सात करोडको लगानीमा बनेको भवन प्रयोग विहीन « Khabarhub

सात करोडको लगानीमा बनेको भवन प्रयोग विहीन


१० फाल्गुन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नवलपरासी– पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका‐२ स्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग चितवनले सात करोडमा निर्माण गरेको भवन प्रयोग विहीन भएको छ ।

रामग्राम नगरपालिका झरही खोला नजिकै रहेको हाटबजारमा निर्माण गरिएको भवनको माथिको सटर भाडाको लागि ८० हजार जम्मा गरेपनि रामग्राम नगरपालिकाले भाडामा नदिएको रामग्राम निवासी गिरजाशङ्कर रौनियारले बताए ।

चितवनबाट सञ्चालित निर्माण कम्पनीले हाटबजारको भवनको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरेको चार वर्षभन्दा बढी भएको बताइएको छ ।

भाडामा नदिँदा निर्माणाधीन भवन प्रयोग विहीन भएको उनको भनाइ छ । वर्षातका समयमा हाटबजार लगाउन आउने व्यापारीलाई वर्षात र घामबाट सुरक्षित तथा बजार व्यवस्थितको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग चितवनले भवन निर्माण गरेको हो ।

विभागले सात करोड लागतमा एक सय बढी सटर निर्माण गरेको सव इन्जिनियर वीरेन्द्र मण्डलले बताए  । उनका अनुसार बलक, शौचालय, सेनेटरी र वाइरिङको काम गर्न बाँकी रहेकोले प्रयोग विहीनमा छ ।

विभागले निर्माण गरेको कोठा भाडामा दिनका लागि रामग्राम नगरपालिकाले चार पटक सूचना प्रकाश गरेपनि भाडामा लिने व्यक्ति अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएको नगर प्रमुख धनपति यादवले बताए । 

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०८१, शनिबार  ७ : ०८ बजे

अदालतले ‘लालीबजार’ रोकेपछि सडकमा उत्रिए कलाकार (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- आगामी १८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शन

घरबारविहीनको जिम्मा सरकारले लिन्छ : सभापति लामिछाने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले घरबारविहीन नागरिकको

अदालतको फैसलाले फिल्म रोकिएपछि कलाकारको असन्तुष्टि– सेन्सरबोर्डको औचित्य सकिएको हो ?

काठमाडौं – तीन दिनपछि रिलिज र प्रिमियरको तयारीमा रहेको फिल्म

‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना : १३ महिनामा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति

म्याग्दी– म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण

सरकारी प्रणाली ह्याक गरेर ठेक्का विवरण हेरफेर, मुख्य आरोपी गौली पक्राउ, हालसम्म १३ जना हिरासतमा

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन