काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बैशाख ७ गते काठमाडौंमा निषेधित क्षेत्र तोड्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसको दुई दिनअघि अध्यक्ष लिङदेनकै पहलमा पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, जसमा पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा करिब १० अर्ब घोटाला भएको भन्दै केही उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

राजेन्द्र लिङदेन आफैं संयोजक रहेको संसदीय अध्ययन टोलीले ३ दिनसम्म पोखराको स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा तयार पारेको जनाइएको छ । सदस्यहरुले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको उक्त प्रतिवेदन राप्रपाको प्रदर्शनभन्दा अघि हतार–हतार सार्वजनिक गरियो, जसबाट राजेन्द्र लिङदेनले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको उनीमाथि आरोप लाग्यो ।

प्रतिवेदनमा कारवाही गरिनुपर्ने भनेर नाम किटिएका ७ व्यक्तिहरु यी हुन्–

१. प्रदीप अधिकारी, नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक ।

२. विनेश गुनाकर्मी, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजनाका प्रमुख ।

३. चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक

४. प्रवीन न्यौपाने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका इन्जिनियर

५.राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख

५. ईन्जिनियर बाजराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक

६.सञ्जीव गौतम, नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक

७.राजन पोखरेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न बहालवाला वा पूर्वपदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानविन, अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्न गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देश गर्ने ।’

राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई मात्रै दोषी देखाएर नेताहरुलाई जोगाइएको आरोप लागेपछि पूर्वपर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पनि यस विषयमा मुख खोलेका छन् ।

‘म २०७६ साउन १५ गतेदेखि ०७७ पौष ५ गतेसम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नगारिक मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको हो । उक्त समयमा पोखरा र भैरहवा विमानस्थल बारेमा मेरो हस्ताक्षरमा कुनै निर्णयले राज्यलाई कुनै नोक्सानी भएको भए प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्न मेरा विरुद्ध प्रायोजित समाचार उत्पादन गर्ने कारखानालाई चुनौती छ,’ भट्टराईले भनेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत राजेन्द्र लिङदेनलाई चुनौती दिँदै भट्टराई लेख्छन्, ‘सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार र बेथितिको दलदलमा जाकिएकाहरु काँक्रा आफू खाने र बियाँ अर्काको निधारमा टाँस्न कत्ति खप्पिस छन् भन्ने मैले राम्ररी बुझेको छु । मिडिया ट्रायल गरेर उम्कन सकिन्छ भनेर ढुक्क नभए हुन्छ । मलाई औंला उठाउनेहरू नै पर्नेवाला छन् । डकुमेन्ट मसँग छ । आवश्यक परे सार्वजनिक गरौंला ।’

अब लिङदेनको समितिले हतार–हतार निकालेको निष्कर्ष र सिफारिसबारे उब्जिएका केही प्रश्नहरुको चर्चा गरौं–

प्रश्न १– संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल नै नगरिकन, सबै सदस्यले हस्ताक्षर नै गर्न नभ्याउँदै हतार–हतार राप्रपाको कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने हतारो किन पर्‍यो ? विमानस्थलको अवलोकन भ्रमणमा गएका अन्य सदस्यको पनि हस्ताक्षर गराएको भए के बिग्रन्थ्यो ?

प्रश्न २– पोखरा विमानस्थलको रन वेको उचाई, माटो भरिएको स्थान आदिको गुणस्तरमाथि नै समितिले प्रश्न उठाएको छ । तर, यसको गुणस्तरको मापन प्राविधिक टोलीले गर्ने विषय हो कि सांसदहरुले बताउन सक्ने विषय हो ? विमानस्थलको गुणस्तरबारे ‘एरो थाई’ ले अध्ययन गरेर ठीक रहेको प्रतिवेदन दिइसकेको देखिन्छ । साथै आइकाओले पनि विमानस्थल, रनवे आदिको गुणस्तरमा प्रश्न उठाइएको छैन । यो अवस्थामा संसदीय समितिले रनवेको गुणस्तरमै प्रश्न उठाउने आधार के हो ? उसोभए के पोरा विमानस्थल उडानका लागि योग्य छैन ?

प्रश्न ३– यो विमानस्थल चीन सरकारले इपीसी मोडलमा बनाएर नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको हो । यो मोडल भनेर उसैले बनाएर दिने भनिएको हो । चीनजस्तो विश्वको उदीयमान देशले निर्माण गरेको विमानस्थलमा क्वालिटी मेन्टेन्ट गरिएको छैन भनेर संसदीय समितिले कबे आधारमा दाबी गर्न सक्यो ? के यो प्रश्न चिनियाँ प्रविधि र गुणस्तर माथि नै उठाउन खोजिएको हो ?

प्रश्न ४ – इपीसी मोडल अनुसार चीनको एक्जिम बैंकले दिएको ऋण उसैले बिलका आधारमा चिनियाँ ठेकदारलाई भुक्तानी गर्ने हो, त्यो रकम नेपालको खातामा आउने होइन । यो मोडल अनुसार चीन सरकारले दिने ऋणमा नेपालीले हिनामिना हुनै नसक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरुको तर्क छ । जीटुजी सम्झोता अनुसार, त्यसमा पनि इपीसी मोडलको काममा चीन सरकारको ऋणमाथि कसरी भ्रष्टाचार हुन सम्भव छ ? यसबारे संसदीय समितिको रिपोर्टले प्रष्ट बताउन सकेको देखिँदैन ।

प्रश्न ५– जहाँसम्म सम्झौता बाहेकको अतिरिक्त लागतको प्रश्न छ, चीनसँग सम्झौता हुँदा विमानस्थल निर्माणका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँको मात्र लागत अनुमान निस्किएको तर पछि छिने डाँडो काट्नैपर्ने स्थिति देखिएको हुनाले अतिरिक्त लागत ७ अर्बको निस्किन गई समानान्तर परियोजना सञ्चालन गर्नु परेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरुको तर्क छ । पछि जोडिएको सहायक परियोजना बेग्लै भएकाले त्यसमा चिनियाँहरुलाई कसरी जोड्न मिल्छ ? संसदीय समितिमाथि यो पनि प्रश्न उठेको छ ।

प्रश्न ६ – पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको अध्ययन समितिको दाबी छ । जबकि चिनियाँ परियोजना १५ अर्बको हो । त्यसमा पनि तीन अर्बजति चीनले अझै ठेकदारहरुलाई भुक्तानी दिन बाँकी नै छ । यस्तो अवसथमा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको मान्ने हो भने त्यहाँको विमानस्थल निर्माणमा २ अर्ब मात्र खर्च भयो , १० अर्ब घोटाला भयो भनेर मान्ने त ?

अर्कोतर्फ एडिसनल खर्च ७ अर्बबाट १० अर्ब घोटाला भएको कसरी मान्ने ? एक्जिम बैंकको पैसामा घोटाला भयो भन्ने हो भ्रष्टाचारमा चीन सरकारको समेत संलग्नता रहेको दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । के संसदीय समिति त्यो निष्कर्षमा पुगेको हो ? यसको जवाफ राजेन्द्र लिङदेनले दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रश्न ७– ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमा नै भ्रष्टाचार भयो भन्ने हो भने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरुको नाम समितिले किन लेखेन र हस्ताक्षर नै नगर्नेहरुलाई मात्र किन दोषी देखायो ? प्रतिवेदनको तेस्रो परिच्छेदमा ‘अध्ययनको निष्कर्ष’ उपशीर्षकमा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै भष्ट्राचार भएको भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

सोही प्रतिवेदनको परिच्छेद दुईमा विमानस्थल निर्माणको विकासक्रम शीर्षकमा उक्त विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न ०६७ असोज ६ गते बसेको बसेको क्यानको बैठकले १७५ मिलियन अमेरिकी डलमा ५५० रोपनी थप जग्गासहित चिनियाँ निर्माण कम्पनीबीचमा प्रतिस्पर्धा गराएर अगाडि बढाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय आइसकेपछि ईपीसी मोडेलबाट अगाडि बढाउने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

त्यसपछि अर्थमन्त्रालयले चिनियाँ सरकारसँग उक्त आयोजना निर्माणका लागि राजदूतावासमार्फत् प्रस्ताव पठाएको, एक्जिम बैंकका प्रतिनिधि आएर स्थलगत अध्ययन गरेको, द्विपक्षीय छलफल भएको र क्यानले ०६८ माघ २६ गते लागत अनुमान १४५.५४९ मिलियन अमेरिकी डलर रहने गरी सूचना निकालेको थियो । जुन सूचनामा चिनियाँ ठेकेदार मात्रै सहभागी हुन पाउने उल्लेख थियो ।

सोही सूचनाअनुसार समय थप गरिसकेपछिको समयसम्म विभिन्न तीनवटा चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जसमा चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले सबैभन्दा कम तर, क्यानको अनुमान भन्दा धेरै ३०५.१२३ मिलियन अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेश गरेको गरेको थियो ।

अनुमानित लागत भन्दा बोलपत्रबापतको रकम बढी पेश भएपछि क्यानले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको राय लिनका लागि पहल समेत गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि क्यानले स्वीकृत गरेको लागत आधारमा ठेक्का टुंगो लगाउने गरी ०६९ फागुन १४ गते निर्णय गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिको केहीसमयपछि २२ मे २०१४ मा क्यान र चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीबीच सम्झौता भएको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा नै भ्रष्टाचार भएको मान्ने हो भने क्यानदेखि तालुकदार मन्त्रालय, चिनियाँ दुतावास, एक्जिम बैंकसम्मको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको थियो भनेर तथ्यगत प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् क्यान वा तालुकदार निकायको मात्रै सहभागितामा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार हुन कसरी सम्भव भयो ?

प्रश्न ८– आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले अनियमितताको जहाँसम्म प्रश्न छ, प्रतिवेदनमा निर्माणको क्रममा आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले अनियमितता भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ । जसमध्ये सिफारिसमा उठाइएका केही विषयमध्ये धावनमार्गको माटो परीक्षणको प्रतिवेदनमा पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न गरिएको भनिएको छ । तर, माटोकै कारणले धावनमार्गको अवस्था कमजोर रहेको वा उडान तथा अवतरण असुरक्षित भएको हो त ? यो विषय भने औँल्याइएको छैन ।

नागरिक उड्डयनको बेग्लै तर्क

सुरुको सम्झौता र डिजाइनमा थप गर्नुपर्नाको कारणलाई प्रतिवेदनले अनियमितता गर्ने नियतसँग जोडेको छ । तर, क्यान र सीएमसीबीच भएको सम्झौतामा पेभमेन्ट, ड्रेनेज, सेक्युरिटी चेकिङ, प्यासेन्जर सर्भिस लगायतका थुप्रै विषयलाई अतिरिक्त आइटमको विषयमा समावेश गरेर सम्झौता गरिएको छ ।

धावनमार्गको उचाइ घटाउँदा निस्केको माटो नै धावनमार्गमा फिलिङ गरेर फाइदा निकालिएको साथै बाहिरबाट माटो नल्याइएको विषयलाई पनि प्रतिवेदनले उठान गरेको छ । तर, एयरपोर्ट निर्माण हुँदा त्यसको पूर्वतर्फ ११ मिटर र पश्चिमतर्फ २५ सेन्टिमिटर माटो भरेर जमिनको सतहबाट उठान गर्ने काम भएको क्यानले जनाएको छ । जसले गर्दा बाहिरबाट नै माटो ल्याएर सो काम ठेकेदारले गरेको र त्यसको बिल रहेको उसको तर्क छ ।

जबकि धावनमार्ग लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गरिने काटिएको ठूलो परिमाणको गिटी ढुंगा तनहुँका विभिन्न क्रसरमार्फत् ठेकेदारले ल्याएर प्रयोग गरेको साथै, ती कार्यको बिल पनि अद्यावधिक अवस्थामा नै रहेको क्यानको दाबी छ ।

