काठमाडौं- परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले आम नागरिकलाई पासपोर्टको अभाव हुन नदिने बताउँदै खोलेका दुईवटा ठेक्कामा सार्वजनिक खरीद ऐनको विधि र प्रक्रिया मिचेर चलखेल गरिएको गुनासो बाहिरिएको छ ।

राहदानी विभाग आफैंले गठन गरेको प्राविधिक उपसमितिले अयोग्य ठहर्‍याएको विदेशी कम्पनीहरुको समेत आर्थिक प्रस्ताव आगामी जेठ १४ गते खोल्ने निर्णय गरिएको अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीको गुनासो छ ।

राहदानीजस्तो संवेदनशील विषयमा गरिने खरीद प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्नेमा ऐनको प्रपिक्रयाअनुरुप नभएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।

राहदानी विभागले सम्वत् २०८१ साल कात्तिक २६ गते इलेक्ट्रोनिक राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाई सम्वन्धी दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रकाशन गरेको थियो ।विभागले दुबै ठेक्कामा बोलपत्र पेश गर्ने म्याद ०८१ फागुन ९ गतेसम्म तोकेको थियो ।तोकिएको म्यादभित्र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए ।

पहिलो प्याकेज अन्तर्गतको राहदानी वाहकको तथ्याङ्क भण्डारण प्रणाली तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा तीनवटा अन्तर्राष्टिय कम्पनीहरुले बोलपत्र हालेका थिए । जसमा फ्रान्सको Idemia Identity & Security France SAS (IDEMIA), जर्मनीको Muehlbauer ID Services GmbH (Muehlbauer) र मलेसियन कम्पनी IRIS Corporation Berhad (IRIS) थिए।

त्यसैगरी दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको ६४ लाख थान ई-पासपोर्ट तथा सो छपाईसम्बन्धी ठेक्कामा चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले भाग लिएका थिए ।चारमध्ये IDEMIA र Muehlbauer समेत सहभागी थिए भने बाँकी प्रतिस्पर्धीहरुमा पोल्याण्डको Polska Wytwornia Papierow Wartosciowych Spolka Akcyjna (PWPW) र जर्मनीको Veridos GmbH (Veridos) थिए ।

दुबै ठेक्काको मूल्यांकनका लागि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको थियो ।समितिका सदस्यहरुमा राहदानी विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार के.सी, परराष्ट्र मन्त्रालयका लेखा उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेल, परराष्ट्रकै कानून उपसचिव उपसचिव पुष्करराज नेपाल र राहदानी विभागका उपसचिव शत्रुध्वन पोख्रेललाई राखिएको थियो ।

दुबै प्याकेजका ठेक्काको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न राहदानी विभागले राहदानी विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार केसीकै संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय प्राविधिक मूल्याङ्कन उपसमिति पनि गठन गरेको थियो ।

उक्त प्राविधिक मूल्याङ्कन उपसमितिमा राहदानी विभागका कर्मचारीहरु शत्रुध्वन पोख्रेल, दिनेश अधिकारी, ध्रुव तिवारी, सोमेश थापा र विपीन प्रसाईं रहेका थिए ।

त्यसैगरी नेपाल प्रहरी, नेपाल टेलिकम, नेपाल राष्ट्र बैंक, सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतको जीआईडीसी र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका प्रतिनिधिहरु समेत प्राविधिक मूल्याङ्कन उपसमितिमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।

विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनले तीन प्रकारका खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया तय गरेको छ । एक- निर्माण कार्य सम्बन्धी खरिद (भवन, पुल, सडक आदि) ।दोस्रो- परामर्श सेवा र तेस्रो- मालसामान खरिद ।

राहदानी विभागले दुबै प्याकेजहरुमा मालसामान खरिद विधिको प्रयोग गरेर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । मालसामान खरिद विधिमा बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा सफल हुने बोलपत्रदाताहरुको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिने प्रावधान छ ।

बोलपत्रदाताहरुले बोलपत्रका साथमा पेश गर्ने प्राविधिक प्रस्तावमा दुईवटा विषय समावेश गरिएका हुन्छन् : एक- बोलपत्रमा उल्लेख भएका सबै प्राविधिक शर्तहरु पूरा गर्न मन्जुर हुनुपर्ने । दोस्रो- बोलपत्रमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण प्राविधिक विवरणहरु के कसरी पूरा गर्ने हो, त्यसको पुष्टि गर्ने प्रमाणसमेत बोलपत्रदाताले प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्ने।

यदि कुनै बोलपत्रदाताले कुनै प्राविधिक शर्तहरु पूरा गर्छु भनी उल्लेख मात्र गरेको तर के कसरी गर्ने हो, सो को प्रमाण उल्लेख नगरेको अवस्थामा बोलपत्रदाताले शर्त पूरा नगरेको ठहरिने ठेक्का मामिलाका जानकारहरुको तर्क छ ।

राहदानी विभागले जारी गरेका दुईवटा ठेक्कामध्ये पहिलो प्याकेजको Technical Specification मा २३८ वटा Technical Requirement उल्लेख गरिएको थियो ।त्यसैगरी दोस्रो प्याकेजको Technical Specification मा २९७ वटा Technical Requirement उल्लेख गरिएको थियो ।

यही आधारमा प्राविधिक मूल्याङ्कन उपसमितिको मूल्याङ्कनले दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र दस्तावेजमा उल्लेख भएका मापदण्डहरु बोलपत्रदाता Muehlbauer कम्पनीले पूरा नगरेकाले उक्त बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरी अर्को बोलपत्रदाता PWPW कम्पनीले पनि प्याकेज-२ अन्तर्गतको ठेक्कामा उल्लेख भएका प्राविधिक शर्तहरु पूरा नगरेकाले उक्त बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव पनि सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नभएको भनी उपसमितिले निर्णय गरेको थियो।

प्याकेज-२ को ठेक्कामा प्रस्ताव पेश गरेका अन्य दुईवटा बोलपत्रदाताहरु Idemia Identity & Security France SAS र Veridos GmbH ले सबै शर्तहरु पूरा गरेकाले दुईवटै बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्तावलाई सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भएको भनी उपसमितिले निर्णय गरेको थियो ।

तर, प्राविधिक मूल्याङ्कन उपसमितिले अयोग्य ठहर गरेका कम्पनीहरुलाई समेत बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले बलमिच्याइँ गरेर प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा जबरजस्ती उत्तीर्ण गराएको स्रोतले बतायो।

समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायसमेत माग नगरी आफूखुशी तजबिजीका आधारमा Idemia Identity & Security France SAS लाई प्याकेज- १ को ठेक्कामा समेत उत्तीर्ण गराएको स्रोतले खबरहबलाई बतायो।

विभागले स्थापित विधि र प्रकृयाको बर्खिलाप गरी गैरकानूनी ढंगबाट प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा अनुत्तीर्ण भएका कम्पनीलाई समेत उत्तीर्ण गराई प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनको नतिजा मिति ०८२ बैशाख ३० गते प्रकाशित गरेको र उक्त कम्पनीहरुको आर्थिक प्रस्ताव मिति आगामी जेठ १४ गते खोल्ने मितिसमेत तय गरेको छ ।

उपसमितिमा रहेका राहदानी विभागका शाखा अधिकृतले प्राविधिक प्रस्तावको अन्तिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा गत बैशाख ३ गते गरेको हस्ताक्षरलाई १५ दिनपश्चात् केरमेट गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

स्मरण रहोस्, राहदानी विभागले विगत १५ वर्षदेखि विभिन्न ठेक्का एवं भेरिएशन आदेश जारी गर्दै नेपालको राहदानीको ठेक्का Idemia Identity & Security France SAS लाई दिँदै आएको छ ।