काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको दौडमा रहेका डा. गुणाकर भट्टको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन सोमबार हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका भट्टको गभर्नरमा योग्यता नपुग्ने दाबीसहित शुक्रबार पुरक निवेदन हालेका थिए ।

उक्त पुरक निवेदनलाई गत चैत ३० गते परेको मूल रिटमै राखेर सुनुवाइ गर्न पेशी तोकिएको थियो । तर पेशीमा चढे पनि न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा यो निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।

उक्त रिट आइतबार न्यायधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउनेबारे सहमति बनिसकेको छ ।

त्यही सहमतिअनुसार डा. भट्टले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । गभर्नरमा नियुक्त हुने विश्वाससहित भट्टले राजीनामा दिए पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समितिले अझैसम्म अन्तिम तीनजनाको नाम पठाउन सकेको छैन ।

गभर्नर नियुक्तिबारे संशोधित मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सर्वोच्चले गत वैशाख २ गते नै अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिइसकेको छ । भट्टविरुद्ध परेको पुरक निवेदनलाई पनि सर्वोच्चले मूल रिटसँगै लगाउमा राखेको छ ।

गभर्नर पदको लागि संशोधित मापदण्डविरुद्ध यसअघि गत चैत ३० गते परेको रिटकै पूरक निवेदन परेको थियो । चैत ३० मा अधिवक्ताहरू अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा र देवेन्द्र मैनालीले रिट हालेका थिए ।