काठमाडौं– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुईवटा प्राधिकरण बनाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । उक्त विषयलाई लिएर सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउनका लागि ०७६ चैत २ गते राष्ट्रियसभामा दुईवटा विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।

मन्त्री भट्टराईद्वारा प्रस्तुत गरिएका दुई विधेयकमध्ये एउटा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ थियो भने दोस्रो– ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ थियो।

दुबै विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा ०७६ चैत ३ गते सामान्य छलफल भएको थियो । त्यसपछि ती विधेयकलाई ०७७ बैशाख ३१ गते सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो ।

समितिले ०७८ असार २३ मा प्रतिवेदन बुझाएपछि साउन १८ गते राष्ट्रियसभाले दुवै विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । तर, ०७९ असोज १ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले यी विधेयकहरु स्वतः निस्क्रिय बनेका थिए ।

अहिले कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकारले फेरि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई फुटाएर दुईवटा बनाउनका लागि पुनः नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

कांग्रेस संसद रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘पर्यटनमन्त्री विदेशमा रहनुभएकाले मात्रै विधेयक अघि नबढेका हुन्, मन्त्रीज्यू आइसक्नुभएको छ, अब विधेयक आजभोलि नै संसदमा आउन सक्छन् ।’

उता सरकारले प्राधिकरण फुटाउने विधेयक संसदमा ल्याउने तयारी गरेसँगै विपक्षमा रहेको रास्वपाले आगामी सोमबार विज्ञहरुलाई बोलाएर यसबारे पार्टीगत तहमा छलफल गर्न लागेको छ ।

नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुईवटा प्राधिकरण बनाउने कार्यले प्राधिकरण थप कमजोर बन्ने भन्दै प्राधिकरण अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले विधेयक फिर्ता लिने मागसहित आन्दोलनकै घोषणा गरेको छ ।

यसैबीच, प्राधिकरणको भविष्यबारे शुक्रबार दरबारमार्गमा इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)ले बहस कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भविष्य’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले दुईथरीका धारणा राखेका छन् ।

कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन विजय लामाले कतै नेपालीहरू चुप लागेर बसेकै कारणले नेपाल कामोसूचीमा परिरहेको त हैन भनेर प्रश्न गरे । ईयुले पटक–पटकको नेपालको वायुसेवा अडिटमा नयाँ–नयाँ विषय औँल्याएर कालोसूचीको समय थपिरहने काम गरेको लामाले बताए ।

विश्वका कतिपय देशहरु आईकाओको मापदण्डमा ६८ अंक पाउँदा पनि कालोसूचीमा नरहेकोमा नेपालले ७०.१ प्रतिशत अंक पाउँदा पनि कालोसूचीमा राख्नु अन्याय भएको बताए । साथै उनले विश्वका थुप्रै देशमा एउटै नियामक निकाय रहेको उदाहरण दिँदै ईयु अन्तर्गतकै इटली, फ्रान्स लगायतका देशमा समेत एउटै नियामक निकाय भएको बताए । साथै, उनले इयुको अडिट रिपोर्टले नेपालको नियामक निकाय टुक्र्याउने भनेर कतै पनि नभनेको तर्क गरे ।

समिट एयरका प्रवन्ध निर्देशक मनोज कार्कीले हवाई क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मेवारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मातहतमा राखिने विषय नै नमिलेको भन्दै हवाई क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सार्नुपर्ने बताए ।

निर्देशक कार्कीले प्राधिकरण विभाजन गर्नुपूर्व त्यसको उद्देश्यमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । पहिले चिनियाँ जहाजको कारणले नेपाललाई इयुले हवाई सूरक्षाको सूचीमा राखेको भन्ने गरिएकोमा पछिल्लो समय प्राधिकरणको विभाजनलाई कारणका रूपमा चर्चा गर्न लागिएको उनले बताए ।

‘नेपालमा जहाज उडाउने पाइलटहरू ईयुकै छन्, तिनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण हुनेबेलामा के हुने रहेछ ? चासो छ’, निर्देशक कार्कीले भने ।

उनले प्राधिकरण विभाजन गरेपछि अहिले देखिएका समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको समेत बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले इयुलाई दोष देखाएर नेपालले पन्छिन नमिल्ने बताइन् । नेपालमा पछिल्लो समयमा देखिएका अधिकांश दुर्घटनामा नियामक निकायको कमजोरी रहेको भन्दै नेपालजस्तो व्यावसायिक अभ्यास नभएको मुलुकमा एउटै निकायले नियमन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता कति हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

