खानेपानीमन्त्रीको दाबी- एक वर्षभित्र ५७ प्रतिशत जनतालाई स्वच्छ खानेपानी दिन्छौँ « Khabarhub

खानेपानीमन्त्रीको दाबी- एक वर्षभित्र ५७ प्रतिशत जनतालाई स्वच्छ खानेपानी दिन्छौँ


८ चैत्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले अवको एकबर्षभित्र देशका ५७ प्रतिशत जनतामा स्वच्छ खानेपानी पुराउने लक्ष्य लिइएको बताएका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले अहिले २७ प्रतिशतमा स्वच्छ खानेपानी पुगेको बताए ।

आगामी एक वर्षभित्रमा ५७ प्रतिशत जनतामा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको उनले बताएका छन् ।

यसका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वच्छ खानेपानीका लागि विशेष व्यवस्था मिलाउने जानकारी उनले दिए ।

मन्त्री यादवले तराई-मधेशमा सुख्खा मौसमको खानेपानी समस्या समाधान गर्न डीप ट्युबेलमार्फत् खानेपानी आपूर्तिको योजना कार्यान्वयनमा रहेको बताए ।

यसका लागि सम्बन्धित खानेपानी आयोजना कार्यालयहरूबाट डीप ट्युबेल निर्माण अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

मकवानपुरको राप्ती खोलोसहित सुनकोशी डाइभरर्सनबाट पनि खानेपानीको आपूर्तिका लागि डिजाइन प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गरे ।

उनले झापादेखि महेन्द्रनगरसम्मका अधिकांशका जिल्लामा २०० भन्दा बढी खानेपानी ट्याङ्की तयार भए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

देशभर नै खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्न मुहानको संरक्षण गर्दै लाने योजना रहेको सुनाउँदै खानेपानीबारे राजनीतिकरण हुन नदिने स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०८१, शुक्रबार  १२ : १८ बजे

सबै मतदान केन्द्रमा पुग्यो निर्वाचन सामग्री

चितवन । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि

डोनाल्ड ट्रम्पले भने : इरान वार्ता चाहन्छ, तर ‘अब ढिलो भइसक्यो’

काठमाडौं – अमेरिका–इजरायल र इरानबीच जारी सैन्य द्वन्द्व आज चौथो

धरहराभित्र पार्किङस्थल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरलाई

काठमाडौं – ऐतिहासिक धरहराभित्र भूमिगत तलामा रहेको पार्किङस्थल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी

प्रसाईंसहित चार बन्दीको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गाप्रसाद प्रसाईंसहित चारवटा बन्दीप्रत्यक्षीकरण

चुनावी विश्लेषण गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश अस्वीकार

काठमाडौं – चुनाव विश्लेषणसम्बन्धी सामग्री हटाउन वा सम्पादन गर्न दिएको