वाशिङ्टन– युक्रेनमा शान्ति स्थापनाका लागि २८ बुँदे योजना सार्वजनिक गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा समर्थित २८–बुँदे शान्ति योजनाको मस्यौदामा युक्रेनले मस्कोलाई निश्चित क्षेत्रीय तथा सुरक्षा सम्बन्धी छुटहरू प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सो योजना अनुसार रुसलाई पुनः जी–८ मा फर्काइनेछ र विभिन्न प्रतिबन्धहरू चरणबद्ध रूपमा हटाइनेछ ।
ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव क्यारोलिन लेविटका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफ तथा विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले लगभग एक महिनादेखि यस योजनामा ‘शान्त तर सक्रिय’ रूपमा कार्य गर्दै आएका थिए ।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले आफूले ‘छुट्टै संवादमार्फत’ आगामी दिनमा ट्रम्पसँग योजनाबारे छलफल गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
एएफपीद्वारा हेरिएको मस्यौदामा समेटिएका २८ बुँदाहरू यसप्रकार रहेका छन्––
१. युक्रेनको सार्वभौमिकता औपचारिक रूपमा पुनः पुष्टि गरिनेछ ।
२. रुस, युक्रेन तथा युरोपबीच व्यापक गैर–आक्रमण सम्झौता हुनेछ र विगत ३० वर्षदेखि देखिएका अस्पष्टताहरू समाधान भएको मानिनेछ ।
३. रुसले छिमेकी मुलुकहरूमा आक्रमण नगर्ने र नाटोले थप विस्तार नगर्ने सहमति रहनेछ ।
४. संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यस्थतामा रुस–नाटोबीच सुरक्षा तथा तनाव न्यूनीकरण सम्बन्धी संवाद हुनेछ ।
५. युक्रेनले भरपर्दो तथा दीर्घकालीन सुरक्षा ग्यारेन्टी प्राप्त गर्नेछ ।
६. युक्रेनी सशस्त्र बलको अधिकतम आकार छ लाख जनामा सीमित गरिनेछ ।
७. युक्रेनले संविधानमा नाटोमा प्रवेश नगर्ने प्रावधान राख्नेछ, त्यस्तै नाटोले पनि भविष्यमा युक्रेनलाई सदस्यता नदिने उल्लेख आफ्नो विधानमा समावेश गर्नेछ ।
८. नाटोले युक्रेनमा सेना तैनाथ नगर्ने सहमति जनाइनेछ ।
९. युरोपेली लडाकू विमानहरू पोल्यान्डमा तैनाथ गरिनेछन् ।
१०. सुरक्षाको ग्यारेन्टीका बापत अमेरिकाले प्रतिफल प्राप्त गर्नेछ । युक्रेनले रुसमाथि अनावश्यक आक्रमण गरे ग्यारेन्टी खारेज हुनेछ र यदि रुसले आक्रमण ग¥यो भने सबै प्रतिबन्धहरू पुनः लागु भई सैन्य प्रतिक्रिया समन्वित रूपमा हुनेछ ।
११. युक्रेन इयु सदस्यताको योग्य मानिनेछ र युरोपेली बजारमा छोटो अवधिको प्राथमिक पहुँच प्राप्त गर्नेछ ।
१२. युक्रेन पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकको विशेष वित्तीय प्याकेजसहित व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खननका कार्यक्रम अघि बढाइनेछन् ।
१३. रुसलाई विश्व अर्थतन्त्रमा पुनः एकीकृत गर्ने, प्रतिबन्ध हटाउने तथा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग दीर्घकालीन आर्थिक सम्झौता गर्ने छलफल अघि बढाइनेछ ।
१४. करिब एक खर्ब डलर बराबरका फ्रिज गरिएका रूसी सम्पत्ति अमेरिकाले नेतृत्व गर्ने युक्रेन पुनर्निर्माण परियोजनामा लगानी गरिनेछ, जसको ५० प्रतिशत नाफा अमेरिकाले पाउनेछ । थप एक खर्ब डलर युरोपले लगानी गर्नेछ ।
१५. सम्झौताको निगरानी तथा सुरक्षा प्रावधान कार्यान्वयनका लागि संयुक्त अमेरिकी–रूसी कार्यसमूह गठन गरिनेछ ।
१६. रुसले युक्रेन तथा युरोपप्रति आफ्नो गैर–आक्रमण नीतिलाई कानूनी मान्यता दिनेछ ।
१७. संयुक्त राज्य अमेरिका र रुसले स्टार्ट १ सहितका परमाणु अप्रसार तथा नियन्त्रणसम्बन्धी सन्धिहरूको अवधि विस्तार गर्नेछ ।
१८. युक्रेनले एनपिटी अनुसार गैर–आणविक राज्यको हैसियत कायम राख्न सहमति जनाउनेछ ।
१९. जापोरिजिया अणुऊर्जा केन्द्र आइएइएको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्दै उत्पादित विद्युत् रूस–युक्रेनबीच बराबर भागमा बाँडिनेछ ।
२०. दुवै देशले विद्यालय र समाजमा सहिष्णुता तथा आपसी समझदारी प्रवद्र्धन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम लागू गर्नेछन् ।
२१. क्रिमिया, लुहान्स्क र डोनेट्स्कलाई वास्तविक रूपमा रूसको रूपमा मान्यता दिइनेछ । खेरसन र जापोरिझिया सम्पर्क रेखामा ‘स्थिर’ अवस्थामा रहनेछन् । रुसले सहमत बाहेकका अन्य क्षेत्रहरूको नियन्त्रण त्याग्नेछ ।
२२. दुवै देशले भविष्यका क्षेत्रीय व्यवस्था बलप्रयोग गरेर नबदल्ने वाचा गर्नेछन् । उल्लङ्घन भए सुरक्षा ग्यारेन्टी स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।
२३. रुसले युक्रेनलाई नीपर नदी व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न अवरोध गर्ने छैन र कृष्णसागर हुँदै अन्न ढुवानी निःशुल्क सुनिश्चित गरिनेछ ।
२४. कैदी आदान–प्रदान, बन्धक तथा अवशेष फिर्तासहित पारिवारिक पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मानवीय समिति गठन हुनेछ ।
२५. युक्रेनमा आगामी १०० दिनभित्र आम निर्वाचन गरिनेछ ।
२६. द्वन्द्वमा संलग्न सबै पक्षलाई पूर्ण माफी प्रदान गरिनेछ र भविष्यमा कुनै दाबी वा उजुरी नउठाउने सहमति हुनेछ ।
२७. सम्झौता कानूनी रूपमा बाध्यकारी हुनेछ र यसको कार्यान्वयन राष्ट्रपति ट्रम्प नेतृत्वमा रहेको शान्ति परिषद्ले निगरानी गर्नेछ । उल्लङ्घनमा प्रतिबन्ध लागु हुनेछ ।
२८. सबै पक्ष सहमत भएपछि दुवै पक्षका सेनाले निर्धारित स्थानमा पछि हट्नेबित्तिकै युद्धविराम लागू हुनेछ र सम्झौता कार्यान्वयन सुरु हुनेछ ।
उल्लेखित योजना दुवै पक्षका सहमति र कूटनीतिक प्रगतिमा निर्भर रहने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया