वायु सेवा सञ्चालक संघले भन्यो : इयुले कालो सूचीबाट नहटाए विकल्प खोज्नुपर्छ « Khabarhub

वायु सेवा सञ्चालक संघले भन्यो : इयुले कालो सूचीबाट नहटाए विकल्प खोज्नुपर्छ


९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – वायु सेवा सञ्चालक संघले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युरोपेली हेलिकप्टर आयातमा प्रतिबन्ध’ लगाएको बारे प्रकाशित समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

शुक्रबार साँझ एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्राधिकरणले नेपाली बजारमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी बजार हिस्सा युरोपेली वायुयानहरुको हुनुका साथै जहाज, पार्टपुर्जा तथा तालिमबापत वार्षिक अरवौं रुपैयाँ युरोपियन कम्पनीहरु सँग कारोबार भई रहेको समेत जानकारी दिएको छ ।

साथै युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हट्नका लागि निर्दिष्ट गरे अनुसारको कार्य गरी विभिन्न चरणहरु पार गरेतापनि हालसम्म नहटाएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सदस्य वायुसेवा कम्पनीहरु तथा अन्य सरोकार निकायहरु नेपाललाई ईयूको कालो सूचीबाट हटाउन काम गरिरहेको बताइएको छ ।

अथक प्रयासको बाबजुद पनि युरोपियन यूनियनको कालो सूचीमा निरन्तरता पाएको खण्डमा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणले हालको विद्यमान नियमहरुमा समय साक्षेप परिवर्तन गरी नेपालको भौगोलिक सुहाउँदो आवश्यक वायुयानहरुको उचित पहिचान गरी वायुयान खरिद, मर्मतका लागि वैकल्पिक बजारहरुको हिस्सा विस्तार गर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यस्ताे छ विज्ञप्ती:

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  ८ : ५१ बजे

सिंहदरबारकै क्यान्टिनमा घुन लागेको दाल र सडेका अन्डा, २ लाख बढी जरिबाना

काठमाडौं – देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र सञ्चालित क्यान्टिनमै गुणस्तरहीन

रावल आयोग कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो समिति

काठमाडौं – ​भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

अवैध लागुऔषध ब्राउनसुगरसहित युवक पक्राउ

सिरहा – सिरहा प्रहरीले आठ ग्राम ८० मिलीग्राम अवैध लागुऔषध

काभ्रे बस दुर्घटना : मृतक ८ मध्ये ४ जनाको पहिचान खुल्यो

काभ्रेपलाञ्चोक – काभ्रेको रोशी गाउँपालिका–७ स्थित बुचाकोटमा शुक्रबार भएको बस

सेवा सहजीकरणमा युवा परिचालन गर्न तयार भयो कार्यविधिको मस्यौदा

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले ‘सेवा