सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को संशोधन विधेयकमा संशोधनको माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन् । 

कर्णालीका प्रदेश स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आन्दोलनमा उत्रिदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।  

कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को संशोधन विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा रहेका  स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आज मुख्यमन्त्री कार्यालय अघि  आन्दोलित हुँदै धर्ना  दिएका छन् ।

एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को संशोधन विधेयकमा जुन संंशोधनको विषयमा हामीले जुन माग गरेका थियौँ त्यसको निरन्तरता नदिएर बिचौलियाको माध्यमबाट ऐन ल्याउन खोजिएको कारणले आन्दोलन गर्नु परेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक ओमप्रकाश नेपाली बताए । 

‘भूगोल नराखेर कसरी बढुवा गर्ने भन्ने विषयमा अहिले पनि अन्यौलता रहेको छ,’ उनले भने,‘ऐनमा केही बाझिएका विषयहरू रहेका छन् । त्यसलाई संशोधन हुन जरुरी रहेको छ ।’

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनैपनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित हुँदा अहिले स्थानीय तहबाट हुने भुक्तानी लगायतका अन्य सेवा प्रवाहका काम प्रभावित भएका छन् । 

अहिले नागरिकको सेवा गर्ने बेलामा आन्दोलन गर्नु परेका कारणले प्रदेश सरकारले लाज मान्नु अवस्था आएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक नेपाली बताए । ‘नागरिकको सेवा गर्ने बेला आन्दोलन गर्नु परेको छ,’ उनले भने,‘स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा रहेका कारणले आर्थिक वर्ष अन्तिममा सेवा प्रवाह रोक्नु हाम्रा लागि पनि दुःखद विषय हो ।’