काठमाडौं – खर्च गर्न र स्रोत जुटाउन नसकेपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कम्तिमा दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले घटाउने भएको छ ।

सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षा क्रममा बजेटको आकार नै घटाउन लागेका हुन् । पौडेलले माघको अन्तिम साता बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछन्‌ ।

पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षका लागि गएको जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । बजेट आएको १४ दिनभित्रै सत्तासमीकरण परिवर्तन भएपछि बनेको सरकारमा असार ३१ गते एमाले उपाध्यक्ष पौडेल अर्थमन्त्री बनेका थिए ।

नयाँ आर्थिक वर्षको ठीक एक दिनअघि राज्यको ढुकुटी सम्हालेका अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा पनि साउन १ देखि नै पाएका थिए । साउन १ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको पहिलो दिन हो ।

तर, सरकार गठन निम्ति संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच भएको सात बुँदे चपलीहाइट सहमतिको प्रतिकूल हुनेगरी बजेट कार्यान्वयनको अर्थवार्षिक नतीजा आएको छ ।

सरकार गठन निम्ति असार १७ गते मध्यराति काङ्ग्रेस र एमालेबीच एक व्यापारीको घरमा सात बुँदे ‘चपली हाइट सहमति’ भएको थियो । सहमतिको बुँदा नम्बर ३ र ५ गठबन्धन सरकारका आर्थिक प्रतिवद्धता उल्लेख छ ।

३ नम्बर बुँदामा ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने’ लेखिएको छ ।

५ नम्बर बुँदामा ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ ।

सम्झौतालाई हेर्दा वर्तमान सरकारको औचित्य अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्ने, विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गर्ने, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, वाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, देशभित्र रोजगारी सृजना गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिँदामात्रै पुष्टि हुन्छ ।

तर, गठनको ६ महिनामै वर्तमान सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा समेत पुरानै ढर्रालाई निरन्तरता दिएको छ । शक्तिशाली भनिएको सरकारले साढे १८ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट समेत पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था बनाएको हो ।
पूर्वअर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमानमध्ये सरकारले हालसम्म ६ खर्ब ८५ अर्ब पाँच करोड एक लाख रुपैयाँ खर्चन सकेको छ । मङ्गलबारसम्म भएको यो खर्च कुल विनियोजनको ३६.८२ मात्रै हो ।

पुँजीगत खर्चतर्फ त सरकारको उपलब्धी झनै फितलो छ । स्रोत अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ मुस्किलले तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर, हालसम्म जम्मा ५९ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको १६.८६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

जब कि सरकार गठन निम्ति काङ्ग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिपत्रमा नयाँ सरकार अर्थात् हालको सरकारले विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ ।

आम्दानीतर्फ पनि सरकारको प्रगति राम्रो छैन । आगामी असार मसान्तभित्र १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गर्ने जनाएको सरकारले आधा आर्थिक वर्ष सकिँदा माघ ९ गते बेलुकीसम्म लक्ष्यको ४०.०१ प्रतिशतमात्रै संकलन गरेको छ ।

सरकारले यो आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन लक्ष्य राखेको छ । आधा वर्ष सकिँदासम्म पाँच खर्ब ७३ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्न सकेको छ ।

‘स्रोत अभावमा झण्डै ३० प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेगरी घाटा बजेट ल्याइयो, अर्कातिर खर्च क्षमता पनि सुधार्न सकिएन’, अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो, ‘अब बजेट आकारमा कम्तिमा पोहोर (गत आर्थिक वर्ष)कै जति कटौती हुनेछ ।’

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । तर, त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका (हाल पनि) विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेट आकार दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १४ प्रतिशतले घटाएका थिए ।

गएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अनुमानित स्रोत व्यवस्था गर्न नसकेको स्वीकार्दै बजेट आकार १२.६२ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटाएका थिए ।

यो पनि –

ऋणपासो बिछ्याउँदै सरकार : क्षमता खुम्च्याएर भार थपेको थप्यै

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा घटाइएको आकार बराबरको बजेट पनि खर्च गर्न सकेन । आर्थिक वर्षको अन्त्य असार मसान्तसम्म १४ खर्ब आठ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख रुपैयाँमात्र बजेट खर्च भयो ।