एचभीएसी सिस्टमका खरिद गर्नुपर्ने एसी सम्झौतामा सम्बन्धित ठेकेदारले गर्नुपर्ने भएकोमा क्यानले नै एसी खरिद गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कुनैपनि सामग्री खरिदको काम क्यानले नगरेको र सबै खरिदको काम ठेकेदारले नै गरेको क्यानको भनाइ छ । ‘आजको दिनमा सबै बिल भरपाइहरू यहीँ छन्, सबै हेर्न सकिने क्यानका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

त्यसैगरी ट्याक्सी वे, एप्रोन, बाँध, नाली निर्माण गर्न माटो खन्न भुक्तानी भएको तर, काम नभएको विषयलाई पनि समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । क्यानकाअनुसार अझैपनि थुप्रै कामहरू ठेकेदारले गर्न बाँकी छ । झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँको बिल भुक्तानीको काम अझै पनि भएको छैन । बिल र कामलाई तुलना गरेर हेर्नमिल्ने अवस्था रहेको क्यानका अधिकारी बताउँछन् ।

मुख्य सम्झौतामा भएको एडिसनल आइटमको मूल्य बिलमा बढी भएको तथा ईपीसीको मान्यता विपरीत मुख्य सम्झौताको रकम थपघट भन्ने प्रतिवेदनको अर्को निष्कर्ष तथा सिफारिस छ । मूल सम्झौतमा रकम थपघट नभएको र जाँच गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेको क्यानको भनाइ छ ।

माटोमा २ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर बढी अनियमितता भएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ तर, कसरी भयो भनेर प्राविधिक हिसाबसहित प्रतिवेदनमा विषय उल्लेख गरिएको देखिँदैन । प्रतिवेदनले अर्को एउटा गम्भीर कुरा प्राकृतिक भौगोलिक बनावट भन्दा रनवेको उचाई कम भएको जस्तो विमानको उडान तथा अवतरण तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित हुनेगरी औँल्याएको छ । यदि त्यसरी विमानस्थलको निर्माण कार्य भएको अवस्थामा विमानस्थलको सञ्चालन नै सुरक्षाको दृष्टिकोणले कसरी सम्भव होला ?

तर, एयरक्राफ्ट अपरेसनल डिपार्टमेन्ट, फ्लाइट इन्सेप्सन सर्भिस ब्यूरो एरोनोटिकल रेडियो अफ थाइल्यान्डले भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उडानका लागि सुरक्षित र योग्य रहेको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । साथै, क्यानले सो विमानस्थलको आइएसओ सर्टिफिकेट समेत लिइसकेको जनाएको छ । यो स्थितिमा संसदीय समितिले औंल्याएको प्राविधिक त्रुटिलाई कसरी पत्याउने ?

क्यानले सम्झौतामा भएको भन्दा बाहिरबाट आफूले कन्सल्ट्यान्ट राख्ने काम किन गर्यो भनेर सोधिएको प्रश्नमा क्यानका अधिकारीहरु खबरहबलाई ठेकेदारले क्यानकै तर्फबाट राख्ने कन्सल्ट्यान्टको सन्दर्भमा सो काम गरिएको बताउँछन् । ‘चिनियाँ कम्पनीले २५ प्रतिशत थप ओभरेहड पाउनेगरी भएको सो व्यवस्थामा क्यानको तर्फबाट नै राखिने कन्सल्ट्यान्ट हामीले राखेका हौं’, उनी भन्छन्, ‘त्यसो गर्दा सो बराबरको थप बिल काट्नु पर्दैन, साथै, हामीले त्यसको ब्याज तिर्नुपनि पर्दैन, जुन झण्डै चालिस करोड बराबरको थियो, त्यसले झनै देशको हित हुने काम भएको छ, जुन क्यानको सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेर गरेको हो ।’

