काठमाडौं– लामो रस्साकस्सीपछि मंगलबार सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि गरेका पौडेलसँग अर्थशास्त्र, कृषिस्रोत, स्रोत व्यवस्थापन, श्रम अर्थतन्त्र र आर्थिक इतिहासमा विज्ञता रहेको छ ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विभिन्न विश्वविद्यालयमा भिजिटिङ प्रोफेसरदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर उनले काम गरिसकेका छन् । तर, गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक आबद्धता जोडेर केही कोणबाट आलोचना गरिए पनि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्ने विषयमा जोडेर भने पौडेलको क्षमतामा प्रश्न उठाएको पाइँदैन ।

देशको कमजोर अर्थतन्त्र, ग्रे–लिस्टमा परेको अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलताको वृद्धि, वित्त नीतिसँग तालमेल, राष्ट्र बैंकको कर्मचारीसँग तालमेल लगायतका धेरै चुनौती गभर्नर पौडेलका अगाडि उभिएको विश्लेषक बताउँछन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार पौडेलले राजनीतिक दलको आबद्धताको कानुनी चुनौती पनि झेल्नुपर्ने अवस्था छ । ८ बुँदामा उनका चुनौतीलाई हेरौँ ।

१. विश्वसनीय बैंकिङ क्षेत्रको निर्माण

अर्थविद् केशव आचार्यले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमाथि विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पूर्ण विश्वास गर्न नसकेको र उसले नै ठूला बैंकको परीक्षण गर्न चाहेको अवस्था रहेको बताउँछन् ।

त्यसैले, नवनियुक्त गभर्नर पौडेलसामु नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाउने महत्वपूर्ण चुनौती रहेको उनले बताए ।

‘नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न उठिरहेको छ, त्यसैले पछिल्लो चार–पाँच वर्ष यता हामीले आफैँ परीक्षण गर्छौं भनेर भन्नुको मतलब राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण र नेपालको लेखापरीक्षण प्रणालीलाई उनीहरूले शंका गरेका छन्’, आचार्यले भने, ‘परिपक्व भएको ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने काम गरेका छौँ भन्ने छ ।’

बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयतालाई पुनरोत्थान गर्ने कामको चुनौती पौडेलको काँधमा रहेको आचार्यले बताए ।

२. देशलाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने चुनौती

यतिबेला नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफटीएफ) ले खैरो सूची (ग्रे–लिस्ट) मा राखेको छ । जसले नेपालको वैदेशिक व्यापार, रेमिट्यान्सको आप्रवाह, नेपालमा विदेशी लगानीलगायत अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित धेरै कुरामा नकारात्मक असर पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले सो सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी गभर्नर पौडेलको हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

मंगलबार मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको शंकास्पद कारोबार विवरणसम्बन्धी तथ्याङ्कले सन् २०२३ को तुलनामा नेपालमा सन् २०२४ मा शंकास्पद कारोबारको सङ्ख्यामा ठूलो वृद्धि भएको छ । तर, वित्तीय जानकारी इकाईले भने प्राप्त भएका शंकास्पद कारोबारको सङ्ख्यामध्ये जम्मा २०.६ प्रतिशतको मात्रै विश्लेषण गर्ने काम गरेको छ ।

इकाईमा शंकास्पद कारोबारको सूचना प्राप्तको तुलनामा निकै कम मात्रै विश्लेषण हुने अवस्थाले शंकास्पद कारोबारको अवस्था भयाभह बन्दै गएको समेत देखाएको छ ।

पूर्वगभर्नर डा. दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले एफटीएफले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखाएकाले ती समस्या समाधानको मुख्य जिम्मेवारी गभर्नरको हुने बताए । ‘ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने कुरामा सरकारको भन्दा बढी दायित्व राष्ट्र बैंकको हुन्छ, बैंक र वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छ भनेर भनिएको हुनाले उहाँले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।

अर्थविद् केशव आचार्यले पनि देशलाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्र बैंककै भएको तर्क गर्छन् । ‘ग्रे–लिस्टमा मुद्रा निर्मलीकरण, कतिपय नियम कानुन बनाउन पनि बाँकी र अर्को कुरा भएको नियम पनि कार्यान्वयन भएन, यसमा पनि मुख्य भूमिका राष्ट्र बैंकको हुन्छ’, उनले भने ।

३. बैंकिङ क्षेत्रको तरलता परिचालन

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार यतिबेला नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा १० खर्ब बढी लगानीयोग्य तरलता रहेको अवस्था छ । अर्थात् निक्षेप भन्दा पनि मागको पक्ष कमजोर रहेको देखिएको छ । सो तरलतालाई परिचालन गर्ने वातावरण मिलाउने विषय गभर्नर पौडलको लागि एउटा महत्वपूर्ण चुनौती रहेको विज्ञको भनाइ छ ।

पूर्व गभर्नर डा. दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढी भएको र लगानी गर्न नसकेको साथै, ब्याजदर कम भए पनि लगानी हुन नसकेकोले लगानीको वातावरण बनाउने काममा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी गभर्नरको भएको बताएका छन् ।

ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आइपुगेको र निजी क्षेत्रले पनि यसलाई समाधान गर्न पर्‍यो भनेर भनेको अवस्थामा गभर्नरले सो तरलताको लगानीको वातावरण निर्माणका लागि भूमिका खेल्न आवश्यक भएको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ ।

‘अहिले कालोसूचीमा एक लाख भन्दा धेरैको नाम पुगेको छ, यति सानो अर्थतन्त्रमा यो सङ्ख्या धेरै ठूलो हो, त्यसैले के गरेर हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, राजस्व बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बैंकिङ प्रणाली र नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो चुनौती छ’, उनले भने ।

४. मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको तालमेल

भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्रीहरूबीचमा निकै द्वन्द्व भएको थियो । प्रधानमन्त्री पूष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले त महाप्रसाद अधिकरीलाई गभर्नरबाट समेत हटाउने काम गरेको थियो ।

साथै, गभर्नर अधिकारीको समयमा सरकारले लिएको वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचमा तालमेल नभएको भन्दै निजी क्षेत्रदेखि विश्लेषकसम्मले निकै औँल्याउने काम गरेका थिए । सरकारको वित्त नीतिसँग तालमेल गर्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी पनि गभर्नरको रहेको विज्ञले बताएका छन् ।

‘निजी क्षेत्रले पनि वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा द्वन्द्व भयो भनेका छन्, यी दुईले मिलेर काम गरेनन्, गभर्नरलाई चुनौती पनि छ कि सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्नुपर्छ ।’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने ।

उनले गभर्नरको जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रीय बैंकका निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्ने रहेकाले त्यसमा पनि गभर्नरले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नसक्नुपर्ने बताएका छन् ।

५. राष्ट्र बैंकलाई एकढिक्का बनाएर सञ्चालन गर्ने चुनौती

गभर्नर बन्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत डेपुटी गभर्नरदेखि कार्यकारी निर्देशकहरूले दौडधुप गरिरहेको अवस्थामा बाहिरबाट जिम्मेवारी हात पार्न पौडेल सफल भएका हुन् । साथै, उनी नेपाली कांग्रेस निकट रहेर राजनीतिक भूमिका निर्वाह गरिसकेका र ०७८ को संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार भएर निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति हुन् ।

त्यसैले, उनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रको ट्रेड युनियनलाई तालमेल मिलाएर सम्पूर्ण कर्मचारीको विश्वास आर्जन गर्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । अर्थविद् केशव आचार्यले आफूले जानेदेखि अहिले नै राष्ट्र बैंक सबैभन्दा गिजोल्ने काम भएको र त्यसलाई सन्तुलित ढङ्गले राख्ने चुनौती गभर्नर पौडेलमा भएको बताए ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक आम जनताको बीचमा, मिडियाको बीचमा र संसदमा यसरी आजसम्म गिजोलिएको मलाई थाहा थिएन, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमा पनि जुन हिसाबले गिजोलियो त्यहाँ गडबड भएको होला भन्ने मेरो अनुमान छ’, उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकलाई इनहाउसमा एकढिक्का पारेर कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ उहाँले, त्यसमा उहाँ निकै नै होसियार हुनुपर्छ ।’

उनी एउटा पार्टीको झण्डामा चुनाव लडेको र महासमिति सदस्य भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि त्यस्तै व्यवहार गरेमा निकै गाह्रो परिस्थिति पैदा हुने आचार्यले बताए । साथै, उनले राष्ट्र बैंकमा एकै ठाउँमा उत्कृष्ट क्षमता भएका धेरै व्यक्ति भएका कारणले ती व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गरेर काम गर्ने चुनौती पनि उनीसँग रहेको आचार्यको भनाइ छ ।

त्यस्तै, पूर्व गभर्नर डा. दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने विषय उनका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । ‘एउटा वर्गले मात्रै स्पोन्सर गरेर उहाँलाई ल्याएको हुनाले त्यहाँ त अरु पनि छन्, उनीहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो रूपमा रहन्छ भन्ने कुरा चुनौतीको रूपमा रहन्छ’, उनले भने ।

६. कानुनी चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नर नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था छ । विगतमा नेकपा एमालेको आर्थिक विभागमा एम अधिकारीको नामबाट सदस्य रहेको भनेर पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि निकै विवादमा तानिएका थिए । तर, डा. विश्वनाथ पौडेल भने नेपाली कांग्रेसको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दै आएका व्यक्ति भएका कारण उनीमाथि कानुनी चुनौती पनि हुनसक्ने पूर्व गभर्नर डा. दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ ।

‘उहाँले स्पष्टै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट भनेर नियुक्ति पाउनुभयो, त्यसका लागि कानुनी चुनौती पनि हुनसक्छ, त्यो उहाँले पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ, सरकारले पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।

७. बैंकिङ क्षेत्रको प्रभावकारी सुपरीवेक्षण

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले सबै वर्गका बैंकहरूमा खराब कर्जाको मात्रा बढ्दै गएको छ । तीन वर्गका बैंकको औसत खराब कर्जा ५.२४ प्रतिशत पुगेको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा सुपरीवेक्षणमा कमजोरी रहेकै कारण कर्णाली विकास बैंकलगायत केही बैंकिङ संस्थाहरू समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको सम्बन्धित विज्ञहरूको धारणा छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वस्थ बनाउनका लागि प्रभावकारी सुपरीवेक्षण तथा नियमनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

८. लघुवित्त क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको नियमनमा भूमिका

लघुवित्त र सहकारी क्षेत्र लामो समयदेखि समस्यामा फस्दै आएका छन् । ती संस्थाका पीडितले पनि लामो समयदेखि सडक संघर्ष गर्दै आएका छन् । त्यसैले ती क्षेत्रलाई समाधानमुखी नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेलको काँधमा आएको छ ।

मुलुक सन् २०२६ मा विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा पनि केन्द्रित रहेर स्रोत परिचालनको क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले बताउँछन् ।