सरकारले शुरू विनियोजनको जम्मा ८०.४४ प्रतिशत बजेट खर्चन सकेको थियो । विकास निर्माण केन्द्रित पुँजीगत खर्च त ६३.४७ प्रतिशतमै खुम्चियो । जब कि आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नसकेपछि सरकारले माघ २९ गते नै आफ्नो स्रोतबाट ब्यहोर्ने राजस्व र आन्तरिक ऋण असुली लक्ष्यसमेत संशोधन गरेको थियो । वैदेशिक अनुदानदेखि ऋणसम्मका लक्ष्य पनि आर्थिक वर्षको आधा अवधि गुज्रेपछि घटाइएको थियो ।

शक्तिशाली भनिएको सरकारले सत्ता हाँकिरहेको यो वर्ष पनि देशले विनियोजन अक्षमताको उही निरन्तरता भोग्नुपर्ने भएको हो ।

झन बढ्यो आम्दानी र खर्च अन्तर

वर्तमान सरकारले आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर अर्थात् बजेट घाटा पनि गत आर्थिक वर्षको समान अवधि तुलनामा बढाएको छ । माघ ८ गतेसम्म सरकारले गत वर्षको यही अवधिभन्दा २७ अर्ब २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट घाटा थपेको हो ।

यो वर्ष माघ ८ गतेसम्म सरकारले ६ खर्ब ८५ अर्ब पाँच करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ऋण बाहेक पाँच खर्ब ८८ अर्ब ७६ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यतिखेर सरकारको र आम्दानीबीचको अन्तर ९६ अर्ब २८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अपुग रकम सरकारले ऋण काढेरै व्यवस्था गरेको छ । सरकारको कुल खर्चमा ऋण बाहेकको कुल आम्दानी घटाउँदा आउने अङ्क नै घाटा बजेटको आकार हो ।

गत वर्ष माघ ८ गतेसम्म सरकारलाई ६९ अर्ब चार करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट घाटा भएको थियो ।

‘न आम्दानी, न खर्चको अवस्था भयो’

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सरकारमाथिकै अविश्वासका कारण यतिखेर देश आम्दानी न खर्चको स्थितिमा रहेको बताउँछन् ।

सरकारी आय–व्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आन्तरिक ऋणबाहेक सरकारले राजस्व र अनुदान बढाउनेतर्फ प्रगति गर्न सकेको छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र बाँकी तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण काढ्ने लक्ष्य राखेको छ । पुस मसान्तसम्म सरकारले दुई खर्ब ४० अर्ब आठ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ ।

अर्धवार्षिक अवधिमा सरकारले लक्ष्यको ४३.८९ प्रतिशत ऋण उठाएको हो । आन्तरिक ऋण त ५४.९६ प्रतिशतभन्दा बढी उठाइसकेको छ । वाह्य ऋण प्राप्तिमा भने सरकार चुकेको छ । दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ वाह्य ऋण उठाउने भनिएकोमा लक्ष्यको २७.२० प्रतिशतमात्रै लिन सकेको छ ।

एकातिर राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिरहेको सरकारले चालु खर्चकै लागि ऋण काढिरहँदा घाटामाथि घाटा थपिरहेको छ । नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा सार्वजनिक ऋण दायित्व ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

‘स्रोत प्राप्ति र खर्च सङ्कुचनका कारण यस वर्ष पनि बजेटको आकार कम्तिमा दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले घट्छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘जतिसुकै बलियो सरकार भने पनि हामीले न आम्दानी, न त खर्च नै बढाउन सक्यौँ । स्थिति हेर्दा त बजेटको आकार अहिले नै साढे तीन खर्ब रुपैयाँले कटौती गर्दा पनि हुने देखिन्छ । लोकलाजका कारण तत्कालै त्यसो चाहिँ नगर्लान् । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने हालत त्यही हो ।’