लेखा समितिलाई इप्पानको याचना- नेटवर्थबारे निर्णय पुनर्विचार गरिदिनुस्   « Khabarhub

लेखा समितिलाई इप्पानको याचना- नेटवर्थबारे निर्णय पुनर्विचार गरिदिनुस्  


९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– लेखा समितिलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निर्माण पुनरविचार गरिदिन भन्दै अनुरोध गरेको छ । 

लेखा समितिको नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई रियल नेटवर्थ १०० रुपैयाँ भन्दा कम भएको कम्पनीहरूलाई दोस्रो बजारमा आउन नदिनु भन्दै पत्राचार गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर इप्पानले उक्त निर्णय पुनरविचार गरिदिनु भन्दै शुक्रबार लेखा समितिको सभापति र अन्य सदस्यहरूलाई पत्र लेख्दै आग्रह गरेको हो । 

‘सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०८०/०९/१२ मा सम्पन्न १९ औँ बैठकको निर्णय नं ३ मा उल्लेख भएको आइपिओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४२ वटा जलविद्युत कम्पनीको आइपीओे अनुमति रोकेको छ’, इप्पानले भनेको छ । 

लेखाको निर्देशनका कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा एकातिर वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भएको र अर्कोतिर स्थानीयले कहिले शेयर दिने हो ? भनेर गरेको प्रश्नको समेत उत्तर दिन नसक्दा आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोध समेत सिर्जना हुन थालेको इप्पानले याचना गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
 
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा लेखाले गरेको निर्णयलाई सच्चाएर आइपिओ निष्कासनको वातावरण बनाइदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

यस्तो छ पत्र :

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  ६ : ४२ बजे

रास्वपाबाट टिकट पाएपछि सञ्चारमन्त्रीले दिए राजीनामा

काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले पदबाट राजीनामा

‘अष्ट्रेलियामा अर्बपतिहरूको सम्पत्तिमा वृद्धि’

एजेन्सी – अष्ट्रेलियाका ४८ अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्ति देशको ४० प्रतिशत

गगनले बाँडिसके हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाका २० क्षेत्रका लागि कांग्रेसको टिकट

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापाले फागुन

तोसिमा कार्कीले पाइन् टिकट, पुरानै क्षेत्र ललितपुर ३ बाट उठ्ने

ललितपुर- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ डा. तोसिमा कार्कीले ललितपुर क्षेत्र

सरकारले खारेज गर्‍यो विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

काठमाडौं– सरकारले अनुत्पादक र विवादित रहँदै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम