वायु सेवा सञ्चालक संघले भन्यो : इयुले कालो सूचीबाट नहटाए विकल्प खोज्नुपर्छ « Khabarhub

वायु सेवा सञ्चालक संघले भन्यो : इयुले कालो सूचीबाट नहटाए विकल्प खोज्नुपर्छ


९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – वायु सेवा सञ्चालक संघले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युरोपेली हेलिकप्टर आयातमा प्रतिबन्ध’ लगाएको बारे प्रकाशित समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

शुक्रबार साँझ एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्राधिकरणले नेपाली बजारमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी बजार हिस्सा युरोपेली वायुयानहरुको हुनुका साथै जहाज, पार्टपुर्जा तथा तालिमबापत वार्षिक अरवौं रुपैयाँ युरोपियन कम्पनीहरु सँग कारोबार भई रहेको समेत जानकारी दिएको छ ।

साथै युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हट्नका लागि निर्दिष्ट गरे अनुसारको कार्य गरी विभिन्न चरणहरु पार गरेतापनि हालसम्म नहटाएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सदस्य वायुसेवा कम्पनीहरु तथा अन्य सरोकार निकायहरु नेपाललाई ईयूको कालो सूचीबाट हटाउन काम गरिरहेको बताइएको छ ।

अथक प्रयासको बाबजुद पनि युरोपियन यूनियनको कालो सूचीमा निरन्तरता पाएको खण्डमा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणले हालको विद्यमान नियमहरुमा समय साक्षेप परिवर्तन गरी नेपालको भौगोलिक सुहाउँदो आवश्यक वायुयानहरुको उचित पहिचान गरी वायुयान खरिद, मर्मतका लागि वैकल्पिक बजारहरुको हिस्सा विस्तार गर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यस्ताे छ विज्ञप्ती:

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  ८ : ५१ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक