सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण गर्दै भूमि आयोग « Khabarhub

सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण गर्दै भूमि आयोग


७ असार २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भोजपुर– भोजपुरमा भूमि आयोगले सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण काम थालेको छ । यसअघि सङ्कलित तथ्याङ्कको आधारमा आयोगले सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण थालेको हो ।

षडानन्द नगरपालिकामा आवेदन परेका ६० जना सुकुम्बासीको पालिकास्तरबाट प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । वडास्तरिय सहजीकरण समितिमार्फत आएका ६० जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीको पालिकास्तरबाट प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय भएको भूमी आयोग भोजपुरका अध्यक्ष देवीराम चौलागाइँले जानकारी दिए ।

सुकुम्बासीको प्रमाणीकरणको लागि पौवादुङमा, हतुवागढी, साल्पासिलिछो र आमचोक गाउँपालिकामा वडास्तरमा सात दिने सूचना प्रकाशन गरिएको अध्यक्ष चौलागाइँको भनाइ छ ।

पालिकास्तरमा निर्णय भएर आएकाको जिल्लामा पुनः प्रमाणीकरण गरेपछि लालपूर्जा वितरणको काम अघि बढाउने आयोगले जनाएको छ ।

‘हामीले वडास्तरबाट सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण थालेका छौँ’ अध्यक्ष चौलागाइँले भने, ‘षडानन्द नगरपालिकामा ६० जनाको पालिकास्तरबाट प्रमाणीकरण भएको छ । अन्य पालिकामा पनि काम अघि बढाएका छौँ ।’

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लक्ष्य गरेर उनीहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन पश्चात वडा तथा पालिकास्तरबाट प्रमाणीकरण थालिएको हो । अन्तिम प्रमाणीकरणमा परेकालाई राज्यको नियम अनुसारको जग्गा वितरण हुने आयोगले जनाएको छ । (रासस)

प्रकाशित मिति : ७ असार २०८२, शनिबार  ८ : ०१ बजे

अवरुद्ध त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थल खुल्यो

काठमाडौँ– टर्किस एयरलाइन्सको जहाज अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा परेपछि अवरुद्ध भएको

फ्रेन्च लिग वान : पीएसजी उपाधि नजिक

काठमाडौँ– फ्रेन्च लिग वान फुटबलमा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) उपाधि

विमानस्थल ठप्प भएपछि एयर अरेबियाको जहाजले लगायो नौ फन्का

काठमाडौँ– इस्तानबुलबाट काठमाडौँ आएको टर्किस एयरलाइन्सको जहाजमा अवतरणका क्रममा टायर

अवतरणका क्रममा टर्किस एयरलाइन्स जहाजको टायर पड्किँदा आगो निस्कियो, यात्रु सुरक्षित

काठमाडौँ– इस्तानबुलबाट काठमाडौँ आएको टर्किस एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा

‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’मा महासंघको ऐक्यवद्धता, अनिवार्य मूल्यसूची राख्न व्यवसायीलाई आह्वान

काठमाडौँ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारद्वारा घोषणा गरिएको ‘मूल्य पारदर्शिता