प्रतिरोधात्मक कर लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी « Khabarhub

प्रतिरोधात्मक कर लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी


१० फाल्गुन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


276
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमाथि डिजिटल कर लगाउने देशहरूमाथि प्रतिरोधात्मक कर लगाउने बताएका छन् ।

डिजिटल करसम्बन्धी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले छिट्टै यस्तो आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने जवाफ दिए।

उनले भने, ‘हामी त्यो (डिजिटल) कर लगाउने घोषणा गर्दछौँ । अन्य देशहरूमा डिजिटल करका सम्बन्धमा उनीहरूले हामीलाई जे गरिरहेका छन् त्यो डरलाग्दो अवस्था छ । त्यसैले, हामी यसको घोषणा गर्न जाँदैछौं।’

ह्वाइट हाउसले यसै महिनाको सुरुमा जारी गरेको तथ्यपुस्तिकामा भनिएको थियो, ‘केवल अमेरिकालाई मात्र अमेरिकी फर्महरूमा कर लगाउने अनुमति दिने अमेरिकासँग त्यस्तो कुनै संयन्त्र छैन र व्यापारिक साझेदारहरूले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई डिजिटल सेवा कर भनिने कुनै पनि कुराको लागि बिल दिन्छन्।’

ह्वाइट हाउसले भनेको थियो, ‘क्यानडा र फ्रान्सले यी करहरू प्रयोग गरेर अमेरिकी कम्पनीहरूबाट प्रतिवर्ष ५० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी कर सङ्कलन गर्छन्। समग्रमा, यी गैर–पारस्परिक करहरूले अमेरिकी फर्महरूलाई प्रति वर्ष दुई अर्ब डलरभन्दा बढी अतिरिक्त रकम बराबरको खर्च लगाउँछन् ।’

हालैका वर्षहरूमा, धेरै युरोपेली देशहरूले आफ्नो देशमा गुगल, अमेजन, एप्पल र मेटाजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको सञ्चालनमा डिजिटल करको लागि सक्रिय रूपमा दबाब दिएका छन्, जसको संयुक्त राज्य अमेरिकाले कडा विरोध गरेको छ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको दौडानमा उहाँले यी करका उपायहरूले अमेरिकी व्यवसायहरूलाई अनुचित रूपमा असर पारेको आरोप लगाउँदै धेरै व्यापार साझेदारहरूको डिजिटल सेवा करहरूमा ‘३०१ वटा अनुसन्धान’ शुरू गरेका थिए ।

जो बाइडनले कार्यभार सम्हालेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले अक्टोबर २०२१ मा अस्ट्रिया, बेलायत, फ्रान्स, इटाली र स्पेनसँग डिजिटल सेवा कर विवादको सम्बन्धमा सम्झौता गरेको थियो र आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओइसिडी) को विश्वव्यापी कर सम्झौताको ढाँचा अन्तर्गत मुद्दा समाधान गर्न सहमत भएको थियो।

तर जनवरी २० मा कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन ट्रम्पले ओइसिडी फ्रेमवर्कअन्तर्गत भएको विश्वव्यापी कर्पोरेट संस्थाका लागि  न्यूनतम कर सम्झौताको संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘कुनै प्रभाव’ नभएको भन्दै बाइडेन प्रशासनले लगभग १४० देशहरूसँग वार्ता गरेको सम्झौताबाट प्रभावकारी रूपमा पछि हटेको राष्ट्रपतिको आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०८१, शनिबार  २ : २० बजे

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको कित्ताकाट

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमाथि

राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बाहिरिएको घटनामा कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको

विद्यार्थीलाई बधाई दिँदै शिक्षामन्त्रीले व्यक्त गरे एक महिनामै नतिजा सफल बनाउने शिक्षकप्रति आभार

काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एसईई परीक्षामा सफल सबै विद्यार्थीलाई

एसईई नतिजा : कुन प्रदेशका कति विद्यार्थी ननग्रेड ?

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा मधेश प्रदेशका ३१ हजार

एसईईमा डेढ लाख विद्यार्थी ‘नन् ग्रेडेड’

२८ वैशाख, काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा सहभागी मध्ये