उनले ईयुको सवाल भन्दा पनि नेपालको हवाई सुरक्षाको सवाल पहिलो भएको बताइन् । अहिलेको नियामक निकायले राम्रोसँग काम गरेको भए प्रात्रिकरण विभाजनको प्रश्न नै नउठ्ने भन्दै हवाई सुरक्षाको विषय पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने तर्क गरिन् ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रभु साहले राज्यमा संरचनाहरू थप गर्दै जाने कार्य भएको तर, घटाउने कार्य भने नभएको भन्दै संस्था विभाजन गरेर दुईवटा बनाउन खोज्ने विषय उचित नभएको बरु संस्थाहरु घटाउनुपर्ने बताए ।

‘मेरो सुझाव प्राधिकरण केन्द्रीकृत र बलियो बनाउनुपर्छ, युरोपियन युनियनले ब्ल्याक लिस्टमा राखेको विषयमा अब नयाँ संरचना बनाउँदैमा दुर्घटना कम हुन्छ त ? यसमा के इन्ट्रेस्टले काम गरेको छ ?’, सांसद साहले प्रश्न गरेका छन् ।

आम जनता पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद साहले नेपाल कालोसूचीमा राखिएको विषय नेपालको गौरव र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको भन्दै नेपालले युरोपियन युनियनसँग कुराकानी गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

साहले सरकारले प्राधिकरण विभाजन गर्ने गरी अगाडि बढाएका विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने पनि धारणा राखेका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरि ओडारीले आइकाओ अडिटले सबैभन्दा थोरै अंक हवाई सुरक्षाको विषयमा ४२ र हवाई सुरक्षा प्रणालीको विषयमा ४६ अंक दिएको बताए ।

विश्वमा १५० वटा जति देशमा दुईवटा नियामक रहेको र बाँकी ५० वटा देशमा एउटा नियामकले मात्रै काम गरेको भन्दै उनले दुवैको प्रभावकारिता उस्तै रहेको बताए । उनले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्दै ईयुले प्राधिकरण दुईवटा बनाउनु नभनेको बताए ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले प्राधिकरणलाई दुईवटा बनाउने विषयमा आफूले औचित्य नदेखेको धारणा राखेका छन् । उनले नेपाल कालोसूचीमा रहेको तर पर्यटनमन्त्रीले युरोपबाट नै एवार्ड पाएको भन्दै कटाक्ष समेत व्यक्त गरे ।

सभापति खतिवडाले आवश्य परेको कानून निर्माण गर्नुपर्ने तर, प्राधिकरण विभाजन गरेर पर्यटन, हवाई क्षेत्र लगायतको थप विकास हुनेमा आफूलाई विश्वास नरहेको बताए ।

आफ्नै पार्टीका मन्त्रीले प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक संसदमा ल्याउन लागेको भएता पनि आफूले सो कार्यलाई समर्थन नगर्ने खतिवडाले बताए ।

पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले हवाई क्षेत्र देशको सुरक्षाको विषयसँग समेत जोडिएको भन्दै यसलाई गम्भीर रुपमा लिइनुपर्ने बताए । यसबारे कानून बनाउने बेलामा सांसदहरुले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले हवाई सुरक्षा नै पहिलो प्राथमिकताको विषय भएकाले त्यसलाई कसरी कार्यान्वन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बहस हुनुपर्ने बताएका छन् । इयुको कारण संस्था टुक्रिनुपर्छ भन्ने धारणामा आफ्नो आधारभूत रूपमा नै असहमति रहेको भन्दै त्यसको निर्णय गर्ने विषय नेपालको रहेको बताए ।

‘संस्था फुटाएर बलियो बन्छ भन्ने होइन, संख्या जुटाएर बलियो हुन्छ, एकीकृतबाट पनि हुनसक्छ, विभाजित ढंगले पनि हुनसक्छ’, उनले भने, ‘रेगुलेटरी र सेवा प्रदायकको विभाग बनाएर पनि काम गर्न सकिन्छ, तर, मेरो नियमावलीबाट काम गर्ने कुरामा भने समर्थन होइन ।’

हवाई सुरक्षाको विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘हवाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिँदैन भने प्लेन नउडाए हुन्छ।’

तस्बिर : दीपेश पौडेल