काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटका लागि स्रोतको अभाव हुनसक्ने भएकाले रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।

आयोगले आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउँदै अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमै स्रोतको चाप देखिनसक्ने भएकाले रुग्ण आयोजनामा बजेट कटौतीका लागि सुझाव दिएको हो ।

‘राजस्व परिचालनमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उल्लेख्य सुधार हुने सम्भावना कम रहेको छ । वैदेशिक अनुदान प्राप्ति विगत केही वर्षदेखि न्यून हुँदै गएको र वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि प्रतिबद्धताअनुसार परिचालन हुन नसकेको स्थिति छ’, आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी समग्र स्रोतको सीमा न्यून हुन गएकाले सोको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ करोडको स्रोत अनुमान गरेर सोही सीमाभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।

बजेटमा चालुगत र अनिवार्य दायित्वको हिस्सा क्रमशः बढ्दो देखिन्छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा हुने खर्चको भार चर्को हुँदै गएका कारण पनि विकास आयोजनामा खर्च कटौतीको स्थिति बनेको हो ।

त्यस्तै, जाजरकोट भूकम्प र गत असोज महिनामा गएको बाढी पछिको पुनर्निर्माण सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमालगायत शीर्षकमा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूबाट विगतमा सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदा अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने स्रोतमा न्यूनता हुने आयोगको निष्कर्ष छ । जसका कारण रुग्ण आयोजनाको खर्च कटौतीको विकल्प नरहेको आयोगको ठम्याइ छ ।

राजस्व परिचालनको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट बेहोर्नुपर्ने अंश (काउन्टर पार्ट फन्ड) का लागि अनिवार्य व्यवस्था गरेर मात्र अन्य खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले विभिन्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आयोगले औँल्याएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार, नयाँ तथा नवप्रवर्तनकारी नीति तथा कार्यक्रम वा विद्यमान नीति तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएमा सो बमोजिम प्रस्ताव भए/नभएको विषयलाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्दछ’, आयोगले भनेको छ ।

त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालय वा निकायबाट बजेटमा प्रस्ताव गरिएका आयोजना वा कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचका राष्ट्रिय लक्ष्य, आवधिक योजनाका उद्देश्य, रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख कार्यक्रम र नतिजा खाकासँगको तादात्म्यता मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।

आपसी समन्वयात्मक र सहयोगात्मक सम्बन्ध रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुने र विरोधाभाष न्यून हुने गरी विनियोजनका लागि प्रस्ताव हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

बजेट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको भनेर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । अधिकांश निकायको विनियोजित बजेट खर्च नहुने तर अनिवार्य दायित्व भुक्तानिका लागि समेत बजेट प्रस्ताव नगर्दा मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्षको सुरूमै रकमान्तर तथा स्रोतान्तरका लागि माग गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनाका लागि बजेट माग हुने तर खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएका आयोजनाका लागि ज्यादै न्यून बजेट माग हुने गरेको स्थितिसमेत अहिले छ ।

तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनाको स्वामित्वमा समस्या देखिएको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।