एमालेले आज नेशनल भोलेन्टियर फोर्स घोषणा गर्दै, नीति र नेतृत्वको सुरक्षा मुख्य जिम्मेवारी  « Khabarhub

एमालेले आज नेशनल भोलेन्टियर फोर्स घोषणा गर्दै, नीति र नेतृत्वको सुरक्षा मुख्य जिम्मेवारी 


५ मंसिर २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा एमालेले पार्टीमा नीति र नेतृत्वको सुरक्षाका लागि नेशनल भोलेन्टियर फोर्स (एनभिएफ)को घोषणा गर्दैछ । माइतीघर मण्डलामा युवाहरू भेला भएर बानेश्वरसम्म मार्चपास गर्दै बबरमहलको कार्की ब्याङ्क्वेटमा घोषणा सभा गर्न लागिएको हो । 

पार्टीको जनसंगठन संयन्त्रका प्रमुख भानुभक्त ढकालका अनुसार समाजमा बढेको असुरक्षा, अशान्ति र भदौ २३ २४ को घटनापछि आम मानिसहरूको खस्किएको मनोबल उठाउन एनभीएफ घोषणा गर्न लागिएको हो । 

फोर्सले राज्यका निकायलाई सहयोग गर्ने, भय र असुरक्षाबाट जनतालाई मुक्त गर्ने, सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप भएका बेला राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले फोर्स गठन गर्न लागिएको हो । 

आज बिहान ११ बजे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फोर्सको घोषणा गर्नेछन् । सुरक्षा संवेदनशीलता बढेका बेला राज्यले अध्यक्ष ओली लगायत नेताहरूका सुरक्षाकर्मी फिर्ता लगेकोले पनि फोर्सको आवश्यकता बढेको एमालेले महसुस गरेको हो । एनभीएफको प्रदेश र जिल्लागत संरचना पनि तत्काल बिस्तार गरिने ढकालले बताए । 

एनभीएफमा एकजना कमान्डर र दुईजना सहायक कमान्डरको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ मंसिर २०८२, शुक्रबार  ८ : १६ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा