लेखा समितिलाई इप्पानको याचना- नेटवर्थबारे निर्णय पुनर्विचार गरिदिनुस्   « Khabarhub

लेखा समितिलाई इप्पानको याचना- नेटवर्थबारे निर्णय पुनर्विचार गरिदिनुस्  


९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– लेखा समितिलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निर्माण पुनरविचार गरिदिन भन्दै अनुरोध गरेको छ । 

लेखा समितिको नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई रियल नेटवर्थ १०० रुपैयाँ भन्दा कम भएको कम्पनीहरूलाई दोस्रो बजारमा आउन नदिनु भन्दै पत्राचार गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर इप्पानले उक्त निर्णय पुनरविचार गरिदिनु भन्दै शुक्रबार लेखा समितिको सभापति र अन्य सदस्यहरूलाई पत्र लेख्दै आग्रह गरेको हो । 

‘सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०८०/०९/१२ मा सम्पन्न १९ औँ बैठकको निर्णय नं ३ मा उल्लेख भएको आइपिओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४२ वटा जलविद्युत कम्पनीको आइपीओे अनुमति रोकेको छ’, इप्पानले भनेको छ । 

लेखाको निर्देशनका कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा एकातिर वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भएको र अर्कोतिर स्थानीयले कहिले शेयर दिने हो ? भनेर गरेको प्रश्नको समेत उत्तर दिन नसक्दा आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोध समेत सिर्जना हुन थालेको इप्पानले याचना गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
 
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा लेखाले गरेको निर्णयलाई सच्चाएर आइपिओ निष्कासनको वातावरण बनाइदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

यस्तो छ पत्र :

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  ६ : ४२ बजे

समयको मागअनुसार प्रतिनिधि चयन गर्न एमाले सचिव विष्टको आग्रह 

काठमाडौं– नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नेगरी प्रतिनिधि

वीरगञ्ज नाकाबाट चार महिनामा ५४ अर्ब १२ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात 

पर्सा– चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा वीरगञ्ज नाका भएर ५४

काठमाडौंबाट नजिकै रहेको ‘लाङटाङ पदमार्ग’ (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– ‘लाङटाङ पदमार्ग’ काठमाडौंबाट नजिकैको पदमार्ग हो । यहाँबाट मनमोहक

जैविक तटबन्धले विद्यालयको सुरक्षा

सिरहा– चुरे पर्वतको काखबाट बग्ने बेतहा खोलाको त्रासले लहान नगरपालिका–

नेपाल र यूरोपेली सङ्घको संयुक्त आयोगको बैठक सम्पन्न

काठमाडौं– नेपाल र युरोपेली सङ्घबीचको संयुक्त आयोगको १६औँ बैठक बेल्जियमको