काठमाडौं– जेन–जी पुस्ताका युवाहरूले भदौ २३ र २४ गते गरेको आन्दोलनपछि बनेको शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले १ सय दिन पूरा गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने शर्तमा भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति कार्की नेतृत्वको सरकारले संसदीय परम्पराअनुसार ‘हनिमुन’ समय पार गरेको हो ।

तर, भ्रष्टाचार, नेपोटिजम, लगायत राजनीतिक विसंगतिविरुद्धको भीमकाय विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले आफ्नो हनिमुन समयमा अपेक्षित सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन ।

तोकिएको मितिमा चुनाव हुने नहुने पनि अलमल छ । आजको दिनसम्म चुनाव हुने–नहुने विवाद कायमै छ । यसका साथै, जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचारको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने एजेन्डलार्ई सरकारले नै तुहाइदिन खोजेको देखिँदैछ । केही मसिना सुधारका पहलबाहेक सरकारको मूल स्पिरिट हेर्ने हो भने परम्परागत विकृत राजनीतिक शक्ति र सत्तालाई भत्काउनै नचाहेको तस्बिर देखिँदैछ ।

मन्त्रिपरिषद् बनाउनै ३ महिना

जेन–जी आन्दोलनपश्चातको राजनीतिक अनिश्चितताबीच कुनै न कुनै ढंगले अन्तरिम वा सर्वपक्षीय सरकार बन्न आवश्यक थियो ।

भदौ २३ र २४ पछिको समयमा तत्कालै दलको नेतृत्व वा सहभागितामा अन्तरिम या सर्वपक्षीय सरकार निर्माणको सम्भावना थिएन । त्यसैले त्यस समयमा पैदा भएको शक्ति सन्तुलनका आधारमा सुशीका कार्की अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आइपुग्नुलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन ।

तर, भीमकाय जेन–जी आन्दोलनको जनादेश र बलमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेकी कार्कीले तीन महिनसम्म पूर्ण मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिनन् । भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले २९ गते पहिलोपटक आफूसहित तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइन् । उनले चौथोपटक मंसिर २६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर १४ सदस्यीय बनाएकी छन् ।

गम्भीर राजनीतिक परिस्थितिमा देशको कार्यकारी नेतृत्व गर्न पुगेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले किन समयमै आवश्यकता अनुसारको बलियो मन्त्रिपरिषद् बनाएर नयाँ सन्देश दिनेगरी कामको सुरुवात गरिनन् वा गर्न चाहिनन्, यो गम्भीर विषय छ ।
कमजोर मन्त्रिपरिषद् निर्माण

प्रधानमन्त्री कार्कीले ३ महिना लगाएर चौथो पटक विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् पनि त्यति प्रभावकारी छैन । विशेषतः जेन–जी आन्दोलनको बलमा सुशासनको जनादेशसहित बनेको सरकारका मन्त्रीहरूले छोटो समयमै नयाँ सन्देश दिने गरी काम गर्न खोजेको वा चाहेको देखिएको छैन ।

अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि हेरिरहेका रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै खर्च कटौती लगायत केही सुधारका काम थाले । तर, ती कार्यक्रमले अर्थतन्त्र र शुसासनको क्षेत्रमा दीर्घकालीन निर्माण गर्न सक्दैनन् ।

महावीर पुनले शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएदेखि उनको कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत वा कार्यक्रमिक निर्णय गरेका छैनन् । शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको पहलको माग गर्नेलाई उनले उल्टै चुनाव जितेपछि गरेर देखाउन ओंठे जवाफ फर्काउने गरेका छन् ।

कानुन क्षेत्रका विज्ञ चिनिएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नियमित काममा मात्रै बढी व्यस्त छन् । उनले जेन–जी आन्दोलनमा सहिद र घाइते भएका परिवारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरे ।

अर्यालले मन्त्रालय सम्हालेसँगै केही मुद्दामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) थप सक्रिय भएर मुद्दा चलाएको देखिएको छ । तर, पनि विगतदेखि अल्झिएका ठूला मुद्दामाथि थप कारबाही र नयाँ मुद्दाले गति लिन सकेको देखिँदैन ।

तीनवटा मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान घिसिङको सक्रियता निकै देखिएको छ । उनले लामो समयदेखि रुग्ण विभिन्न क्षेत्रका सयौं आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले कमजोरीको समीक्षा नगरी ठेक्का प्रक्रिया तोड्दा आयोजना थप धरासायी हुने भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै, पछिल्लो समयमा भारतबाट बिजुली आपूर्तिको निर्णय पनि विवादास्पद बन्न पुगेको छ ।

