काठमाडौँ- आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिन्।

निर्वाचन घोषणा भएको झन्डै डेढ महिनापछि प्रधानमन्त्रीले दलका प्रतिनिधिहरुसँग यसरी छलफल गरेकी हुन्।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महत सहभागी थिए। त्यस्तै नेकपा एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली थिए।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पम्फा भुसाल र वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्ले र सचिवालय सदस्य सोविता गौतम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ र प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र प्रकाश अधिकारी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रेशम चौधरी तथा नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल सहभागी भएको जानकारी दिएको छ।

जनमत पार्टीबाट चन्दनकुमार सिंह र एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वाला सहभागी थिए।

आगामी चुनावका लागि आयोजित राजनीतिक दलहरूसँगको संवादमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कृषिमन्त्री मदन परियार, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सहभागी थिए।

कसले के भने ?

गगन थापा, महामन्त्री नेपाली कांग्रेस

यो सरकार राजनीतिक दलसँगको परामर्शमा बनेको पाइयो। यसले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै दलसँग निरन्तर संवाद गरोस्, जेनजीको भावना पनि कदर गर्दै उनीहरुसँग पनि छलफल गरोस्। यस्तो हुन सकेमात्रै हामी निर्वाचनमा भयरहित तरिकाले सहभागी हुन सक्छौँ। नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा जाने र जेनजीको मनोभावना सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ तरिकाले अघि बढ्दैछ।

शंकर पोखरेल, महासचिव नेकपा एमाले

प्रतिनिधिसिभा विघटनपछि आशंका जन्मिएका छन्। संसद् विघटनको विषय संवैधानिक निरुपणको विषय बनसिक्यो। अब यसको निरुपणको भइसकेपछि देश कुन कोणबाट अघि बढ्छ भन्न सकिने अवस्था छ। भदौ २३ र २४ गतेको छानबिन गर्न भन्दै सरकारले आयोग बनाएको छ। तर छानबिन समितिको व्यक्ति विवादास्पद हुनुहुन्छ। यस्तो भइसकेपछि कि उहाँ आफैँ हट्नुपर्छ, कि सरकारले हटाउनुपर्छ।

भदौ २३ गते भएको आन्दोलनमा प्रहरीको भूमिका आशंका गर्ने खालको देखियो। १२–१५ हजारको भीड पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो नेपाल प्रहरी? राजनीतकि दलको सहभागिताबिना चुनाव सम्भव छैन। पहिले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ।

पम्फा भुसाल नेकपा माओवादी

सरकार डेढ महिना हुँदासम्म क्षतिग्रस्त दलका कार्यालय र नेताको निवासमा पुग्न सकेन भने कसरी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ? नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावमा सहभागी हुने विषयमा त निर्णय नै गरिसकेको छ। दलहरुले पनि चुनावको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर भनिसकेको अवस्था छ। तर सरकारले पनि त्यसको वातावरण बनाउनुपर्छ। दलसँग संवाद सुरुवात भएको छ। यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

राजेन्द्र गुरुङ महामन्त्री राप्रपा

हामी दल हौँ निर्वाचन जनतालाई जाने कुरालाई अस्वीकार गर्दैनौँ। तर परिस्थिति जुन देखिएको यसले विगतका गल्ती कमजोरीलाई सच्याएर कोर्ष करेक्सन गर्नैपर्छ भन्ने देखिएको छ। परम्परागत शक्तिको रुपमा राजा, अहिलेको परिवर्तनको शक्ति जेनजी र राजनीतिक दलहरुबीच समझदारी गरेरमात्र निर्वाचनमा जानुपर्छ।