'गाजाको ६९ प्रतिशत भूभागमा इजरायलको निकासी आदेश' | Khabarhub Khabarhub

‘गाजाको ६९ प्रतिशत भूभागमा इजरायलको निकासी आदेश’


८ बैशाख २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


एजेन्सी – प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राहत तथा कार्य एजेन्सी (युएनआरडब्लुए) ले आइतबार गाजा पट्टीको ६९ प्रतिशत भूभाग इजरायली निकासी आदेशअन्तर्गत रहेको बताएको छ ।

इजरायली सेनाले मार्च १८ र अप्रिल १४ को बीचमा कम्तीमा २० वटा निकासी आदेश जारी गरेको युएनआरडब्लुएले एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । एजेन्सीका अनुसार हाल गाजामा स्थापित एक सय १५ आश्रय स्थलमा ९० हजारभन्दा बढी विस्थापित मानिस रहेका छन् । 

इजरायली गोलाबारी र सात हप्ता लामो सहायता नाकाबन्दीका कारण गाजामा पहिले नै गम्भीर मानवीय अवस्था बिग्रँदै गएको चेतावनी दिँदै मार्च १८ मा युद्धविराम भङ्ग भएपछि करिब चार लाख २० हजार मानिस पुनः विस्थापित भएको एजेन्सीले जनाएको छ । 

युएनआरडब्लुएले गाजामा चाँडै युद्धविराम, बन्धकहरूको रिहाइ र गाजामा मानवीय सहायता तथा व्यावसायिक आपूर्तिको निर्बाध प्रवाहको आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

इजरायलले  मार्च २ देखि गाजामा सबै मानवीय सहायताको प्रवेश अवरुद्ध गरेको छ । त्यसपछि उसले हमाससँगको दुई महिनाको युद्धविराम समाप्त गरी गाजामा घातक हवाई र भूमि आक्रमण पुनः सुरु गरेको छ । 

युद्धविरामपछिको इजरायली आक्रमणमा एक हजार आठ सय २७ प्यालेस्टिनीको मृत्यु हुनुका साथै चार हजार आठ सय २८ घाइते भएको गाजाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।  

प्रकाशित मिति : ८ बैशाख २०८२, सोमबार  २ : २८ बजे

‘जेल फर्किन्छु’ भन्दै नख्खु पुगेका रवि घर फर्किए

काठमाडौं- ‘जेल फर्किन्छु’ भन्दै नख्खु कारागार पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका

केपी ओलीविरूद्धको जाहेरी दर्ता हुन अलमल

काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्धको जाहेरी दर्ता हुन अलमल भएको

आमाका चित्कारदेखि आमाको शासनसम्म

विषयप्रवेश केहि दिन अगाडिदेखि सुन्दै आएको हुँ जेनेरेसन जेड (जेन-जी)

छ महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्नेमा रास्वपाको जोड

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले छ महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्नेमा

देउवा उपचारमै हुँदा जिम्मेवारी हस्तान्तरणको कुरो उठेपछि रोज राणा असन्तुष्ट

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक विश्राम लिनुपर्ने