वायु सेवा सञ्चालक संघले भन्यो : इयुले कालो सूचीबाट नहटाए विकल्प खोज्नुपर्छ « Khabarhub

वायु सेवा सञ्चालक संघले भन्यो : इयुले कालो सूचीबाट नहटाए विकल्प खोज्नुपर्छ


९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – वायु सेवा सञ्चालक संघले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युरोपेली हेलिकप्टर आयातमा प्रतिबन्ध’ लगाएको बारे प्रकाशित समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

शुक्रबार साँझ एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्राधिकरणले नेपाली बजारमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी बजार हिस्सा युरोपेली वायुयानहरुको हुनुका साथै जहाज, पार्टपुर्जा तथा तालिमबापत वार्षिक अरवौं रुपैयाँ युरोपियन कम्पनीहरु सँग कारोबार भई रहेको समेत जानकारी दिएको छ ।

साथै युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हट्नका लागि निर्दिष्ट गरे अनुसारको कार्य गरी विभिन्न चरणहरु पार गरेतापनि हालसम्म नहटाएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सदस्य वायुसेवा कम्पनीहरु तथा अन्य सरोकार निकायहरु नेपाललाई ईयूको कालो सूचीबाट हटाउन काम गरिरहेको बताइएको छ ।

अथक प्रयासको बाबजुद पनि युरोपियन यूनियनको कालो सूचीमा निरन्तरता पाएको खण्डमा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणले हालको विद्यमान नियमहरुमा समय साक्षेप परिवर्तन गरी नेपालको भौगोलिक सुहाउँदो आवश्यक वायुयानहरुको उचित पहिचान गरी वायुयान खरिद, मर्मतका लागि वैकल्पिक बजारहरुको हिस्सा विस्तार गर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यस्ताे छ विज्ञप्ती:

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  ८ : ५१ बजे

यू–१९ एसिया कप र विश्वकपका लागि नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा

काठमाडौँ : आसन्न एसिया कप र आउँदो वर्ष आयोजना हुने आइसिसी

विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ

काठमाडौँ । प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न

युक्रेनमा नेटो सेनाको उपस्थिति अस्वीकार्यः क्रेमलिन

काठमाडौँ । युक्रेनमा उत्तर एटलान्टिक सन्धिसङ्गठन (नेटो) सदस्य राष्ट्रका सैनिक

काठमाडौंका विद्यालयदेखि हिमाली गुम्बासम्म इनलाइटको सहयोग

काठमाडौं– नेपालका विभिन्न विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, बौद्ध गुम्बा तथा हिमाली

लुम्बिनी सरकारले गर्‍यो प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