निजामती कर्मचारीले दोहोरो सुविधा नपाउने, लिएमा सरकारी बाँकीसरह असुलिने | Khabarhub Khabarhub

निजामती कर्मचारीले दोहोरो सुविधा नपाउने, लिएमा सरकारी बाँकीसरह असुलिने

सभापति खतिवडाले भने- भ्रष्टाचारसहितमा संलग्नलाई निवृत्तिभरण दिने सहमति भएको छैन


८ बैशाख २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


624
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले दोहारो सुविधा लिन नपाउने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपसमितिले बुझाएको ‘संघीय निजामती विधेयकको प्रतिवेदन’माथि सोमबार भएको छलफलका क्रममा दोहारो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिने सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

निवृतिभरण, अन्य भत्ता वा राजनीतिक नियुक्ति पाएको पदको तलबमध्ये एक मात्रै लिन पाउने र दोहोरो सुविधा लिइएको पाइए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

त्यस्तै निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी कीर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध लगायतमा संलग्न देखिए निवृत्तिभरण दिने पक्षमा समिति नरहेको सभापति खतिवडाले उल्लेख गरे ।

त्यसअघि बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई पनि निवृत्तिभरण दिनुपर्नेमा उपसमितिमा कुनै सहमति नभएको उल्लेख गरे ।

उनले कसैलाई अन्याय नपर्ने गरि निजामती कर्मचारीलाई सेवा दिनुपर्नेमा मात्रै जोड दिएको बताए ।

पन्तले उपसमितिको प्रतिवेदन पारित नै नभएको अवस्थामा समितिले अन्तिम रुप दिएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले पत्रकारहरूलाई समिति बैठक खुल्ला राख्दा गलत सूचना प्रवाह हुने देखिएकाले अब बिचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखे ।

त्यस्तै कांग्रेस सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने कुरालाई कानुनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने भएकाले उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए ।

छलफलका लागि उपसमितिको प्रतिवेदनमा समावेश गरेको विषयलाई अपव्याख्या गरेर सांसदहरूमाथि प्रश्न उठाउनु उचित नभएको उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण नदिने नभई दोहोरो सुविधा रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको स्पष्ट पारे ।

निवृत्तिभरण प्राप्त कर्मचारी राजनीतिक वा अरु नियुक्तिमा गए एउटामात्रै सुविधा रोज्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयबारे उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको हो ।
सरकारले २०८० फागुनमा उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । त्यसलाई अघि बढाउने गरी उपसमितिले सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : ८ बैशाख २०८२, सोमबार  ३ : ३२ बजे

पश्चिम नेपालमा भारी वर्षाको सम्भावना, सावधानी अपनाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न जिल्लाहरूमा भारीदेखि अति

प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै समीक्षाले भनिन् : महेश बस्नेतले मेरो चरित्र हत्या गरे

काठमाडौं – गायिका समीक्षा अधिकारीले नेकपा(एमाले)का नेता महेश बस्नेतले आफ्नो

एक सातामा ८८ हजारभन्दा बढी अफगानी इरानबाट स्वदेश फिर्ता

काबुल – अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)लाई उद्धृत गर्दै खामा प्रेसले

मुलुकले जबजका सिद्धान्त पालना गरिरहेको छः महासचिव पोखरेल

गण्डकी – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) महासचिव शङ्कर पोखरेलले मुलुक

कमल थापाले भने : राजा फर्काउने आन्दोलन पुनः सुरु हुन्छ

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले