काठमाडौं– सङ्कटमा परेको अवस्थामा न्यायालयलाई अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले आज आयोजना गरेको ‘न्यायपालिका: अस्तित्व रक्षाको सवाल’ विषयक अन्तरक्रियामा गत भदौ २४ गतेको घटनाक्रमसँगै बदलिँदो परिस्थितिले निम्त्याएको चुनौतीलाई सामना गर्दै न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

विसं २०१३ मा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएसँगै सर्वोच्च अदालत र आधुनिक न्याय व्यवस्थापन सुरुआत भएको थियो । विसं २०१९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले सर्वोच्च अदालतको भवनको उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा आएको थियो ।

प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनीले उक्त  भवनका साथै २६ हजारभन्दा बढी मुद्दाका मिसिल र महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कागजात समेत जलेका छन् ।

आगजनीको सिकार सर्वोच्च अदालतसहित उच्च, जिल्ला अदालत गरी २३ वटा अदालतका भवन भएका छन् । साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहित देशभरका २५ वटा सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि क्षति पुगेको जनाइएको छ । 

फाइल सुरक्षित छन् : महान्यायाधिवक्ता भण्डारी

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका फाइलहरू सुरक्षित रहेको बताएकी छन् । ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका मुद्दाका मिसिलहरू सुरक्षित छन्, सर्वोच्च अदालतलाई आवश्यक फाइलहरू सहयोग गर्न सक्छौँ, उनले भनिन्, ‘न्यायपालिकाको गरिमा र रक्षाका लागि सरकारको कानुनी सल्लाहकारको हैसियतले पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

उनले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने र आजको बदलिँदो परिस्थितिमा न्यायपालिकामाथि देखा परेका प्रश्नहरूलाई समाधान गर्न संविधानको मर्म, कानुनी प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

‘न्यायपालिकालाई लयमा ल्याउन केही समय लाग्ला, यो घटनाले पनि अब हामी डिजिटलाइजेशनमा जानुपर्ने जरुरी देखिन्छ’, उनले भनिन् । 

संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको र न्यायपालिको अस्तित्व र यसको गरिमामाथि प्रश्न उठ्नु भनेको समग्र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि चुनौती भएको उनको भनाइ थियो । 

उनले भनिन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मात्र होइन, विश्वसनीयता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पनि आजको आवश्यकता हो ।’

महान्यायाधिवक्ताले जेलहरू तोडेर अपराधीको समूहले अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालय तोडफोड गरेको दाबी गर्दै प्रदर्शनका क्रममा २५ वटा सरकारी वकिल कार्यालय जलेको बताइन् । 

न्यायपालिकामा अकल्पनीय क्षति भयो : मुख्य रजिष्ट्रार पौडेल

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले गत भदौ २४ गते न्यायालयमा भएको आगजनीका कारण अदालतमा अकल्पनीय क्षति भएको भए पनि न्यायको दीप मर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए । 

‘न्यायपालिकामा अकल्पनीय क्षति भयो तर अपूरणीय होइन’, उनले भने, ‘जस्तो परिस्थिति भए पनि न्यायको दीप मर्न दिँदैनौँ ।’ उनले सर्वोच्चसहित उच्च, जिल्ला अदालत गरी २३ वटा अदालतमा धेरै हदसम्म क्षति पुगेको तथा क्षति र मिसिलको आकलन दाँज्न सक्ने अवस्था नभएको बताए ।

मुख्य रजिष्ट्रार पौडेलले अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा बदलेर जानुपर्ने उल्लेख गर्दै २००९ सालदेखिका २०६२ सम्मका अभिलेख मिसिलहरू ध्वस्त भएको जानकारी दिए । ‘सर्वोच्च अदालतका स्थापनाका अभिलेख खोजेर अब भौतिक रूपमा भेटिँदैन, क्षतिको विश्लेषण गर्दा कारागारमा क्षति भए त्यो ठाउँमा अदालतमा क्षति भए’, उनले भने, ‘यो भनेको अदालतप्रतिको प्रतिशोध कैदीबन्दीले साँधे, तर न्यायको दीप निभेको छैन ।’

उनले अदालतको सेवा गत भदौ २९ गतेबाट नियमित सुरु गरेको र न्यूनतम सेवाका रूपमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण सेवालाई सञ्चालन गरेको जानकारी दिँदै मिसिल प्राप्त गर्न काम चुनौती भएको बताए ।

मुख्य रजिष्ट्रार पौडेलले भने, ‘तीन हजार/बत्तीस सय जति सग्ला मिसिल भेटिएका छन्, अन्य मिसिलहरू बाँकीको प्राप्तिमा नेपाल बार, महान्यायाधिवक्तालगायतबाट प्राप्त हुने आशा छ, मिसिल वैधानिकता प्राप्त गर्ने खालको हुनुपर्छ ।’

निर्धारित मितिमै निर्वाचन नभए संसद् पुनः स्थापना हुनुपर्छ: अध्यक्ष मिश्र

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा डा विजय मिश्रले तोकिएको अवस्थामा निर्वाचन भएन भने संसद् पुनः स्थापना हुने बताए । 

‘अहिलेको सरकारले आगामी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने कार्यदिशा लिएको छ, निर्वाचन स्वतन्त्र र सक्षम तोकिएको समयमै निर्वाचन हुन्छ’, उनले भने, ‘यदि निर्वाचन भएन भने संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउन संसद् पुनः स्थापना हुनुपर्छ, संसद् अहिले ‘सिल्पिङ मोड’मा गएको छ, त्यो चुनाव भएन भने जागेर आउँछ, कानुन व्यवसायी र सञ्चारले यो सत्यलाई बोल्नुपर्छ ।’