वायु सेवा सञ्चालक संघले भन्यो : इयुले कालो सूचीबाट नहटाए विकल्प खोज्नुपर्छ « Khabarhub

वायु सेवा सञ्चालक संघले भन्यो : इयुले कालो सूचीबाट नहटाए विकल्प खोज्नुपर्छ


९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – वायु सेवा सञ्चालक संघले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युरोपेली हेलिकप्टर आयातमा प्रतिबन्ध’ लगाएको बारे प्रकाशित समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

शुक्रबार साँझ एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्राधिकरणले नेपाली बजारमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी बजार हिस्सा युरोपेली वायुयानहरुको हुनुका साथै जहाज, पार्टपुर्जा तथा तालिमबापत वार्षिक अरवौं रुपैयाँ युरोपियन कम्पनीहरु सँग कारोबार भई रहेको समेत जानकारी दिएको छ ।

साथै युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हट्नका लागि निर्दिष्ट गरे अनुसारको कार्य गरी विभिन्न चरणहरु पार गरेतापनि हालसम्म नहटाएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सदस्य वायुसेवा कम्पनीहरु तथा अन्य सरोकार निकायहरु नेपाललाई ईयूको कालो सूचीबाट हटाउन काम गरिरहेको बताइएको छ ।

अथक प्रयासको बाबजुद पनि युरोपियन यूनियनको कालो सूचीमा निरन्तरता पाएको खण्डमा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणले हालको विद्यमान नियमहरुमा समय साक्षेप परिवर्तन गरी नेपालको भौगोलिक सुहाउँदो आवश्यक वायुयानहरुको उचित पहिचान गरी वायुयान खरिद, मर्मतका लागि वैकल्पिक बजारहरुको हिस्सा विस्तार गर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यस्ताे छ विज्ञप्ती:

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  ८ : ५१ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन