लेखा समितिलाई इप्पानको याचना- नेटवर्थबारे निर्णय पुनर्विचार गरिदिनुस्   « Khabarhub

लेखा समितिलाई इप्पानको याचना- नेटवर्थबारे निर्णय पुनर्विचार गरिदिनुस्  


९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– लेखा समितिलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निर्माण पुनरविचार गरिदिन भन्दै अनुरोध गरेको छ । 

लेखा समितिको नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई रियल नेटवर्थ १०० रुपैयाँ भन्दा कम भएको कम्पनीहरूलाई दोस्रो बजारमा आउन नदिनु भन्दै पत्राचार गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर इप्पानले उक्त निर्णय पुनरविचार गरिदिनु भन्दै शुक्रबार लेखा समितिको सभापति र अन्य सदस्यहरूलाई पत्र लेख्दै आग्रह गरेको हो । 

‘सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०८०/०९/१२ मा सम्पन्न १९ औँ बैठकको निर्णय नं ३ मा उल्लेख भएको आइपिओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४२ वटा जलविद्युत कम्पनीको आइपीओे अनुमति रोकेको छ’, इप्पानले भनेको छ । 

लेखाको निर्देशनका कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा एकातिर वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भएको र अर्कोतिर स्थानीयले कहिले शेयर दिने हो ? भनेर गरेको प्रश्नको समेत उत्तर दिन नसक्दा आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोध समेत सिर्जना हुन थालेको इप्पानले याचना गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
 
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा लेखाले गरेको निर्णयलाई सच्चाएर आइपिओ निष्कासनको वातावरण बनाइदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

यस्तो छ पत्र :

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  ६ : ४२ बजे

पूर्वाधार निर्माण गर्दा पर्यावरण संरक्षणलाई ध्यान दिन मुख्यमन्त्री बानियाँको आग्रह

मकवानपुर – बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रत्येक भौतिक पूर्वाधार निर्माण

रिहा भए छविलाल जोशी

काठमाडौँ – सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागार चलान भएका छविलाल जोशी

टि–२० विश्वकप क्रिकेटका लागि प्रारम्भिक नेपाली टोली घोषणा

काठमाडौं – आगामी फेब्रुअरी ७ देखि मार्च ८ तारिखसम्म भारत

प्रधानमन्त्री कार्की र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का

अनलाइन टेलिभिजनको दर्ता र सूचीकरणको काम गरिने

काठमाडौं – सरकारले अनलाइन टेलिभिजनको दर्ता र सूचीकरण गर्ने भएको