काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झण्डै नौ महिनादेखि छलफलमा रहेको सङ्घीय निजामती विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीको उमेरहद, कुलिङ पिरियड, अतिरिक्त सचिव तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा १० वर्षसम्म सङ्घले सचिव र कार्यकारी खटाउनेलगायतका विषय निष्कर्ष नजिक पुगेको छ ।
 
‘धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन्, आउँदो अधिवेशनमा सदनमा निजमती विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी छ’, उनले भने। नेपाली कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएरै विधेयकमाथि छलफल गरिएको थियो ।
 
समितिले विज्ञ, कर्मचारी, संवैधानिक आयोग, ट्रेड युनियन तथा सरोकारवाला पक्षसँग पटकपटक घनिभूत छलफल गर्दै आइरहेको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको यो विधेयक समितिमा नौ महिनादेखि गहन छलफलमा थियो ।
 
समितिको आजको बैठकमा सभापति खतिवडाले विधेयक अन्तिम चरणमा पुर्‍याउने कोसिस गरिरहेको बताए।

‘विमतिलाई सहमतिबाट टुङ्ग्याउने गरी प्रयास थालनी गरेका छौँ । विधेयकमा सकेसम्म सबैको सहमति खोजिनेछ’, बैठकमा उनले भने।

बैठकमा उपसमिति सदस्य बडुले उपसमितिमा छलफल भएका विषयबारे जानकारी गराएका थिए ।