उनले उल्लेख गरिन् ।

सांसद सुमित्रा बिसीले कानुनले तोकेको अवधिभित्र बेरुजु फर्छ्यौट र असुलउपर हुन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको बताइन् । सांसद सुशीला श्रेष्ठले स्थानीय तहलाई लेखापरीक्षण प्रक्रियाबारे कम जानकारी रहेका कारण बेरुजु बढेको धारणा राखे । 

सांसद राजेन्द्र केसीले बेरुजु घटाउन सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

सांसद पदमबहादुर परियारले तोकिएको समय भन्दा अगावै काम सक्नेलाई पुरस्कार दिने र ढिला सक्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । बेरुजु घटाउने विषयलाई कर्मचारीको कार्य सम्पादनसँग जोड्न सक्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

सांसद हितराज पाण्डेले स्थानीय तहको बेरुजु बढेको उल्लेख गर्दै यसलाई घटाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर प्रश्न गरे । त्यस्तै लेखापरीक्षणका क्रममा लेखापरीक्षकले आर्थिक लाभ लिनका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेको गुनासो आइरहेको बताए  ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका बेरुजु सम्परीक्षणको काम सार्वजनिक लेखा समितिको भएपनि पछिल्लो छ वर्षदेखि वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसकेको बताए  ।

‘महालेखापरीक्षकको ५५औँ प्रतिवेदनयताका छ वटा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन सकेका छैनन् । हामीले ६१औँ प्रतिवेदन गत जेठको १३ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका थियौँ । तर उक्त प्रतिवेदन केही दिनअघिमात्र संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । यसले पनि हाम्रो प्राथमिकता कति छ भन्ने दर्साउँछ’, उनले भने, ‘यस वर्षको सङ्घीय सरकारको बेरुजु फर्छ्यौट शून्य छ ।’ 

बेरुजु बढ्दा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र त्यसलाई उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्न सक्नुपर्ने धारणा पनि रायाले राखे । प्रदेश र स्थानीय सरकारले विधि र प्रक्रियागतरुपमा काम गर्न नजान्दा बेरुजु बढी देखिएको पनि उहाँको भनाई छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई बजेट अभाव रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

महालेखापरीक्षको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार तीन वटै तहका सरकारी निकायको हालसम्मको कुल बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै अद्यावधिक बेरुजु रु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्नेलगायत रकम रु एक खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड ३० लाख बराबर पुगेको छ । 

अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र रु दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा महालेखाले तीन वटै तहका पाँच हजार छ सय पाँच वटा निकायको कुल रु ७८ खर्ब ८१ अर्ब ८० करोड बराबर लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

महालेखापरीक्षक रायाले आगामी दिनमा लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउँदै लगिने उल्लेख गरे  । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएका समस्या समाधानका लागि संसद् र संसदीय समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाई छ । 

महालेखापरीक्षक रायाले तीन वटै तहअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको लेखा कानुन बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी लेखापरीक्षण हुने गरेको बताए  ।