अध्ययन प्रतिवेदनमा उठाइएको सम्झौतामा भनिएअनुसार इन्धन भण्डारणको काम नभएको भन्ने सन्दर्भमा सो काम नेपाल आयल निगमको भएको क्यानका अधिकारीले जवाफ दिएका छन् । अन्य विमानस्थलमा पनि इन्धन भण्डारणको काम निगमले गर्दै आएको र सो विमानस्थलमा पनि ठेकेदारले सो काम गर्ने भनेर सम्झौतामा पनि नभएको क्यानका अधिकारीको तर्क छ ।
२ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिइएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उठाएको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । जुन विषय क्यान र सीएमसीबीच भएको सम्झौता विपरित भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विमानस्थल सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्देदेखि निर्माणसम्मको प्रक्रियामा सहभागी हुनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको छ । जसमा क्यानका बहालवाला महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारीसहितका व्यक्तिहरू रहेका छन् । तर, उनीहरूको सो भ्रष्टाचार वा अनियमिततामा के कसरी सहभागिता भयो भन्ने गहिरो विश्लेषण भने प्रतिवेदनमा गरिएको पाइँदैन ।

त्यस्तै, छिनेडाँडाको माटो काट्ने प्रसंगमा पनि प्रतिवेदनमा सो जिम्मेबारी ठेकेदारकै हुनुपर्नेमा ३२ करोड २ लाख छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेबारी दिएर काम गराइको भनिएको छ । तर, क्यान र चिनियाँ ठेकेदारबीच भएको मूल सम्झौतामा भने सो विषय उल्लेख गरिएको पाइँदैन । जसले गर्दा प्रतिवेदनमा उठाएको सो विषय अस्वभाविक जस्तो देखिन्छ ।

२२ अर्ब लागतमा झण्डै निर्माण सम्पन्न हुन लागेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको तर्फबाट सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वको टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आग्रह वा अध्ययनको सीमाको गन्ध स्पष्ट देखिएको क्यानका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माणसम्म भ्रष्टाचार र अनियमिता भएको औंल्याइएको सो प्रतिवेदनमा प्राविधिक अध्ययनमा सीमा रहेको स्वीकार पनि गरिएको छ ।

तर, नेपालमा कुनै पनि प्रकारको पैसा नआउने र दुई सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार चिनियाँ ठेकेदारले काम गर्ने र नेपालमा बिल प्रमाणित मात्रै हुने परियोजनामा दुई सरकारका प्रतिनिधिको बीचमा मिलेमतो नभइकन भ्रष्टाचार सम्भव हुने देखिँदैन । त्यतिमात्रै होइन, यदि भ्रष्टाचार भएको हो भने चिनियाँ पक्षको प्रस्तावअनुसार ऋण सम्झौता र सीमित ठेकेदारबाट प्रतिस्पर्धा गराएर काम भएको सो आयोजनामा भ्रष्टाचार पनि चिनियाँ ठेकेदारले नै सरकारको त्यहाँको सरकारको संरक्षणमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, एरोनोटिकल इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट स्वीकृत हुनुपर्ने र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा अहिलेसम्म कुनैपनि आन्तरिक वा बाह्य उडानकर्ताले धावनमार्ग र उचाइसँग जोडेर कमजोरीको विषय उठान गरेको पाइँदैन ।

महालेखाले औँल्याएको कर छुट दिएको बेरुजुको विषय बाहेक विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको वा नभएको भनेर गम्भीर ढंगले प्राविधिक र बजार मूल्यको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि ईपीसी मोडेलमा सम्झौता गरिसकेपछि रकमको थपघट नहुने हुँदा तयार भएको विमानस्थल तोकिएको मापदण्डमा छ की छैन भन्ने मात्रै महत्वपूर्ण हुने क्यानका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

यी विविध प्रश्नका वावजुद एउटा प्रश्न निरुत्तरित नै छ– राजेन्द्र लिङदेनले पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार नै भएको प्रष्ट देखेका हुन् या उनले व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने राजनीतिक एजेन्डा मात्रै विमानस्थलमा छिराएका हुन् ? यसका लागि भने गहिरो अनुसन्धान र विश्लेषणको खाँचो देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् स्थलगत अध्ययन समितिको रिपोर्ट