तर, सडकका खाल्डा पुर्नेदेखि धेरै आयोजनास्थल पुगरे समयमै काम सम्पन्न गर्न दबाब दिने काम घिसिङले गरेको देखिएको छ । तर, विकास निर्माणको क्षेत्रमा नयाँ मानक निर्माण गर्नेगरी नीतिगत र कार्यक्रमिक क्षेत्रमा सुधारको पहल उनले गरेको देखिँदैन ।

किस्ता किस्तामा नियुक्ति भएकाले अन्य मन्त्रीहरूबाट उल्लेख्य पहल र कदम चालेको पाइँदैन । खासगरी म्यान्डेटअनुसार निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न र शुसासनको पहलमा मन्त्रिपरिषद्को बलियो एकता र प्रभावकारी पहल कम भएको देखिन्छ । त्यहीकारण दलहरू अहिले पनि सशंकित देखिएका छन् ।

विवादित व्यक्तिलाई छानबिनको जिम्मा

अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत् पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो‍ । तर, कार्कीले आयोगको नेतृत्व गर्नुपूर्व नै सामाजिक सञ्जालमार्फत् आन्दोलनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका थिए ।

जसले तत्कालीन अवस्थामा दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले जाँचबुझअगावै धारणा सार्वजनिक गरेका व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको आयोगलाई नमान्ने बताउँदै आएको छ ।

आयोगले तीन महिना बितिसक्दा पनि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग सोधपुछ या बयान लिन सकेको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको बयान लिन खोजिए प्रतिवाद गर्ने एमालेका नेताले बताइरहेका छन् ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी आयोगमा आनाकानी

जेन–जी आन्दोलनको मुख्य एउटा एजेन्डा थियो भ्रष्टाचारको छानबिन । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि आफूलाई सुशासनको पक्षधरका रुपमा चिनाउने गरेकी थिइन् । सरकारले भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु पर्ने उनैले बताउँथिन्। तर, हनिमुन समय गुजार्दासमेत ठोस कदम चाल्न सकेकी छैनन् ।

जसले कार्कीको जेन–जी आन्दोलनको जनादेश र उनकै ससासन प्रतिको प्रतिबद्धतामा आशंका पैदा गरेको छ । कतै कार्कीले जेनजीको बलमा सरकारमा पुगेर जेनजी भावनालाई नै कुण्ठित गर्न त लागिरहेकी छैनन् भन्ने सम्म आशंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विवादित व्यक्तिको संरक्षण

सुशासनको वकालत गरेर सदाचारीको छवि बनाएकी प्रधानमन्त्री कार्की अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दा त्यही कोणबाट विवादित बनेकी छन् । उनी सचिवालयमा एउटै परिवारका सदस्यहरूको नियुक्तिदेखि विवादित निर्णय गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्न लागेको देखिएको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको लागि कुनै नीतिगत, कार्यक्रमिक वा व्यवहारिक पहल गरेको देखिँदैन । तर, विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र शाक्य हटाउने ऊर्जामन्त्री घिसिङको प्रतिशोधपूर्ण निर्णयलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मञ्जुरी दिइन् ।

त्यतिमात्रै होइन, किशोरीको डिम्ब खरिद–बिक्री जस्तो गम्भीर प्रकरणमा जोडिएकी महान्याधिवक्ता सविता भण्डारीलाई हटाउन चाहिनन्, छानबिनसमेत नगरी संरक्षण गरेर राखिन । त्यस्तै, अर्थमन्त्री खनालले अगाडि सारेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने विवादित विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले संरक्षण दिइन् ।

चुनावी वातावरण बनाउन असफल

अन्तरिम सरकारले पाएको मुख्य म्यान्डेट आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने हो । तर, कार्की नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म मुख्य राजनीतिक दल र आन्दोलनका पक्षधरबीच चुनावका लागि समझदारी गर्न सकेको देखिँदैन ।

०७९ सालको मतपरिणामका आधारमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमाललेले कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने धारणा राख्दै आएको छ । ठूला दल एमाले र कांग्रेस दुवै पार्टी संसद पुनःस्थापनको माग राखेर सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

यही आइतबारदेखि सरकारले जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै मिराज ढुंगाना नेतृत्वको समूहले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सरकारले मुख्य परम्परागत दल र जेनजी दुवैपक्षसँग निर्वाचन निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको देखिएको छ। जसले फागुन २१ गते चुनाव नभए देश अर्को संकटतिर धकेलिने जोखिम बढेको छ ।